डोंबिवली स्फोटप्रकरणी समिती स्थापन, पण कामाची सुरुवात नाही डोंबिवलीला हादरविणाऱ्या प्रोबेस कंपनीतील भीषण स्फोटप्रकरणी राज्य सरकारने ठाण्याचे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची चौकशी समिती स्थापन केली असली, तरी विधान परिषद निवडणुकीच्या धामधुमीमुळे या समितीच्या कामकाजाला अद्याप मुहूर्तच मिळाला नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येऊ लागली आहे. स्वत: जिल्हाधिकारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने इतर सदस्यांनाही चौकशीची दिशा अद्याप स्पष्ट झाली नसून स्थानिक पातळीवर अशी कोणतीही समिती नेमलेली नाही, अशी धक्कादायक माहिती खुद्द जिल्हाधिकारी यांनी दिल्याने या प्रकरणातील चौकशीचा घोळ वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. डोंबिवली औद्योगिक पट्टय़ातील प्रोबेस कंपनीत शक्तिशाली स्फोट झाल्याने गेल्या आठवडय़ात डोंबिवली परिसर हादरला होता. या स्फोटामुळे शेजारील नऊ कारखान्यांची मोठी हानी झालीच, शिवाय १२ जण मृत्युमुखी पडले तर १५० हून अधिक जणांना गंभीर स्वरूपाच्या जखमा झाल्या. या स्फोटाची तीव्रता मोठी असल्याने दीड ते दोन किलोमीटरच्या आसपासपर्यंत ती जाणवली. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पालकमंत्री एकनाथ िशदे असे वरिष्ठ नेते या भागात तळ ठोकून होते. या घटनेची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी रहिवाशांकडून केली जात असल्याने मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांनी तातडीने एक चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार उद्योग विभागाने जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची एक समिती नेमली. या समितीने घटनेची चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, शिवाय अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळावी यासाठी काय करता येईल यासंबंधीचा सविस्तर अहवालही या समितीने द्यायचा आहे. समितीविषयी संभ्रमाचे वातावरण कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने या स्फोटाविषयी नुकताच अहवाल सादर केला असून त्यामध्ये स्फोटाचे नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही. तसेच फॉरेन्सिक लॅबचा अहवाल आल्यानंतरच कारण स्पष्ट होऊ शकेल, असेही या विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे नेमलेल्या चौकशी समितीच्या कार्यपद्धतीकडे सर्वाचे लक्ष लागले असून विधान परिषद निवडणुकीच्या धामधुमीमुळे या समितीच्या कामाला अद्याप सुरुवात झाली नसल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. यासंबंधी ठाण्याचे जिल्हाधिकारी कल्याणकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी जिल्हा प्रशासनाची अशी कोणतीही समिती नाही, असे सांगितले. राज्य शासनाची समिती यासंबंधी तपास करत असून त्यामध्ये विधान परिषद निवडणुकीचा अडथळा नाही, असे ते म्हणाले. तुमच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापली गेल्याने कामकाज सुरू झाले आहे का, अशी विचारणा त्यांना प्रस्तूत प्रतिनिधीने केली असता निवडणुकीच्या बैठकीत मी व्यग्र असल्याने आता बोलू शकत नाही, असे सांगून त्यांनी दूरध्वनी बंद केला.
