भगवान मंडलिक उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त होत असल्याने पालिका पेचात; आर्थिक नियोजन ढासळण्याची आयुक्तांना भीती ‘स्मार्ट सिटी’ बनण्याचे स्वप्न रंगवणाऱ्या कल्याण-डोंबिवलीत छोटी विकास कामे करण्यासाठीही महापालिकेकडे निधी नसल्याची स्पष्ट कबुली महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी मंगळवारी पालिकेचा अर्थसंकल्प मांडताना दिली. पालिकेचे उत्पन्नस्रोत मर्यादित असून या स्रोतांतूनही अपेक्षित उत्पन्न गोळा करण्यात अपयश येत असल्याचे सांगतानाच गेल्या तीन वर्षांपासूनची रखडलेल्या विकासकामांची जंत्रीच आयुक्तांनी मांडली. त्याचवेळी, आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली करवाढ सत्ताधाऱ्यांकडून फेटाळली जाऊ शकते, याचा अंदाज बांधून त्यांनी कोणत्याही करांत वाढ करण्याचेही टाळले आहे. कडोंमपाचे आयुक्त गोविंद बोडके यांनी २०१९-२० या आगामी आर्थिक वर्षांचा १९३७ कोटींचा अर्थसंकल्प स्थायी समिती दिपेश म्हात्रे यांच्याकडे मंगळवारी सादर केला. त्यासोबतच २०१८-१९चे २२२ कोटींची तूट असलेले सुधारीत अंदाजपत्रकही सादर करण्यात आले. सुधारीत अर्थसंकल्पानुसार चालू आर्थिक वर्षांत पालिकेच्या तिजोरीत १४४४ कोटी जमा असून ११६२ कोटींचा खर्च गृहित धरण्यात आला आहे. आगामी आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही नवीन विकासकामांची घोषणा करणे आयुक्तांनी टाळले आहे. उलट गटार, पायवाटा आणि छोटय़ा विकासकामांचा आग्रह कशाला, असा सवालही त्यांनी अर्थसंकल्पातून केला. दरवर्षी अंदाजपत्रकात अपेक्षित धरलेले उत्पन्न गोळा होत नाही. दुसरीकडे यापूर्वी मंजूर केलेल्या कामांचा खर्च भागवण्यासाठी महापालिकेच्या दायित्वात मोठी वाढ होत असून अशीच परिस्थिती राहिल्यास पालिकेचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे ढासळून जाईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. दरवर्षी जमा होणाऱ्या महसूलातून दैनंदिन खर्च वजा केला तर भांडवली खर्चासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. या असमतोल आर्थिक परिस्थितीमुळे मागील तीन वर्षांपासून मंजूर झालेली विकास कामे प्रशासन सुरू करू शकले नाही. काही कामे सुरू केलीत ती पूर्ण होण्यास विलंब लागत आहे, अशी स्पष्ट कबुली अर्थसंकल्पात देण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर योजना व प्रकल्पांचे कागदी इमले रचून मतदारांना आपलेसे करण्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रयत्नांना खीळ बसणार आहे. मोठय़ा विकासकामांकडे लक्ष द्या कल्याण डोंबिवली शहरांचा खऱ्या अर्थाने विकास साधायचा असेल तर येत्या काळात मोठय़ा विकासकामांकडे लक्ष पुरविण्याची गरज आयुक्तांनी या अर्थसंकल्पात व्यक्त केली आहे. भरीव पायाभूत सुविधा, विकास योजनेतील रस्ते, महत्वाच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण, उड्डाणपुलांची उभारणी, भुयारी गटारे, घनकचरा प्रकल्प अशा प्रकल्पांद्वारे शहराचा नियोजनबद्ध विकास साध्य होऊ शकेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. उत्पन्न वाढीचे उपाय * शहरात अनधिकृत बांधकामे केली जात आहेत. ती तोडण्यासाठी पालिकेची यंत्रणा राबते. त्या कामाचा आर्थिक बोजा प्रशासनावर पडतो. हा पाडकामाचा खर्च अनधिकृत बांधकामधारकाकडून वसूल करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करणार आहे. * पालिकेच्या सर्वसमावेशक आरक्षणाखाली मिळालेल्या अनेक मालमत्ता पडून आहेत. त्या उपयोगात आणण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. * मुख्य रस्त्यांवर बेशिस्तपणे वाहने उभी केली जात आहे. अशा वाहनधारकांकडून तासाप्रमाणे दर आकारण्यासाठी वाहनतळ धोरण राबविण्यात येणार आहे. रुपया असा येणार २८१.७५ कोटी स्थानिक संस्था कर, वस्तू आणि सेवा उपकर ३८४.२९ कोटी मालमत्ता कर ७०.२०कोटी पाणी पट्टी १५९.१० कोटी विशेष अधिनियमाखालील वसुली ८७.२० कोटी मालमत्ता उपयोगिता, परवाने, सेवा शुल्क आणि इतर २०.४७ कोटी शासन अनुदाने आणि अंशदाने खर्च असा.. १०७.२२ कोटी रस्ते, इमारती, उद्याने अशा कामांसाठी २६ .६२ कोटी सॅटीस आणि स्काय वॉक १०५. ३५ कोटी नगरसेवक निधी, प्रभाग निधी १२७. ६२ कोटी आमदार, खासदार निधी, प्राथमिक सोयी सुविधा १८.१५ कोटी अपारंपरिक ऊर्जा, शहर मनोरंजन, सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय, अग्निशमन विभाग बळकटीकरण ३८ .७८ कोटी घनकचरा व्यवस्थापन, कचराभूमी सुधारणा ४४२.५४ कोटी स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, हरित लवादाची कामे शहरातील सर्वसामान्यांना आवश्यक असलेल्या नागरी सुविधा मिळाव्यात, या उद्देशातून अर्थसंकल्पाची मांडणी केली आहे. भारंभार विकासाच्या घोषणा करून त्या कामांचा निधीअभावी पेर घालण्याचा होणारा प्रयत्न या वेळी रोखण्यात आला आहे. आहे ती विकासकामे पूर्ण करण्यावर आपला भर असणार आहे. - गोविंद बोडके, आयुक्त
