मीरा-भाईंदर महापालिकेकडून धोरण निश्चित मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या विकास आराखडय़ातील शाळांसाठी राखीव असलेले भूखंड आता शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून विकसित करण्यात येणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून शाळांचे भूखंड विकसित करण्याबाबतचे धोरण निश्चित केले जात नसल्याने भूखंड तसेच पडून राहिले आहेत. याआधीही हे भूखंड शैक्षणिक संस्थांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु प्रत्येक वेळी या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे या वेळी तरी हे भूखंड विकसित होणार का याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण या सुविधा तयार होण्याची गरज आहे. त्यामुळेच शहरातील शाळांसाठीचे आरक्षित भूखंड खासगी शैक्षणिक संस्थांना देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या आधी २०११ मध्ये हे भूखंड शैक्षणिक संस्थांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, त्याची निविदा प्रक्रियाही करण्यात आली होती, परंतु ऐन वेळी ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे तेव्हापासून हे भूखंड तसेच पडून राहिले आहेत. महापालिकेच्या अनेक आरक्षणांवर अतिक्रमणे झाली असल्याने शाळांचे हे भूखंडही अतिक्रमणांच्या विळख्यात अडकतील, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. माजी नगरसेवक ओमप्रकाश गाडोदिया यांनी या शाळांच्या भूखंडांची सद्य:स्थिती नेमकी काय आहे याबाबतची माहिती नुकतीच प्रशासनाकडे मागितली होती. त्यावर या जागा सध्या अतिक्रमणमुक्त असल्याचे तोंडी उत्तर त्यांना देण्यात आले आहे. आता हे भूखंड शैक्षणिक संस्थांना देण्याची तयारी करण्यात आली आहे. प्रशासनाने तयार केलेल्या नियम आणि अटी तसेच भाडे यावर २६ फेब्रुवारी रोजी होत असलेल्या महासभेत निर्णय घेण्यात येणार आहे आणि त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.परंतु प्रत्येक वेळी निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने भूखंड विकसित होण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. शैक्षणिक संस्थांसाठी निकष संस्था नोंदणीकृत असणे आवश्यक असून संस्थेला सात वर्षे प्राथमिक शाळा, १० वर्षे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा तसेच १० वर्षे उच्च शिक्षण देण्याचा अनुभव असणे आवश्यक असणार आहे. शैक्षणिक संस्थांची कामगिरीही समाधानकारक असणे आवश्यक आहे. मागील तीन वर्षे संस्थांचा निकाल किमान ८० टक्के असणे आवश्यक आहे. संस्थेने शाळा सुरू केल्यानंतर एकूण प्रवेशांपैकी २५ टक्के प्रवेश दुर्बल घटकांसाठी आणि १० टक्के प्रवेश महापालिका आयुक्तांनी शिफारस केल्यानुसार देणे बंधनकारक आहे. याशिवाय शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार कायद्याचे पालनही करणे आवश्यक असणार आहे. या शाळांमधील शिकविण्याचे माध्यम मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू अथवा दुसऱ्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त भाषा असणार आहे. ..तर शासनाची परवानगी गरजेची महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार महापालिका भाडय़ाने देत असलेल्या वास्तूच्या भाडेपट्टी कराराची रक्कम बाजारभाव मूल्यापेक्षा अधिक असावी, परंतु ही रक्कम न परवडणारी असल्याने शैक्षणिक संस्था भूखंड विकसित करण्यासाठी पुढे येणार नाहीत. त्यासाठी भाडय़ाबाबत सिडको, एमएमआरडीए, म्हाडा यांसारखी विशेष नियोजन प्राधिकरणे तसेच मुंबई आणि पुणे यांसारख्या महापालिकांची धोरणे विचारात घेऊन त्यानुसार धोरण निश्चित करणे गरजेचे आहे, असे मत प्रशासनाने व्यक्त केले आहे. मात्र बाजारभावापेक्षा कमी भाडे आकारायचे झाल्यास त्यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
