पोलिसांच्या कारवाईने व्यापाऱ्यांचे उखळ पांढरे, छोटे मत्स्यविक्रेते हतबल मिल्टन सौदिया, लोकसत्ता वसई : टाळेबंदीच्या काळात केंद्र सरकारने मासेमारीस परवानगी दिली असली तरी सामाजिक अंतराचा बाऊ करून मासळीचा लिलाव होणाऱ्या छोटय़ा बाजारांवर कारवाई होऊ लागल्यामुळे मच्छीमारांपुढे पेच निर्माण झाला आहे. कारवाईमुळे मच्छीमारांना मिळेल त्या किमतीत मासळी विकावी लागत आहे. या स्थितीचा फायदा घेत व्यापाऱ्यांनी अत्यंत कमी किमतीत मोठय़ा प्रमाणात मासळी खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. वसई आणि नायगाव या ठिकाणी मासळीचे लिलाव होतात. या लिलावात मासळीच्या विक्रीच्या वेळी किमतीत ग्राहकांकडून चढाओढ होत असल्यामुळे मासळीला मोठी किंमत मिळते. त्याचा फायदा मच्छीमारांना होतो. टाळेबंदी सुरू झाल्यानंतर मासेमारी आणि लिलाव बाजारही बंद झाले. त्यानंतर सरकारने टाळेबंदीतून मासेमारीस वगळण्याचा निर्णय घेतला आणि मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ापासून मच्छीमारांनी मासेमारीकरिता बोटी समुद्रात नेल्या. मात्र, समुद्रातून आणलेली मासळी विकायची कशी, असा प्रश्न किनारपट्टीवर निर्माण झाला आहे. मासेमारी करून बोटी किनाऱ्यावर येत असल्या तरी मासळीच्या लिलाव बाजारात गर्दी होऊ लागल्यामुळे पोलिसांनी या बाजारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. टाळेबंदीच्या काळात वसई मच्छीमार संस्थेने अनेक लोकोपयोगी उपक्र म राबवले. या प्रत्येक उपक्रमात गर्दी होऊ नये, गर्दीचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे, यासाठी परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते दिवसरात्र झटले. मात्र पोलिसांनी या कार्यकर्त्यांवरच गुन्हे दाखल केले आहेत. यातील अनेक जण पोलिसांच्या सागरी सुरक्षा दलाचे सदस्य आहेत. प्रकाराबाबत मच्छीमार समाजातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. पोलिसांवर कारवाईत भेदभावाचा आरोप टाळेबंदीमुळे दीड महिना मासेमारी बंद होती. लवकरच जून आणि जुलै अशी दोन महिने सक्तीची पावसाळी मासेमारी बंदी लागू होणार आहे. आधीच दीड महिना बेरोजगारीत गेला आहे. त्यामुळे पावसाळ्याच्या काळात कुटुंबाच्या उदरभरणाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी मच्छीमारांची धडपड सुरू आहे. त्यात पोलिसांनी मासळी लिलाव बाजारांवर कारवाईचा बडगा उगारल्यामुळे मच्छीमारांसह छोटय़ा मत्स्यविक्रेत्यांचीही अडचण झाली आहे. संपूर्ण वसईत ठिकठिकाणी फळभाज्यांचे किरकोळ बाजार सुरू असून त्या ठिकाणी सामाजिक अंतराचा फज्जा होत असल्याचे दिसत असूनही पोलिसांकडून कारवाई होत नाही. मात्र, मासळी लिलाव बाजारांवर कारवाई केल्यामुळे मच्छीमार समाजातून संताप व्यक्त होतोय. शासनाने मासेमारीसाठी परवानगी दिली, पण मासळीविक्रीची योग्य सोय उपलब्ध करून दिली नाही. मासळी लिलाव बाजारात मासळीला चांगली किंमत मिळायची. पोलिसांनी हे बाजारच बंद केल्यामुळे मिळेल त्या किमतीत मासळीची विक्री व्यापाऱ्यांना करावी लागत आहे. - महेंद्र कोळी, मच्छीमार मासळीविक्रीस आमचा विरोध नाही, मात्र बाजारात सामाजिक दुरीकरणाच्या नियमाचे पालन झाले पाहिजे. मुखपट्टी, निर्जंतुकीकरण याचा अवलंब झाला तर कारवाईचा प्रश्नच नाही. बाजारात ज्या ठिकाणी गर्दी होते, तेथेच आम्ही कारवाई करतो. - अनंत पराड, पोलीस निरीक्षक, वसई
