|| मिल्टन सौदिया वसईतील विजेच्या खेळखंडोब्याचा न्यायालयातील कामकाजावर परिणाम:- न्यायास विलंब म्हणजे न्यायास नकार, हे सूत्र दुख:दायीच आहे. पण त्याहूनही मोठे दु:ख म्हणजे वसईतील विजेच्या खेळखंडोब्यामुळे न्याय मिळणारच नाही, अशी भावना नागरिकांच्या मनात घट्ट झाली आहे. वीज पुरवठा खंडीत झाल्यानंतर न्यायालयात एखादा पंखा चालवण्याचीही सोय नाही. त्यामुळे उकाडय़ाने सारेच हैराण होतात. वकिलांना युक्तिवाद करताना घामाच्या धारा लागलेल्या असतात. त्यामुळे त्यांच्या कामात अडथळे येतात. तर काहीवेळेला न्यायाधीशांना मेणबत्तीच्या प्रकाशात न्यायदानाचे काम करावे लागत असल्याची दुर्दैव ओढवले आहे. न्यायालयीन आदेश टंकलिखित करण्यासाठी वा सुनावणीचा लेखाजोखा ठेवण्यासाठी संगणक असले तरी वीज गेल्यास हे संगणकही निष्क्रिय होतात. न्यायालयाच्या आवारात विद्युतजनित्र आहे, मात्र ते कधीही चालत नाही. न्यायालयांत अनेकदा पक्षकारांना सोडाच, पण वकिलांनाही उभे राहण्यासाठी जागा नसते. न्यायाधीशांपुढे अशिलाची बाजू मांडण्यासाठी कोणत्याही वेळी नावाचा पुकारा होऊ शकतो. त्यामुळे वकील मंडळी ताटकळत न्यायालयात उभी असतात. त्यांना बसण्यासाठीही पुरेशी जागा नाही. काहीवेळा उभ्याउभ्याच गर्दीतून न्यायाधीशांपुढे पोहोचावे लागते. महिला वकिलांना बसण्यासाठी स्वतंत्र दालनाची व्यवस्थाही न्यायालयात नसल्याची खंत अनेक महिला वकिलांकडून व्यक्त होत आहे. आजघडीस वसई न्यायालायात २०-२५ वर्षांपासून दिवाणी आणि फौजदारी स्वरुपाचे २२ हजारांहून अधिक दावे प्रलंबित आहेत. या दाव्यांसाठी अनेक वर्षांपासून अशिलांना तारखांच्या चक्रात अडकावे लागत आहे. यात सर्वसामान्य अक्षरश: दावा लढण्याची आणि जगण्याचीही उमेद गमावून बसल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. वसई न्यायालयात वकिलांच्या चार संघटना आहेत. मात्र या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही बसण्यासाठी सोयीची जागा नाही. कुठेतरी आडोशाला पत्र्याखाली बार रूम काढलेले आहेत. तेथेच या संघटनांचे काम चालते. न्यायालयातील कर्मचारी वर्गही अपुरा आहे. त्याचा परिणाम दैनंदिन कामकाजावर होतो. न्यायालयात प्रसाधनगृहे असली तरी तिथे नेहमी दरुगधी पसरलेली असते. प्रसाधानगृहांमध्ये काहीवेळा पाण्याचाही अभाव असतो. वसईच्या न्यायालयातील अपुरा कर्मचारी वर्ग, न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, प्रलंबित दाव्यांची वाढती संख्या, मूलभूत सुविधांचा अभाव, जागेची कमतरता अशा अनेक अडचणींचा वसईच्या न्यायालयांना विळखा पडला आहे. वसईत प्रथमवर्ग दंडाधिकारी-५, वरिष्ठ दिवाणी स्तर-२ आणि सत्र न्यायालय-२ अशी नऊ न्यायालये असून तितकेच न्यायाधीश आहेत. दाव्यांच्या संख्येच्या तुलनेत न्यायालये आणि न्यायाधीशांची संख्या अतिशय तुटपुंजी आहे. त्यामुळे न्यायालयात प्रकरणे नियमित चालत नाहीत. परिणामी दावे प्रलंबित राहतात. जागा कागदावरच वसईतील न्यायालयांसाठी राज्य सरकारने २०१६ मध्ये नालासोपारा, आचोळे येथे पावणेतीन एकर जागा मंजूर केली आहे. पण ही जागा फक्त कागदावरच असल्याने आजही पक्षकार, वकील आणि न्यायाधीश यांना अपुऱ्या जागेत आणि कोंदट वातावरणात काम करावे लागत आहे. याचा परिणाम त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होत आहे, अशी खंत ज्येष्ठ वकिलांनी व्यक्त केली. वसईच्या न्यायालयात अनेक समस्या आहेत. त्याचा त्रास वकिलांना आणि अशिलांनाही होतो. याबाबत आमच्या वकिलांच्या सर्व संघटना वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करीत आहेत. महाराष्ट्र अ‍ॅण्ड गोवा बार कौन्सिलचे नवनियुक्त अध्यक्ष तथा पदाधिकारी यांच्याकडे आम्ही नव्या वास्तुसाठी आग्रह धरला आहे. -दर्शना त्रिपाठी, ज्येष्ठ वकील न्यायालये आणि न्यायाधीशांची अपुरी संख्या तथा साधनसामग्रीचा अभाव या मुख्य समस्या आहेत. याठिकाणी मूलभूत सुविधांचाही अभाव आहे. वीज गेल्यावर अक्षरश: कोंदट वातावरणात आणि अपुऱ्या प्रकाशात काम करावे लागते. मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या महानगरात न्यायाधीशांना मेणबत्ती लावून काम करावं लागत आहे. -अ‍ॅड. रॉबर्ट डाबरे, जेआरए. लॉ असोसिएट्स, वसई
