महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेनेची पुन्हा मनमानी

ठेकेदारांना काही कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाची खिरापत वाटणाऱ्या आणि बांधकाम व्यावसायिकांचे भले करणाऱ्या वादग्रस्त प्रस्तावांसह ९०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांना शनिवारी सत्ताधारी शिवसेनेने चर्चेविना बहुमताच्या जोरावर मंजुरी दिली. यामुळे ठाण्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे.

परिवहन उपक्रमाच्या बस वादग्रस्त पद्धतीने खासगी ठेकेदारास भाडेपट्टय़ाने देण्याच्या प्रस्तावावरून राष्ट्रवादी आणि भाजपने सभेच्या सुरुवातीपासूनच सत्ताधारी शिवसेनेसह महापालिका प्रशासनाला कोंडीत पकडले होते. हा मुद्दा अंगलट येत असल्याचे लक्षात येताच आक्रमक झालेल्या शिवसेना नगरसेवकांनी विरोधकांना बोलूच द्यायचे नाही, असा पवित्रा घेतला आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या गोंधळात शंभरहून अधिक प्रस्तावांना मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे, हा गोंधळ सुरू असताना आयुक्त संजीव जयस्वालही हे प्रस्ताव गोंधळात मंजूर व्हावेत यासाठी आग्रह धरीत होते.

शहरात मंदगतीने सुरू असलेल्या उड्डाणपुलाच्या कामांच्या कंत्राटदारास साडेचार कोटींचा अतिरिक्त खर्च मंजूर करणे, महापालिकेच्या अखत्यारीत नसलेल्या रस्त्यांवरील खड्डे भरण्यासाठी निधी, ठाणे-मुंबई आणि ठाणे-नवी मुंबई या जलवाहतूक मार्गाच्या प्रकल्प अहवालासाठी सल्लागार नेमण्याचा २१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव, हिरानंदानी संकुलात भिंत उभारणी इत्यादी वादग्रस्त प्रस्ताव सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. परिवहन उपक्रमाच्या १५० बसगाडय़ा खासगी ठेकेदारामार्फत चालविण्याच्या प्रस्तावाचाही त्यात समावेश होता.

यंदाच्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी उशिरा झाल्यामुळे नगरसेवकांमध्ये नाराजी होती. त्यामुळे शहराच्या विविध भागांतील रस्त्यांसाठी ७०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव तयार करून प्रशासनाने शिवसेनेला खूश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सगळे प्रस्तावही याच सभेत मांडण्यात आले होते. जुन्या ठाण्यातील उड्डाणपुलांची कामे मंदगतीने सुरू असताना ठेकेदाराच्या मुसक्या आवळण्याऐवजी वाढीव खर्चाची खिरापत वाटण्याचा विषयही वादग्रस्त ठरला होता. एकाच सभेत ९०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मांडण्यात आल्याने त्यावर सविस्तर चर्चा अपेक्षित होती. असे असताना सत्ताधारी शिवसेनेने सभागृहात सुरू असलेल्या गोंधळाचा फायदा घेत कोणत्याही चर्चेविना हे प्रस्ताव मंजूर केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

परिवहन उपक्रमाच्या बस भाडय़ाने देण्याच्या प्रस्तावात काही त्रुटी आहेत, असा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी सुरुवातीपासूनच प्रशासनावर सरबत्ती केली. शिवसेनेच्या दबाबाखाली एका ठरावीक ठेकेदारास नजरेपुढे ठेवून हा प्रस्ताव तयार केला जात असल्याचा आरोप मुल्ला यांनी केला. हा आरोप शिवसेना नगरसेवकांच्या जिव्हारी लागला आणि सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी आक्षेप घेतला. राष्ट्रवादी राजकीय आरोप करीत असेल तर नजीब मुल्ला यांना सभागृहाच्या बाहेर काढले जावे अशी मागणी शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांनी केली. त्यामुळे सभागृहात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. या गोंधळात अवघ्या पाच मिनिटांत ९०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव शिवसेनेने मंजूर केले. हे प्रस्ताव तातडीने पुकारले जावेत यासाठी आयुक्त जयस्वाल सचिव अशोक बुरपुल्ल यांना भाग पाडत होते.

राष्ट्रगीताचा अवमान?

चर्चेविनाच प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळे आक्रमक झालेल्या भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी व्यासपीठावर जाऊन महापौरांना घेराव घातला. त्यांनी शिवसेनेविरोधात घोषणाबाजी करत व्यासपीठावर ठिय्या मांडला. हे दोन्ही पक्ष आक्रमक झाल्याचे लक्षात येताच शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी गोंधळातच राष्ट्रगीत सुरू करून सभा समाप्त केली. गोंधळामुळे राष्ट्रगीताचा अवमान झाला, असा आरोप विरोधी पक्ष करत होते. दरम्यान, ठाणे महापालिकेस आर्थिक संकटात लोटणारे प्रस्ताव अशाप्रकारे मंजूर करून सत्ताधारी शिवसेना निवडणुकीची बेगमी करत आहे, अशी तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे केली जाईल, अशी माहिती भाजपचे गटनेते नारायण पवार आणि मिलिंद पाटणकर यांनी पत्रकारांना दिली.

बदलीआधीचा धडाका

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील सनदी अधिकारी अशी ओळख असलेले आयुक्त जयस्वाल यांना तीन वर्षे उलटूनही ठाण्यात कायम ठेवण्यात आले आहे. नव्या वर्षांच्या सुरुवातीस त्यांची बदली होईल, असा अंदाज बांधला जात आहे. त्यापुर्वी कोटय़वधी रुपयांची कामे मंजूर करण्याचा धडाकाच सत्ताधारी शिवसेना आणि जयस्वाल यांनी लावला असून जुन्या आणि रडतखडत सुरू असलेल्या कामांना वाढीव मंजुरी देण्याचे वादग्रस्त निर्णयही घेतले जात आहेत.