सुहास बिऱ्हाडे ३० टक्के मालमत्तांना अयोग्य करआकारणी; २५० कोटींचे नुकसान वसई-विरार शहरातील ३० टक्के मालमत्ताधारकांना चुकीची करआकारणी लागू असल्याने दरवर्षी महापालिकेला मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. अनेकांच्या मालमत्तांचे क्षेत्रफळ जास्त असूनही त्यांना कमी क्षेत्रफळावर कर आकारला जात आहे, तसेच हजारो मालमत्तांना करआकारणी झालेलीच नसल्याचे आढळून आले आहे. महापालिकेने गुगलद्वारे शहरातील साडेसहा लाख मालमत्ता निश्चित केल्या असून नव्याने करसर्वेक्षण सुरू केले आहे. १४० जणांचे विशेष पथक नेमले आहे. योग्य करनिर्धारण झाले की महापालिकेच्या तिजोरीत वार्षिक २५० कोटींची अतिरिक्त भर पडू शकणार आहे. कोणत्याही महापालिकेत मालमत्ता कर हे प्रमुख उत्पन्नाचे स्रोत असते. वसई-विरार महापालिकेचे २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत मालमत्ता करापोटी सुमारे २३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. सध्या महापालिकेत ६ लाख ४९ हजार मालमत्ता आहेत. मात्र मालमत्ताचे योग्य करनिर्धारण झाले नसल्याने शेकडो कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी फिरावे लागत आहे. २००९ मध्ये महापालिका स्थापन झाल्यानंतर मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण झाले नव्हते. अनेक मालमत्तांना चुकीची करआकारणी करण्यात आली, तर अनेक मालमत्तांना करआकारणी करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे ते उत्पन्न महापालिकेला मिळत नव्हते. पालिकेच्या सध्याच्या साडेसहा लाख मालमत्तांधील ३० टक्के मालमत्तांना चुकीची करआकारणी होत असल्याचे खुद्द स्थायी समिती सभापती सुदेश चौधरी यांनी मान्य केले आहे. साडेसहा लाख मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण मालमत्तांना योग्य आणि सुधारित कर लावण्यासाठी नेमक्या मालमत्ता किती ते आम्ही सुरुवातीला शास्त्रीय पद्धतीने तपासल्याचे आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी सांगितले. खासगी कंपनीमार्फत मालमत्तांचे गुगल सर्वेक्षण केल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली. या मालमत्तांना यूआयडी देण्यात आला आहे. आयआयटी संस्थेकडून अचूक क्षेत्रफळ तपासले जाणार आहे, तसेच इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशनकडे मालमत्तांच्या नव्या करासाठी प्रस्ताव ठेवला आहे, असे ते म्हणाले. शहरात साडेसहा लाख मालमत्ताधारक आहेत. त्यांचे करनिर्धारण योग्य प्रकारे झालेले आहे की नाही हे तपासण्यासाठी महापालिकेने १४० जणांचे पथक स्थापन केलेले आहे. या पथकातील प्रत्येकाला साडेसहा हजार मालमत्ता वाटून दिलेल्या आहेत. या मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी देण्यात आल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली. करआकारणी अयोग्य कशी? * ज्यांच्या मालमत्ता हजार चौरस फुटांच्या आहेत, त्यांना केवळ ५०० चौरस फुटाप्रमाणेच करआकारणी होत आहे. * अनेक मालमत्ता व्यावसायिक आणि औद्योगिक असूनही त्यांना घरगुती मालमत्तांची करआकारणी लावली जाते. * नगर परिषद असताना पाच ते १० वर्षांनी करआकारणीचे नियमित सर्वेक्षण व्हायचे. आता मात्र सर्वेक्षण होत नाही. * अनेकांनी वाढीव बांधकामे केली असतानाही त्यांना पूर्वीसारखीच करआकारणी आहे. महापालिकेने नव्याने करआकारणी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. सर्व प्रभागांतील साहाय्यक आयुक्तांची बैठक बोलावली असून मालमत्ताची योग्य करआकारणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन महिन्यांत हे काम साहाय्यक आयुक्तांना करायचे आहे. जर मालमत्ता कराची आकारणी चुकीची आढळली तर संबंधित साहाय्यक आयुक्तावर कारवाई केली जाईल. - सुदेश चौधरी, स्थायी समिती सभापती करआकारणीबाबत पालिका प्रशासन उदासीन आहे. पूर्वी नगर परिषद असताना दर ५ ते १० वर्षांनी नियमित सर्वेक्षण केले जात होते. अनेक मालमत्ता घरगुतीवरून व्यावसायिक आणि औद्योगिकमध्ये रूपांतरित व्हायच्या. अनेकांची वाढीव बांधकामे व्हायची. त्यांची नोंद घेऊन नवीन कर लावले जात होते. परंतु आता तसे होत नाही. अनेक व्यावसायिक आणि औद्योगिक मालमत्तांना घरगुती कराचीच आकारणी केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. जर योग्य पद्धतीने करआकारणी झाली तर पालिकेच्या उत्पन्नात वार्षिक २५० कोटी रुपयांची वाढ होईल. - किरण चेंदवणकर, शिवसेना गटनेत्या
