ठेकेदारांना कार्यादेश देण्यात घाई करणाऱ्या पालिकांना तंबी पाणीपुरवठा तसेच मलनिस्सारणासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी जागा उपलब्ध नसतानाही निविदा काढून ठेकेदारांना कार्यादेश देण्याची घाई करणाऱ्या महापालिका तसेच नगरपालिकांमधील ठेकेदाराभिमुख कारभाराला उशिरा का होईना वेसण घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून आखण्यात येणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या या प्रकल्पांसाठी जागा उपलब्ध होत नाही तोवर कामाचे कार्यादेश काढले जाऊ नयेत, असे स्पष्ट आदेश नगरविकास विभागाने महापालिका तसेच नगरपालिकांना काढले आहेत. तसेच या प्रकल्पांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करत असतानाच जागा उपलब्ध असल्याची खात्री करून घ्यावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे. ठाणे महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी जागा ताब्यात नसताना कळवा येथे मलनिस्सारण प्रकल्प राबविण्यासाठी तब्बल १० कोटी रुपयांची निविदा काढून कामाचे आदेशही संबंधित ठेकेदारास दिले होते. या जागेचे आरक्षण बदल तसेच इतर प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच राबविण्यात आलेली ही निविदा प्रक्रिया चौकशीच्या फेऱ्यात सापडली असताना सरकारने यासंबंधी काढलेल्या आदेशाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हे आदेश काढत असताना शहरी भागात उभ्या राहात असलेल्या पाणीपुरवठा तसेच मलनिस्सारण प्रकल्पांची कामे वेगाने मार्गी लागावीत यासाठी आवश्यक असलेल्या जागा तात्काळ उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी यांना करण्यात आल्या आहेत. पाणीपुरवठा प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट असलेली जलशुद्धीकरण केंद्रे, जलकुंभ, पंपिंग स्थानके तसेच मलशुद्धीकरण केंद्रांसाठी जागा उपलब्ध होत नसल्याने शहरवासीयांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असे हे प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडतात असा अनुभव आहे. हे लक्षात आल्याने या प्रकल्पांसाठी जागा उपलब्ध झाल्याशिवाय कामाचे कार्यादेश काढू नयेत, असे स्पष्ट आदेश नगरविकास विभागाने काढले आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून जागेची मागणी झाल्यास महसूल विभागाने प्राधान्याने ती उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचनाही सरकारने दिल्या आहेत. कळव्याचा धडा.. ’ केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर निधी उपलब्ध होत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून कोटय़वधी रुपयांचे पाणी तसेच मलनिस्सारण प्रकल्पांची आखणी केली जाते. या प्रकल्पांना मंजुरी मिळताच तात्काळ निविदा काढून कामाचे कार्यादेशही दिले जातात. ’ या प्रकल्पांच्या आखणीसाठी तत्परता दाखविणाऱ्या महापालिका आणि नगरपालिकांकडे अनेकदा जागेची उपलब्धता नसते असे दिसून आले आहे. ठाणे शहरात मलनिस्सारण प्रकल्प राबवीत असताना कळव्यात वाहनतळासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर मलप्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे ठरले खरे, मात्र त्यासाठी आरक्षण बदलाची प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आली नव्हती. असे असताना कंत्राटदाराला कामाचे कार्यादेश देण्यात आल्याने नगरविकास विभागाने याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या आग्रहास्तव ही चौकशी सध्या गुंडाळून ठेवण्यात आल्याची चर्चा आहे. ’अशा प्रकरणांमुळे सरकारच्या निधीवर आखले जाणारे प्रकल्प रखडतात असा अनुभव आहे. या अनुभवामुळे शहाणे झालेल्या नगरविकास विभागाने पाणीपुरवठा तसेच मलनिस्सारण प्रकल्प राबवीत असताना जागेच्या उपलब्धतेचा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आहे.
