स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर शासनाचे नियंत्रण असावे म्हणून तिथे प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठविले जातात. मात्र कल्याण-डोंबिवलीत प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या बहुतेक अधिकाऱ्यांनी या शहराच्या विकासाशी आपले काही घेणेदेणे नाही, अशाच पद्धतीने कारभार करून अप्रत्यक्षरीत्या शहर बकाल होण्यास हातभार लावला आहे. शासन पारदर्शक व्यवहाराचा आग्रह धरते. मात्र असे अधिकारीच पारदर्शक व्यवस्थेचे मारेकरी आहेत.. महानगरपालिकांच्या कामकाजावर शासकीय यंत्रणेचे नियंत्रण असावे म्हणून शासनातर्फे पालिकांमधील सर्व प्रमुख विभागांची पदे शासकीय अधिकाऱ्यांच्या (मुख्य लेखाधिकारी, शहर अभियंता, साहाय्यक संचालक नगररचना, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, उपायुक्त) प्रतिनियुक्तीने भरली जातात. वर्षांनुवर्षांची ही परंपरा आजही पालिकेत प्रामाणिकपणे जपली जाते. पालिकेत चाललेल्या कारभाराची इत्थंभूत माहिती शासन, सरकारला वेळच्या वेळी कळावी, पालिकांचा कारभार पारदर्शी, सुस्थितीत चालावा, कोणत्याही प्रकारच्या गडबडींना तेथे थारा असू नये, हा प्रतिनियुक्त्यांमागील मुख्य उद्देश. मात्र अलीकडच्या काळात प्रतिनियुक्त्या म्हणजे पालिकेत येऊन ‘ढबोले’ कमविण्याचे उत्तम साधन मानले जाते. अशा प्रतिनियुक्त्या घेण्यामध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांची मोठी स्पर्धा असते. या प्रतिनियुक्त्या घेण्यामध्ये नावापुढे ‘डॉक्टर’ लावणाऱ्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सर्वाधिक वर्दळ असते. राज्याच्या विविध भागांतील पशुवैद्यकीय अधिकारी राजकीय सरबराईने अशा निुयक्त्या घेण्यामध्ये सर्वाधिक आघाडीवर असतात. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात अशा डॉक्टर मंडळींनी खूप मौज केली. असेच ‘डॉ.’ कल्याण डोंबिवली पालिकेला लाभले. पालिकांमध्ये एकदा मंत्रालयातील वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने नियुक्ती मिळाली, पालिकेत स्थिरस्थावर झाले की मग शासकीय सेवेतून पालिकेत आलेली ही अधिकारी मंडळी दांडगाई करण्यास सुरुवात करतात. गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून अशा प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांचा खूप वाईट अनुभव कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासन घेत आहे. या अधिकाऱ्यांनी घातलेल्या गोंधळाचे चटके नंतर शहरातील करदात्यांना नाहक बसतात. प्रतिनियुक्ती तीन वर्षांची असल्याने तीन वर्षांत जेवढे ‘जमा’ करता येईल तेवढे करायचे. त्यात पालिकेत कितीही गोंधळ घातला तरी पद शासकीय असल्याने सर्वसाधारण सभेला अशा अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याचे कोणतेही अधिकार नसतात. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या दांडगाईला सुमार राहत नाही. शासनाने असे अधिकारी पालिकेत पाठवू नयेत म्हणून एक ठराव मंजूर केला आहे, त्यालाही शासन धूप घालीत नाही. दांडगाईची परंपरा कायम कल्याण डोंबिवली पालिकेत यापूर्वी उपायुक्तपदावर काम करणाऱ्या प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कर विभागात घातलेला गोंधळ सर्वश्रुत आहे. विकासकांची सुपारी घेऊन ‘मुक्त जमीन कर’ (ओपन लॅण्ड टॅक्स) हा बांधकामाला प्रारंभ झाला की लागू करण्यात यावा, यासाठी हा अधिकारी आटापिटा करीत होता. या प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या मालमत्ता कर विभागाच्या महिला प्रमुखाला या उपायुक्ताने आयुक्तांचा आशीर्वाद घेऊन जेरीस आणले होते. या महिलेने अखेर नगरविकास विभागाकडे या दांडगाईखोर अधिकाऱ्याची तक्रार केली होती. एका नावापुढे डॉक्टर लावणाऱ्या अधिकाऱ्याने अनेक ‘दीप’ पालिकेत उजळले. कडोंमपातील प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांनी गोंधळ घालण्याची परंपरा आजही कायम ठेवली आहे. उपायुक्त पालिकेच्या कामकाजाबाबत निर्णय घेतात आणि आयुक्त त्या चुकीच्या कामकाजाबद्दल भर महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांसमोर माफीनामा मागतात. ‘त्या’ उपायुक्ताने केलेले काम किती चुकीचे आहे हे महासभेला पटवून देतात. यावरून ‘स्मार्ट सिटी’च्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या कल्याण डोंबिवली पालिकेचा कारभार कोणत्या दिशेने व वाटेने सुरू आहे हे दिसून येते. दुय्यम श्रेणीच्या अधिकाऱ्याला पालिकेत नियुक्ती देण्याचे अधिकार सर्वसाधारण सभेचे आहेत. अशा अधिकाऱ्याला निवृत्ती किंवा निलंबित, बडतर्फ करण्याचे अधिकार महासभेचे आहेत. अशा परिस्थितीत शासकीय सेवेतून कडोंमपात गेल्या दोन वर्षांपासून सामान्य प्रशासन विभाग सांभाळत असलेल्या उपायुक्त दीपक पाटील यांनी आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्या आशीर्वादाने महासभेला अंधारात ठेवून पालिका सचिवांना परस्पर स्वेच्छानिवृत्ती देऊन टाकली. सर्वसाधारण सभेची मान्यता असल्याशिवाय अशी स्वेच्छानिवृत्ती अधिकृत मंजूर होऊ शकत नाही. त्यामुळे प्रशासन उघडे पडले आहे. ‘उपायुक्त पाटील यांनी केलेली मंजुरी चूकच आहे’, अशी जाहीर कबुली आणि त्याबद्दल प्रशासनाने केलेल्या चुकीची दिलगिरी प्रभारी आयुक्त व भिवंडी निजामपूर पालिकेचे आयुक्त योगेश म्हसे यांनी भर सभेत व्यक्त केली. यावरून प्रशासनाचा गाडा कोणत्या दिशेने सुरू आहे, शासकीय सेवेतील दोन अधिकारी किती मुजोरपणे वागतात हे दिसून येते. दुसऱ्या एका प्रकरणात, पालिकेतील दोन प्रथम श्रेणीचे अभियंते पालिकेत करण्यात येत असलेल्या विकासकामांच्या बदल्यात एका ठेकेदाराकडून पैसे स्वीकारतात. त्या देवाणघेवाणीची चित्रफीत तयार केली जाते. ही चित्रफीत वृत्तवाहिन्यांवर झळकते. या लाचखोरीच्या प्रकरणात दोन्ही अभियंत्यांना आयुक्त रवींद्रन निलंबित करतात. त्या अभियंत्यांची पहिली चौकशी केली जाते. त्यात ते लाच स्वीकारत असल्याचे म्हटले जाते. मात्र तोच चौकशी अधिकारी दुसऱ्या अहवालात मात्र ‘हे दोन्ही अभियंते लाच नव्हे, तर ठेकेदाराला काम करण्यासाठी दिलेले स्वत:चे हातउसने पैसे परत घेत आहेत’, असा अहवाल तयार करतो. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) ठाणे विभागाचे अधिकारी ‘बघतो, करतो’ या प्रक्रियेत गुंडाळून ठेवतात. लाच प्रतिबंधक विभागाच्या वरळी मुख्यालयातील महासंचालकांनी या चित्रफितीत नक्कीच ‘अनुचित’ आहे, असे म्हणून या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश देऊनही लाचखोर अभियंत्याला आयुक्त रवींद्रन, उपायुक्त पाटील यांनी गुपचूप पालिका सेवेत दाखल करून घेतले आहे. प्रवीण दीक्षित यांच्यासारखा सचोटी, पारदर्शकपणे काम करणारा अधिकारी लाच प्रतिबंधक विभागात नसेल तर ही यंत्रणा कशी लुळीपांगळ्या पद्धतीने काम करते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. दोघांपैकी एक अभियंता निवृत्त झाला. दुसरा महासंचालकांनी चौकशीचा आदेश देऊनही आता पालिकेच्या दक्षता आणि गुणनियंत्रण विभागात कार्यकारी अभियंता पदावर सक्रिय झाला आहे. व्यवस्था एकमेकांना ‘बांधलेली’ असेल तर हे शासकीय अधिकारी कामकाजाची कशी वाताहत करतात याची ही उत्तम उदाहरणे आहेत. प्रशासनातील अनागोंदी गेल्या काही वर्षांपासून पालिकेचा सामान्य प्रशासन विभाग ‘कॉईन बॉक्स’ म्हणून ओळखला जातो. कोणीही ऐरागैरा कर्मचारी थेट या विभागात जाऊन आपल्या सोयीची नियुक्ती करून घेत आहे. डोंबिवली पश्चिमेत ‘ह’ प्रभाग कार्यालय ते प्रसाद सोसायटीदरम्यान व भोईर जिमखाना गल्लीतील रस्ता बांधून देण्याची तयारी एका ठेकेदाराने दर्शवली. ८५ टक्के कमी दराने त्याने या कामासाठी निविदा भरली. ही निविदा कमी दराने भरल्याने पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांना ‘सुकामेवा’ मिळाला नाही. कमी दराने काम करतोस म्हणून अधिकाऱ्यांनी त्याला फैलावर घेतले. त्याची उलटसुलट तपासणी करण्यात आली. तरीही ठेकेदार कमी दराने काम करतो म्हणून त्याच्या पालिकेतील नस्ती गायब करण्यात आल्या. शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून शहर अभियंता काम करतो. त्याच्या नजरेखाली हा सगळा प्रकार सुरू होता. आपल्या प्रभागातील काम होत नाही म्हणून सत्ताधारी शिवसेनेचे नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी पालिकेत ४६ टक्के टक्केवारी दिल्याशिवाय ठेकेदारांची कामे होत नाहीत आणि विकासाची कामे मार्गी लागत नाहीत, असा आरोप महासभेत केला. त्यामुळे प्रशासनाचे डोळे खडकन उघडले. अखेर या प्रकरणाची सारवासारव करताना शहर अभियंता प्रमोद कुलकर्णी यांची दमछाक झाली. गरिबांना घरे देण्याच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत घोटाळा झाला आहे. या प्रकरणी लाच प्रतिबंधक विभागाने गेल्या वर्षी पालिका अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. गेल्या वर्षभरात लाच प्रतिबंधक विभागाने या घोटाळ्यातील एकाही आरोपीला अटक केली नाही. याउलट या घोटाळ्यातील आरोपी अधिकारी एकामागून एक निवृत्त होत आहेत. मुख्य लेखाधिकारी (चीफ फायनान्स ऑफिसर) हे शासकीय सेवेतून आलेल्या अधिकाऱ्याचे पालिकेतील पद. हा अधिकारी सर्रास देयक काढण्यासाठी दोन टक्के व मजूर संस्थांकडून पाच ते सात टक्के ‘हात’ मारल्याशिवाय देयक मंजूर करीत नाही, अशी माहिती आहे. धक्कादायक म्हणजे या वेळी पालिकेचे पैसे एका खासगी बँकेत ठेव म्हणून ठेवण्यात लेखा विभागाने पुढाकार घेतला आहे. म्हणजे करदात्यांना विकासकामे नाहीच, पण त्यांचे पैसेही वाऱ्यावर. चिकणघर टीडीआर घोटाळा, व्हर्टेक्स बांधकाम घोटाळा, एमकेसीएल नोकरभरती घोटाळा अशी अनेक प्रकरणे पालिकेत चिखलातील गाळासारखी थबकत पडली आहेत.
