‘एमआयडीसी’तील पूर्ण इमारत तोडण्याऐवजी काही भाग मागे घेण्याचे विकासकाचे आश्वासन दोन इमारतींच्या मध्ये सामासिक अंतर न ठेवता एका विकासकाने डोंबिवली ‘एमआयडीसी’च्या फेज दोनमधील एका भूखंडावर पाच माळ्यांची बेकायदा इमारत उभी केली आहे. या इमारतीच्या आडोशामुळे शेजारील इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या घरात दिवसा अंधार पडत आहे. मोकळी हवा नसल्याने रहिवासी विविध व्याधींनी आजारी पडले आहेत. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता ठाणे’मध्ये प्रसिद्ध होताच या बेकायदा इमारतीचा सज्जा तोडण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. डोंबिवलीतील मोहन पाटील या विकासकाने ‘एमआयडीसी’तील बी ४३ या मोकळ्या भूखंडावर नियोजन प्राधिकरण असलेल्या ‘एमआयडीसी’च्या कोणत्याही बांधकाम परवानग्या न घेता पाच माळ्यांची बेकायदा इमारत उभी केली आहे. या इमारतीच्या बांधकामाला विरोध केला तर विकासक, त्याच्या समर्थकांकडून त्रास होईल या भीतीने सुरुवातीला कोणी काही बोलले नाही. मात्र, इमारत उभी राहिल्यानंतर शेजारील इमारतीमध्ये दिवसाढवळ्या काळोख पडू लागला. मोकळी हवा नाही. बाजूला एक कंपनी आहे. त्या कंपनीचे उत्पादन सुरू असताना अनेक वेळा उग्र वास येतो. त्यामुळे रहिवासी अखेर आक्रमक बनले. एमआयडीसीने संबंधित विकसकास येत्या ३५ दिवसांत स्वत:हून बांधकाम काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. बेकायदा इमारतीची बातमी प्रसिद्ध होताच सर्व विकासक मंगळवारी संध्याकाळी त्या जागेवर जमा झाले. त्यांनी शेजारील इमारतीमध्ये पाटील यांच्या इमारतीविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या मनीषा राणे व इतर रहिवाशांशी संवाद साधला. ‘तुम्ही एका इमारतीविरुद्ध आवाज उठवला तर या भागात उभ्या राहिलेल्या सरसकट सगळ्या इमारतींवर हातोडा पडेल. इमारत सरकारी जमिनीवर उभी आहे. कारवाई सुरू झाली तर सगळेच रहिवासी रस्त्यावर येतील,’ असे सांगून विकासक व त्याच्या समर्थकांनी रहिवाशांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. रहिवाशांनी आपली भूमिका कायम ठेवली. अखेर विकासकाने सर्व गॅलऱ्या तोडण्याचे व इमारतीचा काही भाग मागे घेत असल्याचे आश्वासन दिले. बुधवारी सकाळी २५ कामगार घटनास्थळी आले. जेबीसीच्या साहाय्याने गॅलऱ्या तोडण्याचे काम सुरू करण्यात आल्याचे येथील रहिवाशांनी सांगितले. ही तोडफोड सुरू असताना, डोंबिवलीतील एक लोकप्रतिनिधी घटनास्थळी दाखल झाला होता. मुदत संपली की उपोषण एमआयडीसीने मोहन पाटील यांना ३५ दिवसांची इमारत तोडण्यासाठी मुदत दिली आहे. ही मुदत संपुनही एमआयडीसीने कारवाई केली नाही तर आपण एमआयडीसी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसणार आहोत, असे सामाजिक कार्यकर्त्यां मनीषा राणे यांनी सांगितले.
