News Flash

‘पर्ससीन’विरोधात मच्छीमारांचा एल्गार!

पर्ससीन जाळ्यांद्वारे मासेमारी करणाऱ्यांमुळे पारंपरिक मच्छीमारांचा व्यवसाय धोक्यात आलेला आहे.

पालघर-वसईच्या समुद्रात पर्ससीन जाळय़ांद्वारे बेकायदा मासेमारी केली जात आहे.

बेकायदा मासेमारी करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मच्छीमार कृती समितीची मागणी
पर्ससीन जाळ्यांद्वारे मासेमारी करण्यावर शासनाने अंशत: बंदी घातली असली तरी पालघर-वसईच्या समुद्रात पर्ससीन जाळय़ांद्वारे बेकायदा मासेमारी केली जात आहे. त्याविरोधात आता येथील स्थानिक मच्छीमारांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असून पर्ससीन जाळेधारकांवर १५ दिवसांत फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अन्यथा संघर्ष अटळ आहे, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
पालघरच्या समुद्रकिनाऱ्यावर पर्ससीन जाळ्यांद्वारे मासेमारी करणाऱ्यांमुळे पारंपरिक मच्छीमारांचा व्यवसाय धोक्यात आलेला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मच्छीमार त्यासाठी संघर्ष करत आहेत, पण चर्चेचे गुऱ्हाळ आणि आश्वासनांची खैरात यापलीकडे काहीच मिळत नाही. ५ फेब्रुवारी रोजी राज्य शासनाने पर्सससीन जाळ्यांवर अंशत: बंदी आणली आहे, मात्र पालघरच्या समुद्रात अडीच हजार बेकायदा पसर्ससीन जाळ्यांद्वारे मासेमारी होत आहे. ही अंशत: बंदी धूळफेक असून त्यामुळे काहीच साध्य होणार नाही, अशीे मच्छीमारांची भावना आहे. त्यामुळे आता या पर्ससीन बोटधारकांविरोधात दोन हात करण्याचा इशारा मच्छीमारांनी दिला आहे. वसईत अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीची सभा झाली. संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी शासनाला हा इशारा दिला आहे. मत्स्य विभागाचे साहाय्यक आयुक्त विनोद नाईक, राजेंद्र नाईक आणि युवराज चौगुले यांनी पर्ससीन जाळेधारक बोटींना परवानगी दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या मालमत्तेचीे चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
पर्ससीन जाळ्याद्वारे एकाच वेळी हजारो टन मासेमारी होते. सध्या माशांचा दुष्काळ असल्याने मच्छीमार हवालदिल झाले आहेत. ओनजीसीच्या सर्वेक्षणामुळे समुद्रात मासे मिळेनासे झालेले आहेत. त्यात पर्ससीनने बेकायदा मासेमारी सुरू आहे. मच्छीमार अत्यंत वाईट अवस्थेतून जात आहेत, त्यामुळे हा इशारा देण्यात आला आहे.
५०० कोटींच्या भरपाईची मागणीे
गेल्या वर्षी ओएनजीसीने समुद्रात केलेल्या सर्वेक्षणामुळे समुद्रातील मासे मृत झाले आणि माशांच्या दुष्काळात भर पडलीे. त्यामुळे ओएनजीसीने मच्छीमारांना ५०० कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचीे मागणी या वेळी करण्यात आलीे. समुद्रात सुरुंग लावून सर्वेक्षण करण्यास बंदी होती, तरी ओएनजीसीने जानेवारी २०१५ ते मे २०१५ या कालावधीत साईस्मिक पद्धतीचे सर्वेक्षण समुद्रात सुरू केले होते. या सर्वेक्षणात एअर गन्समून सॉनिक लहरी समुद्राच्या तळाशी सोडल्या जातात. त्यातून निघणारा आवाज हा जेट इंजिनाच्या आवाजापेक्षा एक लाख पटीने अधिक असतो. त्यामुळे समुद्रातील मासे मरण पावतात. या सर्वेक्षणानंतर मृत माशांचे थर समुद्रात आढळून आले होते. एक लाख चौरस किलोमीटपर्यंतच्या माशांचे स्थलांतर झाले आणि माशांची उत्पत्ती बंद झाली आहे. त्यामुळे मच्छीमारांचे नुकसान झाले असल्याचे कृती समितीने म्हटले आहे. तेलविहिरींच्या शोधासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यामुळे ५०० कोटींची मागणी करण्यात आली आहे.

पक्ष कार्यालयाचे उद्घाटन आणि जाहीर सभेची परवानगी नव्हती. काही संघटनांनी तक्रार केली होती. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून परवानगी नाकारली. शहरात कुठलाही तणाव नाही.
– रवींद्र बडगुजर, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, नालासोपारा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 23, 2016 4:58 am

Web Title: fishermen committee demand to file criminal cases against illegal fishing
टॅग : Fishing
Next Stories
1 ऊर्जा संवर्धनासाठी ठाण्याचा गौरव
2 ठाण्यातील काही भागाचा पाणी पुरवठा दोन दिवस बंद
3 कचरा कुंडय़ा हटल्या, पण कचरा जागेवरच!
Just Now!
X