झोपडपट्टय़ांमधील उपक्रमासाठी ‘गूगल’चे साहाय्य ठाणे : महापालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टय़ांमध्ये एक घर एक शौचालय उभारण्याचा विचार प्रशासनाने सुरू केला असून या प्रकल्पासाठी सीएसआर निधीचा वापर केला जाणार आहे. त्यासाठी झोपडपट्टय़ांमधील घरांचे सर्वेक्षण करून त्यांना गूगल कंपनीच्या मदतीने गूगल प्लस कोड देण्यात येणार आहेत. या कोडच्या शौचालय नसलेल्या घरांमध्ये शौचालयांची उभारणी केली जाणार असून या शौचालयांच्या वाहिनीची मलवाहिनीला जोडणे किंवा त्या परिसरात मल टाकी बांधण्याचे काम पालिका करणार आहे. येत्या वर्षभरात अशाप्रकारे एक हजार घरांमध्ये शौचालयांची उभारणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रात ५० टक्के नागरिक झोपडपट्टय़ांमध्ये राहतात. त्यांच्या घरांमध्ये शौचालयांची सुविधा नसल्यामुळे त्यांना सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करावा लागतो. त्यामुळे झोपडपट्टी भागांमध्ये ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी पालिकेने सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी केली आहे. मात्र, त्या भागातील लोकसंख्येसाठी ही शौचालये पुरेशी नाहीत. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने शेल्टर असोसिएट संस्थेच्या माध्यमातून झोपडपट्टीवासीयांसाठी ‘एक घर एक शौचालय’ योजना राबविण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला असून या शौचालयांच्या बांधणीसाठी संबंधित संस्था ‘सीएसआर’ निधीतून एका घराला १४ हजार रुपयांचे बांधकाम साहित्य पुरविणार आहे. त्यासाठी २८ वस्त्यांमधून जीआयएस आणि गूगल तंत्रज्ञानाद्वारे स्वच्छतेच्या मूलभूत सुविधांची माहिती गोळा करून ती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ज्या भागात घरांमध्ये शौचालय बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध आहे. अशा ठिकाणी शौचालय उभारणीसाठी संस्था सीएसआर निधीतून बांधकाम साहित्य पुरविणार आहे. अशा प्रकारे वर्षभरात एक हजार शौचालय उभारणीचा निर्णय संस्थेने घेतला असून यामुळे पालिकेचा एकही रुपया खर्च होणार नाही. या शौचालयांना मलवाहिनींना जोडणे किंवा मलटाक्यांची निर्मिती करणे अशी कामे पालिका करणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव प्रशासनाने येत्या १८ फेब्रुवारीला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवला आहे. ‘गूगल प्लस कोड’ शेल्टर असोसिएट या संस्थेमार्फत ‘गूगल प्लस कोड’ या अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर करून झोपडपट्टय़ांमधील घरांचे सर्वेक्षण करणार आहे. गूगल प्लस कोड अक्षरे आणि आकडय़ांच्या आधारे बनविलेला कोड आहे. एखाद्या जागेचे अक्षांश आणि रेखांश या आधारे हा कोड काढला जातो. झोपडपट्टय़ांमधील घरांचा ठोस पत्ता नसतो. झोपडपट्टीचे नाव आणि गल्लीचे नाव अशा स्वरुपाचा पत्ता असतो. त्यामुळे त्यांना घरपोच कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर गूगल कंपनीच्या माध्यमातून झोपडपट्टय़ातील घरांना प्लस कोड देण्याचे प्रशासनाने प्रस्तावित केले आहे.
