अपुऱ्या पाणीपुरवठय़ामुळे मेटाकुटीला आलेल्या डोंबिवली तसेच अंबरनाथ औद्योगिक वसाहतीमधील एकूण २८ कंपन्यांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जलप्रदूषणाचा ठपका ठेवत कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे या दोन्ही वसाहतींमधील बंदची कारवाई झालेल्या कंपन्यांमधील सुमारे दोन हजार कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवले आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या हद्दीत येणाऱ्या उद्योगांना आठवडय़ातील जेमतेम तीन ते साडेतीन दिवस पाण्याचा पुरवठा होत आहे. मिळणारे पाणी पुरेशा दाबाने नसल्याने उद्योगांमधील व्यवस्थापन अक्षरश मेटाकुटीस आले आहे. त्यामुळे दोन ते अडीच हजार रुपये मोजून खासगी टँकर चालकांकडून पाणी विकत घेऊन कारखाना चालविला जात असल्याचे अनेक कारखानदारांचे म्हणणे आहे.अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषणाचा ठपका ठेवत उद्योगांना टाळे लावल्याने कारखानदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. दहा कंपन्यांमध्ये सुमारे दीड ते दोन हजार कामगार, कर्मचारी कार्यरत आहेत. हे कामगार वर्षांनुवर्ष कंपनीत सेवा देत असल्याने कंपनी बंद असली तरी त्यांना वाऱ्यावर सोडून देता येणार नाही, असे काही बंद केलेल्या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे. इतर अठरा कंपन्यांमध्ये सुमारे पंधराशे ते दोन हजार कामगार काम करीत आहेत. त्यांच्यावरही कारवाई ‘एमपीसीबी’ने प्रस्तावित केली तर आणखी सुमारे दोन हजार कामगारांना बेरोजगारीचा फटका बसण्याची भीती उद्योजकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
