19 October 2020

News Flash

मासळी महागणार?

एप्रिल व मे या दोन महिन्यांत मासळीचा सर्वाधिक व्यवसाय होत असतो.

अनुदानित डिझेलच्या कोटय़ात शासनाकडून तब्बल ५० टक्के कपात

मासेमारी व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाकडून मच्छीमारांना सवलतीच्या दरात डिझेल दिले जाते. मच्छीमारांनीच स्थापन केलेल्या सहकारी सोसायटय़ांना शासनाकडून डिझेल पुरवले जाते. मात्र यंदा शासनाकडून ठाणे व पालघर जिल्ह्य़ातल्या सहकारी सोसायटय़ांना देण्यात येणाऱ्या डिझेलच्या कोटय़ात दरवर्षीच्या तुलनेत ५० टक्केकपात करण्यात आली आहे. आधीच मासळीचा दुष्काळ त्यात सवलतीने मिळणाऱ्या डिझेलमध्येही कपात अशी दोन्ही बाजूंनी कोंडी झाल्याने मच्छीमार हवालदिल झाला असून, याचा थेट परिणाम मासळीच्या दरावर होणार असल्याने मत्स्यप्रेमींचा खिसाही रिकामा होण्याची शक्यता आहे.

डिझेलचा कोटा मंजूर होण्यासाठी मच्छीमार सोसायटय़ांना दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात आवश्यक असलेल्या डिझेलचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा लागतो. त्यानंतर एक एप्रिलला शासनाकडून डिझेलचा कोटा मंजूर करण्यात येतो. यंदा ठाणे व पालघर जिल्ह्य़ातल्या सहकारी सोसायटय़ांना एप्रिल व मे या दोन महिन्यांसाठी फक्त १० टक्केच डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी हाच कोटा २० टक्के असताना आणि यंदा मुंबई व मुंबई उपनगर या दोन जिल्ह्य़ांसाठी २० टक्के डिझेलचा कोटा मंजूर झालेला असताना ठाणे व पालघर जिल्ह्य़ांना मात्र केवळ १० टक्के कोटा मंजूर करण्यात आल्याने मच्छीमारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

एप्रिल व मे या दोन महिन्यांत मासळीचा सर्वाधिक व्यवसाय होत असतो. पर्यायाने या काळात मासेमारी बोटींना डिझेलही जास्त लागते. मात्र शासनाने डिझेलचा कोटा अध्र्यावर आणल्याने कोटय़ापेक्षा अधिक लागणाऱ्या डिझेलसाठी मच्छीमारांना पदरचे पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. मच्छीमार सोसायटय़ांना शासनाकडून प्रति लिटर आठ ते नऊ रुपये अनुदान दिले जाते. या सवलतीच्या दरात सोसायटय़ा मच्छीमारांना डिझेल पुरवतात. मात्र शासनाकडून डिझेलचा कोटाच कमी झाल्याने मासेमारी बोटींना मंजूर कोटय़ापेक्षा अधिक लागणाऱ्या प्रत्येक लिटरला आता बाजारभावाप्रमाणे पैसे मोजावे लागणार आहेत. मासेमारीच्या खर्चात झालेल्या वाढीचा थेट परिणाम मासळीच्या बाजारातल्या दरांवरही होण्याची शक्यता आहे.

अटींचे पालन करण्यात अडचणी

मच्छीमार सोसायटय़ांना शासनाकडून डिझेल प्राप्त झाल्यानंतर ते मच्छीमारांना वितरित करण्यात येते. या वितरणाचा व मच्छीमारांची माहिती असलेला सविस्तर अहवाल सोसायटय़ांना शासनाकडे द्यावा लागतो. त्यानंतरच डिझेलचा परतावा शासनाकडून सोसायटय़ांना दिला जातो, परंतु यासाठी शासनाकडून अनेक अटी व शर्ती घालण्यात आल्या असल्याने त्यांची पूर्तता करताना सोसायटी पदाधिकाऱ्यांच्या नाकीनऊ येतात, असे जॉर्जी गोविंद यांनी सांगितले.

ठाणे व पालघर जिल्ह्य़ासाठी १० टक्के कोटा मंजूर करताना त्यांच्या कोटय़ात ५० टक्के कपात केली जात असताना मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्य़ांना मात्र शासनाने नेहमीप्रमाणेच २० टक्के कोटा शासनाकडून मंजूर केला आहे. मुंबईपेक्षा जास्त मासेमारी ठाणे व पालघर जिल्ह्य़ात होत असते. त्यामुळे दोन्ही जिल्ह्यांतील मच्छीमारांवर अन्याय करण्यात येत असून या निर्णयाचा सर्वात जास्त फटका उत्तन, पाली, चौक, वसई, अर्नाळा या ठिकाणच्या मच्छीमारांना बसणार आहे.

– जॉर्जी गोविंद, दी डोंगरी चौक फिशरमेन सवरेदय सहकारी सोसायटी.

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 20, 2016 1:22 am

Web Title: fish prices may hike due cut subsidized diesel
Next Stories
1 पश्चिम रेल्वेवर रविवारी जम्बो ब्लॉक
2 शाळा ताब्यात नसतानाही कोटय़वधींची तरतूद
3 आधीच तंत्रज्ञानाचा बोजवारा, त्यात ‘अ‍ॅप’चा वारा!
Just Now!
X