विक्रमगड नगरपंचायत क्षेत्रांमध्ये अदिवासींची दिशाभूल करून त्यांच्या जमिनींवर अतिक्रमण करून बेकायदा बांधकाम करण्याचा प्रकार माहिती अधिकारात उघडकीस आला आहे. काही बांधकामांना तर नगरपंचायतीच्या वतीने भोगवाटा प्रमाणत्र दिल्याचे देखील समोर आले आहे. आदिवासी जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे अकृषिक किंवा बिगरआदिवासी हस्तांतर प्रक्रिया न राबवता त्या ठिकाणी इमारती किंवा चाळींची उभारणी करून त्यामधील सदनिका परस्पर विक्री हा कायद्याने गुन्हा आहे. मात्र असे प्रकार विक्रमगडमध्ये उघडकीस येऊ लागले आहे. नगरपंचायतीकडून माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्राप्त केलेल्या कागदपत्रांमध्ये हा प्रकार उघडकीस आला आहे. नगरपंचायतीने दिलेल्या माहितीत नगरपंचायतीने मंजुरी दिलेल्या बांधकामांमध्ये तसेच प्रत्यक्षात असलेल्या जागेवरील बांधकामाच्या क्षेत्रफळामध्ये ताळमेळ बसत नाही. इमारत आराखडय़ावर चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा उल्लेख नाही तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र व मंजूर इमारत नकाशामधील क्षेत्रफळात विसंगती असल्याचे याप्रकरणी तक्रार दाखल करणारे परेश रोडगे यांचे म्हणणे आहे. अशा प्रकारचे सुमारे पंधरा-वीस आदिवासींच्या जमिनींवर इमारती व चाळींची उभारणी करण्यात आल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. अकृषिक जमिनीचे प्रमाणपत्र नसताना तसेच आदिवासी खातेदारांच्या नावावर असलेल्या जमिनीवर सदनिका उभ्या करून परस्पर विक्री केल्याचे प्रकार घडले आहेत. मात्र नगरपंचायतीकडून त्याकडे दुर्लक्ष करत होत असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. स्टॅम्पपेपरवर करारनामा आदिवासींच्या नावे असलेल्या शेतजमिनी त्यांची दिशाभूल करून साध्या स्टॅम्पपेपर वरील करारपत्राच्या आधारे ही विक्री करण्यात आली आहे. या जमिनीवर बांधकाम उभारण्याचे प्रकार घडले आहेत. विशेष म्हणजे असे करताना प्रतिज्ञापत्रदेखील करण्यात आले नसून कोणत्याही प्रकारचे दस्तवेजांची नोंद देखील करण्यात आलेली नाही. स्टॅम पेपरवरील लिखाणामध्येही अनेक तांत्रिक चुका असल्याचे आढळून आले आहे. असे असतानाही नगरपंचायतीने अशा जागांवर इमारतीच्या आराखडय़ाला मंजुरी देऊन पुढे भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याच प्रताप केला आहे, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
