कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या आपल्या निर्णयाचा पुनरुच्चार करत संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी आरपारच्या लढाईसाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन सोमवारी सायंकाळी मानपाडा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत केले. या गावांमध्ये तब्बल २१ प्रभाग असून शिवसेनेने ही निवडणूक लढविण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. असे असताना कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा देत संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी बहिष्काराचे अस्त्र कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने या मुद्दय़ावर येतील वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत डोंबिवलीलगत असलेली २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय येथील संघर्ष समितीला अजूनही मान्य नाही. या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांच्याकडे संघर्ष समितीच्या नेत्यांच्या बैठकाही झाल्या आहेत. मात्र, या बैठकांमध्ये ठोस तोडगा निघाला नसल्याने गावे वगळण्याच्या मागणीवर येथील नेते ठाम आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेनुसार २७ गावांमध्ये सुमारे २१ प्रभाग आरक्षित करण्यात आले आहेत. यापैकी बहुतांश प्रभाग हे महिलांसाठी राखीव आहेत. यामुळे या गावांमधील प्रमुख नेत्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरले असून आरक्षण सोडतीनंतर निवडणुका नको ही मागणी अधिक जोर धरू लागली आहे. यासंबंधी सोमवारी सायंकाळी मानपाडा परिसरात आयोजित करण्यात आलेल्या संघर्ष समितीच्या बैठकीत आक्रमक भाषणे करण्यात आल्याने येथील वातावरण काहीसे तंग बनले आहे. महापालिका निवडणूक लढवायची, अशा प्रकारच्या गमजा काही नेते मारत असले, तरी िहमत असेल तर निवडणुका घेऊन दाखवाच, असा इशारा संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी या वेळी दिला. शासनाने २७ गावच्या ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा ग्रामस्थांवर दाखवलेला अविश्वास आहे. ग्रामीण भागातील जमिनीवर क्षेपणभूमी, विकास कामांसाठी आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. हा शेतक ऱ्यांवर अन्याय आहे. केवळ राजकीय हेतूने २७ गावांचा शासनाने वापर केला आहे. तो कदापि सहन केले जाणार नाही, असा इशारा बळीराम तरे यांच्यासह उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिला. कोणीही निवडणूक लढवण्याचा पवित्रा घेतला तर त्याला विरोध करण्याचा ठरावही बैठकीत करण्यात आला.
