प्राजक्ता कदम मद्यपान करून गाडी चालवणे हाही गुन्हाच आहे. परंतु याची जाणीव असतानाही मद्यपान केलेल्या नातेवाईकाला आपली गाडी चालवण्यास देणे एका कंपनीच्या प्रवर्तकाला चांगलेच महागात पडले. याच कारणास्तव राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने त्याला अपघातामुळे त्याच्या गाडीला झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईचे आदेश देण्यास नकार दिला. गुजरात येथील ‘जयहिंद कन्स्ट्रक्शन’चे प्रवर्तक असलेल्या दवाभाई रवालिया यांनी रॉयल सुंदरम् जनरल इन्शुरन्सकडून आपल्या गाडीचा विमा उतरवला होता. त्यामुळे जेव्हा त्यांच्या गाडीला अपघात झाला, त्या वेळी त्यांनी सुरुवातीचे सगळे सोपस्कार पार पाडत लागलीच गाडीची नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी कंपनीकडे धाव घेत दावा दाखल केला. परंतु अपघात झाला तेव्हा गाडीचाचालक मद्याच्या अमलाखाली होता, असे सांगत कंपनीने रवालिया यांचा दावा फेटाळून लावला. कंपनीने दावा फेटाळण्यासाठी दिलेले हे कारण रवालिया यांच्या पचनी पडले नाही. त्यामुळे त्यांनी कंपनीविरोधात ग्राहक न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार रवालिया यांनी जिल्हा ग्राहक मंचाकडे धाव घेत कंपनीविरोधात तक्रार दाखल केली. कंपनीनेही रवालिया यांच्या तक्रारीला उत्तर देताना आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. ग्राहक मंचानेही कंपनीचे म्हणणे योग्य ठरवत रवालिया यांचा दावा फेटाळण्याच्या कंपनीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आणि रवालिया यांची तक्रार फेटाळून लावली. पदरी निराशा पडूनही या निर्णयाला आव्हान देण्याचे रवालिया यांनी ठरवले आणि गुजरात राज्य ग्राहक वाद आयोगाकडे त्यांनी निर्णयाविरोधात अपील दाखल केले. येथे मात्र रवालिया यांच्या बाजूने निर्णय लागला. राज्य ग्राहक आयोगाने मंचाचा निर्णय चुकीचा ठरवत रवालिया यांना गाडीच्या दाव्याचे दोन लाख ७५ हजार २८५ रुपये देण्याचे आदेश कंपनीला दिले. परंतु कंपनीनेही गप्प न बसता गुजरात ग्राहक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे फेरविचार याचिका दाखल केली. राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने कंपनीच्या अपिलावर सुनावणी घेताना योजनेतील अटींकडे प्रामुख्याने लक्ष वेधले. त्यातील एका अटीनुसार गाडीचा चालक हा मद्यपान वा अमलीपदार्थाच्या अमलाखाली असेल आणि गाडीच्या मालकाला याची पूर्ण जाणीव असेल तर अशा प्रकरणांमध्ये दावा मान्य केला जाऊ शकणार नाही. त्यामुळे चालक हा मद्याच्या अमलाखाली होता हे ठरवण्यासाठी त्याच्या रक्तात मद्याचे प्रमाण नेमके किती असावे हे ठरवण्याचा प्रश्न मुख्य आयोगापुढे होता. त्यासाठी आयोगाने याबाबतचे विविध दाखले, वैद्यकीय प्रकरणातील निकाल आणि अन्य महत्त्वाच्या बाबींचा प्रामुख्याने विचार केला. मात्र या सगळ्यांना बाजूला सारत ‘नॅशनल ड्रग डिपेन्डन्स ट्रीटमेंट सेंटर’मधील चिकित्सकांसाठी ‘एम्स’ने तयार केलेली आचारसंहिता आयोगाने विचारात घेतली. या आचारसंहितेनुसार, ८० मिलिग्रॅम रक्तातील मद्याचे प्रमाण हे व्यक्तीस उत्तेजित करण्यास आणि त्याची सतर्कता क्षमता कमी करण्यास पुरेशी असल्याचे म्हटले आहे. तर १०० ते २०० मिलिग्रॅम रक्तातील मद्याचे प्रमाण हे दृष्टिदोष होण्यास आणि गाडी चालवण्याची क्षमता कमी करण्यास कारणीभूत ठरते. २०० ते ३०० मिलिग्रॅम रक्तातील मद्याचे प्रमाण स्मृतिभ्रंश आणि पूर्ण अंधकार येण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकते. याहून अधिक मद्याचे प्रमाण रक्तात मिसळले तर व्यक्ती कोमात जाऊ शकते वा प्रसंगी तिचा मृत्यूही ओढवतो. रवालिया यांच्या प्रकरणात निर्णय देण्यासाठी याच आचारसंहितेचा आयोगाने प्रामुख्याने आधार घेतला. एखाद्या व्यक्तीच्या रक्तात ८० ते १०० मिलिग्रॅम मद्याचे प्रमाण आढळणे हे व्यक्ती मद्याच्या अमलाखाली होती म्हणण्यास पुरेसे असल्याचे आयोगाने विचारात घेतले. रवालिया यांच्या गाडीला अपघात झाला त्या वेळी त्यांचा नातेवाईक गाडी चालवत होता. त्यामुळे त्याने गाडी चालवताना मद्यपान केले होते याची जाणीव रवालिया यांना नव्हती हे मान्य करणे वा म्हणणे चुकीचे ठरेल. याचाच अर्थ नातेवाईकाने मद्यपान केले होते हे माहीत असतानाही रवालिया यांनी त्याला गाडी चालवू दिली, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले. मद्याचे परिणाम व्यक्तीसाक्षेप बदलतात किंवा एकाच व्यक्तीवर त्याचे वेगवेगळ्या वेळी परिणाम दिसून येतात, याबाबतच्या वैद्यकीय नोंदीही आयोगाने या प्रकरणी विचारात घेतल्या. याशिवाय गुजरात येथील न्यायवैद्यक औषध विभागाच्या अहवालात रवालिया यांच्या नातेवाईकाच्या १०० मिलिग्रॅम रक्ताच्या नमुन्यामध्ये १०३.१४ मिलिग्रॅम मद्याचे प्रमाण आढळून आल्याचा निष्कर्ष देण्यात आला होता. हे प्रमाण कायदेशीररीत्या मान्य प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. कायद्यानुसार, १०० मिलिग्रॅम रक्तात ३० मिलिग्रॅम मद्याच्या प्रमाणाला परवानगी आहे. त्यामुळे ‘एम्स’च्या आचारसंहितेचा विचार करता अपघाताच्या वेळी रवालिया यांचा नातेवाईक मद्याच्या अमलाखाली होता हे सिद्ध होते, असा निर्वाळा आयोगाने दिला. न्यायमूर्ती व्ही. के. जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या खंडपीठाने ४ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालात कंपनीचे अपील योग्य ठरवले. तसेच मद्यपान करून गाडी चालवण्याच्या परिणामांची जाणीव असलेली व्यक्ती गाडीच्या विम्याचा दावा करू शकत नसल्याचा निर्वाळा देत आयोगाने रवालिया यांची तक्रार फेटाळून लावली.
