मुख्यमंत्र्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी कल्याणात शिवसेनेची खेळी कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान शहराच्या विकासासाठी शेकडो कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करणाऱ्या भाजपला कोंडीत पकडण्याची पुरेपूर तयारी शिवसेना नेत्यांनी सुरू केली असून ‘निवडणुका झाल्या आता विकासासाठी पैसे द्या’, अशी मागणी करत महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नुकतीच भेट घेतली. डोंबिवलीतील एका कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी ६५०० कोटी रुपयांचा निधी या शहरांच्या विकासासाठी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी घोषणा केली होती. महापालिकेत सत्तास्थापन होताच शिवसेनेने हा निधी मिळावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरला असून कल्याणातील भाजप आमदारांनाही त्यासाठी भरीस पाडून सेनेने मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कल्याण डोंबिवली पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वत आग्रह धरून कल्याण डोंबिवलीचा ‘स्मार्ट सिटी’ शहरांच्या यादीत समावेश करून घेतला. राज्य सरकारने ‘स्मार्ट सिटी’ शहरासाठी कल्याण डोंबिवली पालिकेला ६५०० कोटीचे आणि २७ गावांमधील विकास योजनांसाठी १०८९ कोटीचे पॅकेज जाहीर केले. निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपने मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणांचा पुरेपूर वापर करून घेतला. स्मार्ट सिटीच्या मुद्दय़ावर भाजपचा प्रचार इतका आक्रमक होता की शिवसेनेला हा प्रचार खोडून काढताना अक्षरश घाम फुटल्याचे चित्र दिसले. डोंबिवली शहरात शिवसेनेला सुशिक्षित मतदारांनी नाकारले. त्यामध्येही भाजपचा विकासाचा मुद्दा निर्णायक ठरला. निवडणुकांची रणधुमाळी संपून कल्याण डोंबिवलीत शिवसेना-भाजपची सत्ता स्थापन होताच शिवसेना नेते आक्रमक बनले असून ‘शब्द दिला होता तो पूर्ण करा’ असा आग्रह आता धरू लागले आहेत. ठाणे जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांच्या नेतृत्वाखाली महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी नुकतीच नागपूर येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत भाजपचे उपमहापौर तसेच काही आमदारही होते. कल्याण डोंबिवलीकर आता शहरांचा कायापालट होण्याची वाट पाहत आहेत. त्यामुळे शासनाने घोषित केल्यानुसार विकास कामांसाठी निधी द्यावा. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पास विकास कामांचे नियोजन करणे शक्य होईल, अशी मागणी महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नागपूर येथे भेट घेऊन केली. स्मार्ट सिटी अंतर्गतची सर्व विकास कामे वेळेत सुरू व्हावीत. या कामांसाठी वेळेत शासनाकडून निधी उपलब्ध व्हावा, असा गुगलीही देवळेकर यांनी यावेळी टाकला. विशेष म्हणजे, एवढा मोठा निधी राज्य सरकारकडून महापालिकेस वर्ग होणे शक्य नसल्याची स्पष्ट कल्पना असूनही शिवसेनेने मुख्यमंत्र्यांना त्यांनीच केलेल्या घोषणेची आठवण करून दिल्याने भाजपच्या स्थानिक आमदारांमध्ये अस्वस्थता असल्याची चर्चा रंगली आहे. बोजा वाढतोय ..निधी द्या महापालिकेला दरवर्षी घनकचरा, रस्ते, पदपथ, जल, मलनि:स्सारण, पाणीपुरवठा, पाणी देयके, वैद्यकीय सेवा, आरोग्य इत्यादी कामांसाठी ५ हजार २०० कोटी रुपये खर्च येतो. गेल्या सहा महिन्यांपासून २७ गावे पालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे दरवर्षी ४० कोटीहून अधिक रकमेचा बोजा पालिकेच्या तिजोरीवर पडला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था कर बंद पडल्याने नियमित खर्चाची तोंडमिळविणी करणे पालिकेला अवघड झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर स्मार्ट सिटी अंतर्गतचा निधी लवकर पालिकेला उपलब्ध करून दिला तर, त्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद करून विकास कामे मार्गी लावणे शक्य होणार आहे, असे देवळेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले.
