परवानगी नसताना ७० हजार चौरस फुटांच्या चटईक्षेत्राचे वाटप; ठाणे पालिकेच्या शहरविकास विभागाची लेखी माहिती ठाणे : ठाणे शहरातील म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींच्या पुनर्विकासात विकास नियंत्रण नियमावलीत १५ टक्के प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र अनुज्ञेय नसताना महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांमध्ये ७० हजारांहून अधिक चौरस फुटांच्या वाढीव चटईक्षेत्राची खैरात वाटल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. महापालिकेचे सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांना शहर विकास विभागाने पाठवलेल्या पत्रातच ही कबुली देण्यात आली असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीत परिशिष्ट ‘आर’मधील तरतुदीनुसार म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींच्या पुनर्विकासात १५ टक्के प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र अनुज्ञेय नसल्याचे यापूर्वीच राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. असे असताना ठाणे महापालिकेने वर्तकनगर परिसरात काही प्रकल्पांना असा चटईक्षेत्र अनुज्ञेय केल्याचे प्रकरण सत्ताधारी शिवसेनेच्या माध्यमातून दोन महिन्यांपूर्वी सर्वसाधारण सभेत उघडकीस आणण्यात आले होते. याप्रकरणी १०० कोटी रुपयांचा चटईक्षेत्र घोटाळा झाल्याचा आरोप सभागृह नेत्यांनी केल्याने खुलासा करण्याचे आश्वासन शहर विकास विभागाने दिले होते. दोन दिवसांपूर्वी यासंबंधीच्या खुलाशाचे सविस्तर पत्र शहर विकास विभागाने सभागृह नेता कार्यालयास दिले असून त्याद्वारे अशा प्रकरणात यापूर्वी शासनाची परवानगी नसतानाही वाढीव चटईक्षेत्र दिल्याची कबुलीच दिली आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर ५५ हजार चौरस फुटांचे बांधकाम पालिकेला थांबविणे शक्य होते. मात्र, तक्रारी पुढे आल्यानंतरही शहर विकास विभागाने यासंबंधी कोणतीही पावले उचलली नाही, असा आरोपही शिवसेनेने केला आहे. या प्रकरणी शहर विकास विभागाचे म्हणणे जाणून घेण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. जनसंपर्क अधिकारी संदीप माळवी यांनीही दूरध्वनीला प्रतिसाद दिला नाही. प्रकरण काय? ’ म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी वाढीव १५ टक्के प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र देण्याची तरतूद नाही असे राज्य सरकारने महापालिकेला कळविले होते. असे असताना महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने म्हाडा अभिन्यासातील २० इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वाढीव चटईक्षेत्राचे आराखडे मंजूर केल्याचा आरोप आहे. ’ हे क्षेत्र ६९ हजार ७९१ चौरस फुटापर्यंत असून त्यापैकी ६१७ चौरस मीटर बांधकाम झालेल्या इमारतींना वापर परवानाही दिला गेला आहे. ’ याबाबत सत्ताधारी शिवसेनेने आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर नव्याने चटईक्षेत्र देण्याचे प्रस्ताव महापालिकेने रोखून धरले असून काही प्रकरणात बांधकाम परवानग्याही स्थगित करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर महापालिकेने वाढीव क्षेत्र देण्याची प्रक्रिया थांबवली आहे. मात्र येथील विकासकांना आधीच किमान १०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त नफा कमावण्याची संधी देण्यात आल्याचे शहर विकास विभागाच्या पत्रातूनच स्पष्ट होत आहे. - नरेश म्हस्के, सभागृह नेते
