प्रकाश लिमये मीरा-भाईंदर शहरातील खाडय़ांवर होणाऱ्या अतिक्रमणांमुळे येथील परंपरागत मीठ व्यवसाय धोक्यात आला आहे. याविरोधात मीठ उत्पादकांनी आवाज उठविल्यानंतर खाडय़ांची अरुंद होत असलेली पात्रे या विषयाचे गंभीर्य ठळकपणे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. हा मुद्दा केवळ मीठ उत्पादकांसाठीच नाही तर संपूर्ण मीरा भाईंदर शहरासाठी देखील अत्यंत धोकादायक ठरणारा आहे. दरवर्षी शहरात पाणी तुंबण्यामागे पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या खाडय़ा नष्ट होत आहेत हेदेखील प्रमुख कारण आहे. प्रशासनाने याचा गांभीर्याने विचार केला नाही तर याचे दुष्परिणाम नागरिकांना भोगायला लागणार आहेत. शेती आणि रेती व्यवसायासोबतच येथील स्थानिकांचा मीठ उत्पादन हा मुख्य व्यवसाय होता. वाढत्या शहरीकरणामुळे या व्यवसायाला उतरती कळा लागली असली तरी भाईंदर पश्चिमजवळील मुर्धा, राई आणि मोर्वा या गावातील स्थानिक रहिवासी अजूनही हा व्यवसाय टिकवून आहेत. परंतू उरलासुरला हा व्यवसायही आज संकटात सापडला आहे आणि याला प्रामुख्याने जबाबदार आहे महापालिका आणी व्यवसायाशी संबंधित असलेले प्रशासन. मीठ उत्पादनासाठी आवश्यक असलेले खारे पाणी मिळविण्याचा मुख्य स्रोत आहे खाडय़ा. मुर्धा, राई आणि मोर्वा या तिन्ही गावांत या खाडय़ा आहेत. या खाडय़ांमधून येणाऱ्या पाण्यावरच येथील मीठ उत्पादन अवलंबून आहे. परंतु या खाडय़ांचे अस्तित्वच नष्ट करण्याचा प्रयत्न उघडपणे सुरू असल्याने केवळ मीठ व्यवसायच धोक्यात आलेला नाही तर पावसाळ्यात मीरा भाईंदर शहर पाण्याखाली जाण्याची भीती आहे. एकेकाळी खाडय़ांलगत आलेल्या मीठागरात पिकलेले मीठ खाडय़ांमधूनच लहान पडावांद्वारे रेल्वे स्थानकापर्यंत नेले जात असे. या खाडय़ांवर असलेल्या पुलाखालून हे पडाव सहज पार होत असत इतक्या या खाडय़ा खोल आणि रुंद होत्या. मात्र वाढत्या शहरीकरणासोबतच खाडी पात्रालगत वस्ती वाढू लागली. पात्रातच बेधडकपणे मातीभराव करून त्यात शेकडो अनधिकृत झोपडय़ा उभारण्यात आल्या आणि आजही हे बेकायदा काम सुरूच आहे. याचा परिणाम म्हणून खाडय़ांची पात्रे अरुंद होत गेली. आज ही पात्रे इतकी अरुंद झाली आहेत की त्याला छोटय़ा नाल्यांचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यातच किनाऱ्यावर अनधिकृतपणे राहणारे झोपडपट्टय़ांमधील रहिवासी या पात्रातच कचरा, मलमूत्र विसर्जन करत असल्याने खाडीचे पाणी दूषित झाले आहे, तसेच त्यात मोठय़ा प्रमाणावर गाळ साचला आहे. या गाळामुळे खाडीतील पाणी प्रवाहित होत नाही. हे वातावरण तिवरांची झाडे वाढण्यास पोषक असल्याने या खाडय़ांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर तिवरांची वाढ होत आहे. तिवरांचे जंगल इतके मोठे झाले आहे की दरवर्षी महानगरपालिका करत असलेल्या नालेसफाईसाठीच्या नौका खाडीत आत जाऊ शकत नाहीत. परिणामी खाडय़ांमधील गाळ तसाच साठून राहात आहे. मीठागरांसाठी खाऱ्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या या खाडय़ा पावसाळ्यात मीठ उत्पादन बंद असताना शहरातील पावसाचे पाणी वाहून नेण्याचे मुख्य काम करतात. मात्र खाडय़ांची स्थितीच अशी झाली असल्याने पावसाचे पाणी समुद्रात वाहून नेण्याचे मार्गच हळूहळू बंद होऊ लागले आहेत. याचा परिणाम दरवर्षी मोठय़ा पावसात भोगावे लागत आहेत. सलग तीन ते चार तास पाऊस झाला की हे पाणी वाहून न जाता ठिकठिकाणी तुंबून राहण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. पावसाचे पाणी वाहून नेण्याची खाडय़ांची क्षमताच कमी झाली असल्याने हे पाणी उलट शहरात शिरते आणि पूरस्थिती निर्माण होते. खाडय़ांच्या या अवस्थेचा मीठ उत्पादनावर तर परिणाम झालाच आहे, शिवाय शहर तुंबण्याचे देखील हे मुख्य कारण बनले आहे. याला प्रामुख्याने जबाबदार आहे महानगरपालिका प्रशासन आणि राजकीय नेते. खाडय़ांमध्ये होणारे बेकायदा मातीभराव आणि झोपडय़ा यांना महापालिका अधिकाऱ्यांसोबतच राजकीय आशीर्वादही असल्याने त्याच्यावर कारवाईच केली जात नाही. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांवर आहे, परंतु ‘अर्थप्राप्ती’च्या इच्छेतून प्रभाग अधिकारी सर्रासपणे याकडे डोळेझाक करीत आहेत. दुसरीकडे हक्काची मतपेढी वाढविण्यासाठी राजकीय नेतेही झोपडय़ा बांधण्यास प्रोत्साहन देत आहेत, तर काही राजकीय नेते आणि स्वत:ला समाजसेवक म्हणवून घेणारे स्वत:च खाडीपात्रांमध्ये अनधिकृत बांधकामे करीत आहेत. या कृत्याचे किती भायानक दुष्परिणाम होतील याची जाणीव असतानाही राजकीय मंडळी आणि महापालिका प्रशासन केवळ वैयक्तिक स्वार्थापोटी याकडे दुर्लक्ष करत आहे. प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेविरोधात मीठ उत्पादकांनी आता दंड थोपटले आहेत. खाडय़ांमधील मातीभराव आणी किनाऱ्यावरील अनधिकृत बांधकामे त्वरित हटवून खाडय़ांचा गुदमरलेला श्वास मोकळा केला नाही तर खाडीपात्रात सोडण्यात येणारे शहराचे सांडपाणी बंद करण्याचा पवित्रा मीठ उत्पादकांनी घेतला आहे. किमान यानंतर तरी झोपेचे सोंग घेतलेले प्रशासन जागे होईल आणि कारवाईची मोहीम हाती घेईल अशी अपेक्षा आहे. खाडय़ा वाचल्या तरच भविष्यातील अनर्थापासून वाचण्याची संधी आहे.
