सरकारला जोरदार तडाखा मुदत संपण्यास सहा म्हिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांच्या हद्दीत बदल करू नये, असे स्पष्ट आदेश असतानाही कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतून २७ गावे वगळण्याच्या अधिसूचनेस राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी आक्षेप घेतला. तसेच निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत हद्दीत बदल करू नका, असा आदेश राज्य शासनास दिला. यामुळे राज्य सरकारला जोरदार चपराक बसली आहे. मात्र, २७ गावांमध्ये निवडणूक झालीच तर पुन्हा एकदा बहिष्काराचे अस्त्र उगारण्याची तयारी भाजपच्या नेत्यांनी सुरू केली आहे. महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेली गावे राजकीयदृष्टय़ा गैरसोयीची ठरण्याची शक्यता दिसू लागताच २७ गावे पुन्हा महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दोन दिवसांपूर्वी घेतला आहे. त्यानुसार ही गावे महापालिकेतून वगळण्याची आणि वगळलेल्या गावांची नगरपालिका करण्याची प्राथमिक अधिसूचनाही सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र या निर्णयावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. निवडणुका होणाऱ्या पालिकांच्या हद्दीत सहा महिने आधी कोणतेही बदल करू नयेत, असा आदेश आयोगाने २००५ मध्येच राज्य शासनाला दिला होता. यानुसारच प्रक्रिया सुरू होणार असतानाच गावे वगळण्याची कृती चुकीचे असल्याचे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी सांगितले. निवडणूक आयोगाने बुधवारी यासंदर्भात मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना पाठविलेल्या पत्रात ही गावे वगळण्यास आक्षेप घेतला आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची मुदत ११ नोव्हेंबर रोजी संपत असून त्यापूर्वी सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याचे घटनात्मक बंधन आयोगावर आहे. मुदत संपण्यापूर्वी सहा महिने आधी त्या महापालिकेच्या हद्दीत बदल करण्यात येऊ नयेत, असे आदेश आयोगाने यापूर्वीच दिले असतानाही राज्य सरकारने २७ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर बहिष्काराचे अस्त्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार २७ गावांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी लागल्यास बहिष्काराचे अस्त्र उभारण्याची कृती समितीची योजना आहे. यापूर्वी दोनदा २७ गावांमध्ये मतदानावर बहिष्कार घालण्यात आला होता. एकही अर्ज दाखल होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आली होती. अर्थात, आता शिवसेना निवडणुकीस अनुकूल असल्याने कृती समितीत फूट पाडण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून होऊ शकतो.
