वसई विरार महापालिका हद्दीतीेल अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने अखेर शुक्रवारपासून पाऊले उचलली. महापालिका, तहसिलदार कार्यालय आणि प्रांत अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने पहिल्या दिवशी नालासोपारा येथील चार निवासी इमारती जमीनदोस्त केल्या. वसई विरार महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून रातोरात अनधिकृत बांधकामे उभीे राहत आहेत. या बांधकामाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या. न्यायालयाने नुकतीेच या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शुक्रवारी संयुक्त कारवाईला प्रारंभ करण्यात आला. नालासोपारा पश्चिमेच्या प्रभाग क मधील एकूण ४ इमारतीे जमिनदोस्त करण्यात आल्या. त्यापैकी दोन इमारतींचे काम सुरू होते तर उर्वरित दोन इमारतींमध्ये रहिवाशीे रहात होते. कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. स्वत: प्रांतअधिकारी, तहसिलदार आणि पालिकेचे अधिकारी कारवाईच्या वेळी उपस्थित होते. पहिल्या टप्प्यात एकूण २८ इमारतीे तोडल्या जाणार आहेत, अशीे माहितीे वसईचे तहसिलदार सुनिल कोळी यांनी दिलीे. पालिका हद्दीत २३ हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याचे ते म्हणाले. उर्वरित अनधिकृत इमारतींचा अहवाल येत्या सोमवापर्यंत न्यायालयाला सादर करायचा आहे. नालासोपारा शहर हे अनधिकृत बांधकामाचे माहेरघर समजले जाते. संतोष भुवन, नगीेनदास पाडा, बिलालपाडा, धानीव, फुलपाडा आदी ठिकाणीे सरकारी आणि वनजमिनींवर ही अनधिकृत बांधकामांचे साम्राज्य उभे राहिले आहेत.सर्वसामान्य रहिवाशांना बिल्डर माफिया ही घरे विकतात. पण पालिका अधिकाऱ्यांचे संगनमताने या अनधिकृत इमारतीें उभ्या राहतात. त्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करायला हवीे अशीे मागणीे होऊ लागलीे आहे.
