News Flash

कचरा विल्हेवाटीची ठाण्यातही सक्ती

मॉल, हॉटेलांनाही नियम लागू

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

पाच हजार चौ.मी. क्षेत्रफळावरील इमारतींना यंत्रणा उभारणे बंधनकारक; मॉल, हॉटेलांनाही नियम लागू

मुंबई, नवी मुंबईपाठोपाठ ठाणे महापालिकेनेही शहरातील कचरा विल्हेवाटीची जबाबदारी आता नागरिकांवर सोपवली आहे. शहरातील सर्व गृहसंस्थांना ओला व सुका कचरा विलग करणे बंधनकारक करतानाच पाच हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळापेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या तसेच दररोज शंभर किलो कचरा निर्माण करणारी गृहसंकुले, हॉटेले, मॉल, रुग्णालये तसेच अन्य आस्थापनांना आपल्या आवारातच कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. यासंदर्भात पालिका प्रशासनाने नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली असून येत्या १५ डिसेंबरनंतर अशा ठिकाणचा कचरा न उचलण्याची भूमिका पालिकेने घेतली आहे.

ठाणे शहरातील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रशासनाने शहरातील गृहसंकुलांना ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे बंधनकारक केले असून या निर्णयाची अंमलबजावणी करणाऱ्या गृहसंकुलांना मालमत्ता करात पाच टक्के सवलत देण्यात येते. शहरातील शंभरहून अधिक गृहसंकुलांकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात आहे. असे असतानाच आता त्यापाठोपाठ शहरातील पाच हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या तसेच दररोज शंभर किलो कचरा निर्माण होणाऱ्या गृहसंकुलांसह हॉटेल, रुग्णालय, मॉल आणि इतर आस्थापनांना यापुढे कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गेल्या वर्षी केंद्र शासनाने काढलेल्या एका अध्यादेशाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेची कचरा विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी जवळपास ३० टक्क्य़ांनी कमी होणार आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले. ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त संदीप माळवी यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ठाणे महापालिकेच्या निर्णयामुळे पाच हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक तसेच दररोज शंभर मीटर कचरा निर्माण होणाऱ्या बांधकामधारकांना यापुढे स्वत:च कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी लागणार आहे. त्यासाठी खत प्रकल्प किंवा बायोमिथानेशन या सारखे प्रकल्प परिसरात उभारावे लागणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकताना आढळून आल्यास संबंधितांवर महापालिकेच्या नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापालिका सूत्रांनी दिली.

शहरातील बांधकामांचे सर्वेक्षण

केंद्र शासनाच्या अध्यादेशाचे पालन करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने शहरातील बांधकामांचे सर्वेक्षण करून प्रभागनिहाय यादी तयार केली आहे. या प्रभागनिहाय आकडेवारीनुसार उथळसर भागात २१, नौपाडा भागात ४७, कळवा भागात २३, लोकमान्यनगर-सावरकरनगर भागात ७०, माजिवाडा भागात १३४, वर्तकनगर भागात ६१ बांधकामे आहेत. त्यामध्ये गृहसंकुले, मॉल, हॉटेल आणि रुग्णालयाचा समावेश आहे. दिवा, मुंब्रा आणि वागळे प्रभाग समिती क्षेत्रातील अशा बांधकामाच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 28, 2017 1:09 am

Web Title: forced to waste disposal in thane
Next Stories
1 वर्षभरात ७०० प्रवाशांचा बळी
2 नेत्यांना जयस्वाल प्रेमाचे भरते
3 बिस्कीट खात २६ तास स्केटिंग करणारे विद्यार्थी गिनीज बुकात
Just Now!
X