राज्य शासनाच्या मत्स्य विभागाचे आदेश बंदी झुगारून मासेमारीसाठी समुद्रात गेलेल्या बोटींवर कारवाई करण्याचे आदेश मत्स्य खात्याने दिले आहेत. मत्स्य प्रजननासाठी दरवर्षी जून महिन्यात मासेमारी बंदी जाहीर केली जाते. पावसाळ्यात मत्स्य प्रजातीसाठी हा प्रजननाचा काळ असतो. अशा वेळी मत्स्य प्रजननाचे संवर्धन व्हावे म्हणून ही बंदी घातली जाते. मात्र अशा परिस्थितीतही वसईतले काही मच्छीमार हा आदेश झुगारून मासेमारी करण्यासाठी गेले होते. पावसाळ्यात मत्स्य प्रजातीसाठी प्रजननाचा काळ असून वादळी वाऱ्यांचाही धोका असतो. यासाठी यंदा १ जूनपासून मासेमारी बंदीचा कालावधी जाहीर करण्यात आला असून १० ऑगस्टनंतर मासेमारी हंगामाला प्रारंभ होणार असल्याचे राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे मच्छीमारांना अडीच महिने घरी बसावे लागणार आहे. त्यातच सागरी प्रदूषण व सागरावरील अतिक्रमणाने निर्माण झालेल्या मत्स्य दुष्काळाने यंदाच्या मौसमात वसईच्या किनारपट्टीवर पूर्वीसारखी मासळी मिळाली नाही. खाडीत जाळी लावली तर ती मासळीने भरत नाही. गाळ आणि प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांच्या कचऱ्याने ती जड होते. एका फेरीसाठी ४० ते ५० हजार खर्च करून गेलेल्या बोटीचा खर्च तसेच बोटीवर काम करणाऱ्या खलाशांचा पगार एवढा खर्च निघत नसल्याने मच्छीमार कर्जाखाली अडकला आहे. या कारणास्तव खर्च भरून काढण्यासाठी काही मच्छीमार हा आदेश झुगारून मासेमारी करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याची देखादेखी करून मासेमारी बंद केलेल्या मच्छीमारांनी आदेश डावलून मासेमारी सुरू केली असल्याचे सूत्रांकडून समजले. यांच्यावर मत्स्य खात्याने कडक कारवाई करण्याचा अधिकाऱ्यांना आदेश दिला आहे. यासाठी मुंबईचे मत्स्य उपआयुक्त डॉ. सुनील देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पालघर मत्स्य साहाय्यक आयुक्त रवींद्र वायडा, परवाना अधिकारी संदीप दफ्तरदार हे बुधवारपासून किनाऱ्यावर जाऊन माहिती घेत आहेत, तसेच ज्या बोटी अद्याप किनाऱ्यावर आल्या नाहीत, त्या सर्व बोंटीची नोंदणी रद्द करणार असल्याचे डॉ. देशमुख यांनी सांगितले. याबाबत आज पाचुबंदर येथील मत्स्य कार्यालयात सर्व मच्छीमार संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यासोबत अधिकाऱ्यांची सभा झाली. यावेळी मच्छीमारांनी शासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन रवींद्र वायडा यानी केले आहे.
