समूह विकास योजना राबविण्याचा मार्ग उच्च न्यायालयाने मोकळा केल्याने मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे या शहरांमधील दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होणार आहे. असे असले तरी समूह विकास योजनेचे हे धोरण कल्याण डोंबिवलीत कधी अमलात आणले जाईल याविषयी चित्र अजूनही धुसर आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात तज्ज्ञ श्रीनिवास घाणेकर यांनी शहरात समूह विकास योजनेचा आराखडा तयार करावा, अशी मागणी केली होती. नगरविकास विभागाने तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांना तातडीने (१८ एप्रिल २०१६) यासंबंधी पत्र पाठविले. महापालिकेचा समूह विकास योजनेत समावेश करण्यासाठी यासंबंधीचा परिणाम अहवाल (इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट अहवाल) सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेस देण्यात आले आहेत. असे असताना यासंबंधी ठोस प्रक्रिया अद्याप न राबविल्याने समूह विकास योजनेचा आराखडा केवळ कागदावर राहिला आहे. समूह विकास योजना राबविली गेल्यास शहरातील पायाभूत सुविधांवर होणारा परिणामाचा अभ्यास करण्यासाठी संस्थेची नेमणूक करणे आणि त्यासंबंधीचा अहवाल शासनास सादर करण्याची प्रक्रिया गेल्या वर्षभरात राबविणे आवश्यक होते. मात्र, यासंबंधी कोणतेही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही, अशी माहिती याविषयी सातत्याने पाठपुरावा करणारे सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी दिली. विकासक - राजकारणी युती कल्याण डोंबिवलीतील विकासकांचे समूह विकासाबाबत दोन गट पडले आहेत. ज्या विकासकांनी शहराबाहेर दूर विकासासाठी भूखंड घेऊन ठेवले आहेत त्यांना समूह विकास योजना नको आहे. समूह विकासात मुख्य शहरात गृहप्रकल्प उभारले गेले तर दूरवर उभ्या राहात असलेल्या विशेष नागरी वसाहतींमधील घरांच्या विक्रीवर परिणाम होईल. त्यामुळे शहरात समूह विकास योजना राबवली जाऊ नये यासाठी विकसकांचा गट आग्रही असून त्यांना काही राजकीय नेत्यांची साथ असल्याचा आरोप घाणेकर यांनी केला. समूह योजनेत सहभागी होण्याचा प्रस्ताव पालिकेने शासनाकडे पाठविला आहे. त्यावर हरकती सूचना मागविण्याची प्रक्रिया होणार आहे. उपसमितीच्या शिफारशींचा विचार करण्यात येत आहे. प्रशासनाने क्रिसील संस्थेकडून समूह योजनेचा आराखडा करण्याचे काम सोपविले आहे. याशिवाय आघात मूल्यांकन अहवाल शासनाला पाठवायचा आहे. -राजेंद्र देवळेकर, महापौर
