नितीन बोंबार्डे ऑनलाइन प्रक्रियेतील घोळामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांसमोर निवाऱ्याचा प्रश्न दुर्गम खेडय़ापाडय़ातून उच्च शिक्षणासाठी शहरी भागात येणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या निवाऱ्याकरिता शासनाने उभारलेल्या वसतिगृहांची प्रवेश प्रक्रिया तापदायक ठरू लागली आहे. वसतिगृह प्रवेशप्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आल्यामुळे त्यात सहभाग नोंदवणे आदिवासी विद्यार्थ्यांना कठीण जात असताना या प्रवेशप्रक्रियेतील त्रुटींमुळे डहाणू प्रकल्पातील ५००हून अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडले आहेत. आधीच अपुरी वसतिगृहे आणि मर्यादित क्षमता यांमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांची परवड होत असताना ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेमुळे त्यांच्या अडचणींत वाढ झाली आहे. राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह प्रवेशाकरिता यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. डहाणू आदिवासी प्रकल्पांतर्गत असलेल्या वसतिगृहांमध्येही याच प्रक्रियेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात आहे. प्रवेशप्रक्रियेत अर्ज भरल्यानंतर आजपर्यंत प्रवेशास पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे डी.एड्., इंजिनीयरिंग आणि तत्सम व्यावसायिक शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू होऊन दीड महिना लोटला आहे. मात्र, अजूनही वसतिगृहे खुली न करण्यात आल्याने तब्बल ५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना मिळेल तेथे निवाऱ्याची व्यवस्था करावी लागत आहे. डहाणू आदिवासी प्रकल्पांतर्गत डहाणू, तलासरी, पालघर आणि वसई या भागांत १७ निवासी वसतिगृहे आणि ३५ आश्रमशाळा आहेत. १९९५ साली आदिवासी विद्यार्थ्यांची असलेली वस्तुस्थिती आणि निकषावर ही वसतिगृहे सुरू करण्यात आली. मात्र, आज २० वर्षे उलटून गेल्यानंतरही या वसतिगृहांची संख्या वा क्षमता वाढवण्यात आलेली नाही. आजघडीला निवासी वसतिगृहांची क्षमता ७५ आहे. याउलट शिक्षणाच्या प्रवाहात आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे दरवर्षी शेकडो आदिवासी विद्यार्थ्यांना निवाऱ्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. प्रकल्प अधिकाऱ्याचे पद रिक्त डहाणू आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी आंचल गोयल यांची बदली झाल्यानंतर या ठिकाणी नवीन अधिकाऱ्याची नेमणूकच करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पातील अनेक प्रश्न सध्या अनुत्तरीत आहेत. यंदाच्या वर्षीपासून नवीन वसतिगृह उभारणे तसेच त्यांच्या क्षमतेत वाढ करण्याची मागणी आदिवासी संघटनांनी केली होती. मात्र, याचा निर्णय घेण्यासाठी प्रकल्प अधिकारीच नसल्याने विद्यार्थ्यांची परवड होत आहे. आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची क्षमता वाढवणे हा शासनस्तरावरील निर्णय आहे. तसा प्रस्ताव शासनाला पाठवला आहे. मात्र त्यावर निर्णय झालेला नाही. तर व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थ्यांच्या याद्या नुकताच जाहीर केल्या असून त्यांचा प्रवेशाचा प्रश्न सुटेल. जे विद्यार्थी गुणवंत आहेत आणि वसतिगृहाच्या प्रवेशापासून वंचित आहेत. त्यांच्यासाठी स्वयंयोजना सुरू केली आहे. - अजित कुंभार, प्रभारी प्रकल्प अधिकारी, डहाणू आदिवासी विकास प्रकल्प
