रासायनिक कंपन्यातून सांडपाणी सोडल्याची अफवा; तर्कवितर्काना ऊत डोंबिवली एमआयडीसीतील नाल्याच्या पाण्यात कपडा उद्योगातून आणलेल्या रिकाम्या पिशव्या एका कष्टकऱ्याने धुतल्याने नाल्याच्या पाण्याचा रंग बदलला. कोणत्या तरी कंपनीने रासायनिक पाणी नाल्यात सोडल्यामुळे हा प्रकार घडल्याची चर्चा सुरू झाली. तात्काळ काही उद्योजक, रहिवासी यांनी पाणी कोठून वाहत येते. याचा शोध घेतला तेव्हा त्यांना एका कष्टकऱ्याने नाल्याच्या पाण्यात कपडा उद्योगातून आणलेल्या ‘डाइज’च्या पिशव्या धुतल्यामुळे नाल्याच्या पाण्याचा रंग बदलला असल्याचे आढळून आले. शिळफाटा रस्त्यावरील सोनारपाडा भागातून नारिंगी रंगाचे पाणी एमआयडीसी निवासी भागाकडे वाहून येत असल्याचे काही रहिवाशांना दिसले. तात्काळ जागरूक रहिवाशांनी कंपन्यांनी नेहमीप्रमाणे रसायन पाण्यात सोडून दिले असल्याची आवई उठवली. उद्योजकांच्या नावाने रहिवाशांनी गोंगाट केला. पोलीस, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी बोलविण्यात आले. कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी श्रीकांत जोशी, उद्योजक देवेन सोनी व इतर प्रतिनिधी घटनास्थळी आले. त्यांनी आपण नाल्याचे रंगीबेरंगी पाणी कोठून वाहून येते याचा शोध घेऊ, असे रहिवाशांना सांगितले. नाल्याच्या प्रवाहाप्रमाणे जोशी, सोनी यांनी रंगीत पाण्याचा शोध घेतला. तेव्हा त्यांना सोनारपाडा भागातील नाल्याच्या एका भागात एक कष्टकरी शिळफाटा भागातील एका कपडा उद्योगातून आणलेल्या डाइजच्या रिकाम्या प्लॅस्टिक पिशव्या धूत असल्याचे त्यांना आढळून आले. त्या पिशव्या नाल्यात धुतल्याने पाण्याचा रंग नारिंगी होत होता. नाल्याच्या काठावर पोलीस, रहिवाशांची गर्दी पाहून काही वेळ कष्टकरी घाबरला. त्यानंतर त्याला घडलेला प्रकार सांगितला. उद्योजक सोनी यांनी हे रंगीत पाणी एखाद्या कंपनीने सोडले असते तर संबंधित कंपनीवर कारवाई करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नियम कठोर आहेत. कोणत्याही कंपनीने थोडी जरी गडबड केली तरी त्यांच्यावर मंडळाकडून कारवाई केली जाते. त्यामुळे कंपन्या असे प्रकार करीत नाहीत. काही लोक उगाच अफवा पसरवतात. असे प्रकार थांबावे म्हणून या प्रकरणात आम्ही पुढाकार घेतला, असे उद्योजक श्रीकांत जोशी व देवेन सोनी यांनी सांगितले. कोणत्याही कंपनीने आपल्या कंपनीतील पिशव्या व अन्य टाकाऊ साहित्य कष्टकरी वर्गाला देताना विचारपूर्वक द्यावे. त्यातून असा अनर्थ घडू शकतो. यासंदर्भात ‘कामा’ संघटनेने प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही पत्राद्वारे कळविले आहे.
