|| किन्नरी जाधव महसूल जमिनींच्या हस्तांतराचा शासकीय आदेश कागदावरच; मुंबई, ठाण्यातील लाखो एकर जमिनीवर बेकायदा बांधकामे वन विभागाच्या अखत्यारीतील जंगलांलगत असलेल्या महसूल विभागाच्या जमिनी अतिक्रमण मुक्त करून या जमिनी वन विभागाकडे हस्तांतर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. मात्र, दोन वर्षे उलटल्यानंतरही या आदेशावर कारवाई झालेली नाही. याउलट जंगलांच्या भोवती असलेला अतिक्रमणांचा वेढा आणखी घट्ट होऊ लागला आहे. जंगल परिसरालगत महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनीवर वारंवार अतिक्रमण होत असते. या अतिक्रमणांमुळे वन्य जीव अधिवास संकटात सापडले आहेत. तसेच दिवसेंदिवस पसरत चाललेली ही अतिक्रमणे आता जंगलांच्या हद्दीतही शिरकाव करू लागली आहेत. याबाबत राज्यातील विविध पर्यावरण संस्थांकडून वाढत असलेल्या दबावानंतर राज्य सरकारने २०१६मध्ये एक आदेश जारी केला. त्यानुसार महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी तातडीने अतिक्रमणमुक्त करून वन विभागाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश देण्यात आले. ठाणे शहरानजीकच्या येऊरचे १२७३.४४ हेक्टर वनक्षेत्र राखीव आहे. याव्यतिरिक्त महसूल विभागाकडे काही वनक्षेत्र असल्याची माहिती वन विभागाकडून देण्यात आली. या जमीन हस्तांतरणासाठी तसेच महसूल विभागाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असते. ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत महसूल आणि वन विभागाने एकत्रितरीत्या वनजमिनीची यादी तयार करण्याचे आदेश राज्य सरकारतर्फे देण्यात आले होते. मात्र, दोन वर्षे उलटल्यानंतरही हे आदेश अद्याप कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे. ठाणे जिल्ह्य़ात ठाणे, मुरबाड, भिवंडी, कल्याण तालुक्यांत मोठय़ा प्रमाणावर विस्तीर्ण वनक्षेत्र आहे. नवी मुंबईतही पारसिक डोंगरांच्या भल्यामोठय़ा रांगा दिसून येतात. या जंगलांच्या वेशीवर असलेल्या महसूल विभागाच्या जमिनीवर झालेले अतिक्रमण पाडणे तसेच त्या जमिनी वन विभागाकडे सुपूर्द करण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहीम राबवली जाईल, अशी घोषणा यापूर्वीही जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात सरकारच्या आदेशानंतरही महसूल विभागाची एक इंच जमिनीही वन विभागाकडे हस्तांतरित झालेली नाही, अशी माहिती वन विभागातील वरिष्ठ सुत्रांनी दिली. या जमीन हस्तांतरणाविषयी वन विभागाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला असला तरी याविषयी कार्यवाही झाली नसल्याचे वन विभागाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, अतिक्रमण मुक्तीसाठी सातत्याने कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, दोन वर्षांत ते होताना दिसत नाही, अशी माहिती येऊर एनव्हायरन्मेंटल सोसायटीचे अध्यक्ष रोहित जोशी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. यासंबंधी ठाणे विभागाचे उपविभागीय अधिकारी सुदाम परदेशी यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही होऊ शकला नाही. त्यांना पाठविलेल्या लघुसंदेशावरही त्यांनी उशिरापर्यंत उत्तर दिले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांची प्रतीक्षा येऊरचे १२७३.४४ हेक्टर वनक्षेत्र राखीव आहे. याव्यतिरिक्त महसूल विभागाकडे काही वनक्षेत्र असल्याची माहिती वन विभागाकडून देण्यात आली. या जमीन हस्तांतरणासाठी तसेच महसूल विभागाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असते. महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनीची यादी या विभागाने वन विभागाकडे डिसेंबर अखेरीस सुपूर्द करणे आवश्यक होते. २०१७ च्या जानेवारी महिन्यात महसूल विभागाने त्यांच्याकडील वनजमिनी वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय शासनातर्फे देण्यात आला होता. मात्र, हे हस्तांतर अद्याप शक्य झालेले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून लवकरात लवकर या हस्तांतराविषयी आदेश आल्यास हे क्षेत्र संरक्षक भिंतीच्या हद्दीत करता येईल. अन्यथा संरक्षित भिंतीचे काम पूर्ण झाल्यावर संबंधित क्षेत्र भिंतीच्या बाहेर गेल्यास मानवी हस्तक्षेप टाळण्यास अडथळा निर्माण होईल, असे वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
