गृहनिर्माण संस्थांना जमिनीचा हक्क मिळावा म्हणून राज्य सरकारने मानीव अभिहस्तांतरणासाठी (डीम्ड कन्व्हेअन्स डीड) सोपी प्रक्रिया आखली आहे. तरीही जिल्हा उपनिबंधक, मुद्रांक कार्यालयांकडून संस्थांना पुरेसे सहकार्य मिळत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत असून एक हजारहून अधिक संस्थांची ही प्रक्रिया रखडली आहे. या असहकाराविरोधात रविवारी, २८ जून रोजी सकाळी ११ वाजता ‘महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन’तर्फे डोंबिवलीत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. पूर्वेला गजबंधन पाथर्ली येथील अर्जुननगर कॉम्प्लेक्स येथून हा मोर्चा निघून रेल्वे स्थानक भागात समाप्त होईल. या मोर्चात डोंबिवली परिसरातील एक हजारहून अधिक सोसायटय़ांचे सदस्य, पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी दिली. या प्रक्रियेत संस्थाचालकांना येणाऱ्या अडचणी आणि त्यासाठी होणारा त्रास मुख्यमंत्री, नगरविकास सचिव यांच्या कानावर घालण्यात आला आहे; परंतु त्याचा काही फायदा झालेला नाही, असे प्रभू म्हणाले. डोंबिवली परिसरातील संस्थांना कागदपत्रांची सक्ती केली जात असताना मुंबई आणि ठाणे भागातील ५०० हून अधिक संस्थांना भोगवटा प्रमाणपत्र नसताना जिल्हा उपनिबंधकांनी मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र दिले आहे, अशी माहिती असोसिएशनने दिली. डोंबिवलीतील अनेक संस्थांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडील मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून १०० रुपयांचे नाममात्र मुद्रांक शुल्क कार्यालयात भरण्याचा प्रयत्न केला; परंतु मुद्रांक कार्यालयाने भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याचे कारण पुढे करीत मुद्रांक भरणा करू शकत नाहीत, अशी उत्तरे दिली. मुद्रांक विभागाच्या अडवणुकीमुळे जिल्हा उपनिबंधक विभागानेही याच कारणावरून ही प्रक्रिया थांबवली आहे.
