|| जयेश सामंत ‘द कम्प्लीट मॅन' अशी जाहिरात करून आपल्या दर्जेदार कपडय़ांना जगभरातल्या बाजारपेठांमध्ये मानाचे स्थान मिळवून देणाऱ्या रेमंड उद्योगाचा एकेकाळचा कणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठाण्यातील वूलन मिलच्या जागी अखेर टोलेजंग इमारती उभ्या राहणार आहेत. पूर्व द्रुतगती महामार्गास लागूनच जुन्या आणि नव्या ठाणे शहराचा केंद्रबिंदू असलेल्या मोक्याच्या ठिकाणी या उद्योग समूहाची जवळपास १५० एकर इतकी विस्तीर्ण जमीन आहे. या जमिनीवर सहा हजारांपेक्षा अधिक वृक्ष असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. १९२५ साली ठाण्यात सुरू झालेली ही वूलन मिल काही वर्षांपूर्वी शेवटचे आचके देऊ लागली तेव्हाच येथे गगनचुंबी इमारती उभ्या रहाणार हे पक्के होते. ठाणे महापालिकेने महिनाभरापूर्वीच १५० एकरांपैकी काही क्षेत्रावर गृहप्रकल्प उभारण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे. महापालिका क्षेत्रात उद्योगांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीवर गृहप्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच जाहीर केला असला तरी ठाणे, कल्याण डोंबिवली यासारख्या शहरांमध्ये औद्योगिक ते निवासी वापर बदलांची प्रक्रिया १५-२० वर्षांपूर्वीच सुरू झाली आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रात हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच कंपन्यांचे अस्तित्व आता उरले आहे. वर्तकनगर भागातील रेमंड, पोखरण भागातील ग्लॅक्सो, सुरेंद्र मिल कंपाउंड अशा काही मोजक्या कंपन्याच्या मोकळ्या जागा आता शहरात उरल्या आहेत. त्यापैकी रेमंडच्या जागेवर आता गृहसंकुलांचे इमले उभे राहणार आहेत. सर्वाधिक वेगाने नगरीकरण होत असलेल्या राज्यातील ठराविक शहरांमध्ये ठाण्याचे नाव अग्रभागी आहे. गेल्या दहा वर्षांत या शहराची लोकसंख्या दीड पटीने वाढली आहे. मुंबईला खेटून असलेले हे शहर मुंबई महानगर क्षेत्राच्या विकासासाठी पूरक ठरणारे आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षांतही येथील लोकसंख्या वाढीचा वेग महानगर क्षेत्रातील इतर शहरांच्या तुलनेत अधिक असेल यात शंका नाही. बांधकाम व्यावसायाला मंदीचे ग्रहण लागले असल्याची चर्चा सातत्याने असली तरी ठाण्यात अनेक बंद कंपन्यांच्या जागांवर निवासी संकुलांची उभारणी सुरू आहे. घर बांधणी प्रयोगाचे ठाणे एकेकाळी गावखेडी असलेल्या ठाण्यातील अनेक भागांमध्ये टोलेजंग उभारणीचा मार्ग राज्य सरकारने यापूर्वीच मोकळा करून देताना घरबांधणी उद्योगाला उभारी मिळावी आणि बिल्डरांचे भले व्हावे यासाठी चटईक्षेत्राच्या खिरापतीचे वेगवेगळे ‘प्रयोग’ ठाणे आणि आसपासच्या शहरांमध्ये सुरू केले आहेत. ठाण्यात यापूर्वीच १०० ते १५० एकरांवरील जवळपास सहा टाऊ नशिप उभारणीचे काम सुरू आहे. यामध्ये लोढा, रुस्तमजी, हिरानंदानी अशा मोठय़ा बिल्डरांची गुंतवणूक आहे. या माध्यमातून हजारोंच्या संख्येने घरांची तसेच दुकानांची उभारणी येथे होत आहे. नवे ठाणे अशी ओळख असलेल्या घोडबंदर रोडच्या दोन्ही बाजूंना बेसुमार बांधकाम झाली असून रेमंड वूलन मिल, क्लॅरिअंट, निकोलस पिरामल या बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या जागांवरही घरांची उभारणी होत आहे. यापूर्वी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने आखलेल्या भाडेपट्टयावरील घरबांधणीचा प्रयोगही ठाण्यातच झाला. या योजनेतून बिल्डरांनी आलिशान घरे उभारली आणि कोटय़वधीचा नफाही कमाविला. परंतु अतिरिक्त चटईक्षेत्र पदरात पाडून परवडणारी जी घर उभारणी झाली तीचा दर्जा खालावल्याची अनेक उदाहरणे ठाण्यात पहायला मिळतात. राज्य सरकारने नव्याने जाहीर केलेल्या धोरणातही ३०० ते ५०० चौरस फुटांची परवडणारी घरे उभारणीची सक्ती केली असली तरी यापूर्वीची उदाहरणे पहाता हे धोरणही फसणार नाही यासाठी दर्जेदार बांधणीचा आग्रह धरला जाणे आवश्यक आहे. घर बांधणीचे हे प्रयोग ठाण्यावर सुरू असताना साधारण १५ वर्षांपूर्वी आखण्यात आलेल्या ठाण्याच्या विकास आराखडय़ातील अंमलबजावणीचा वेग अगदीच साधारण आहे. गेल्या काही वर्षांत बेकायदा बांधकामे हद्दपार करून नवे रस्ते बांधणी, उद्यान-मैदानांची उभारणी, शैक्षणिक हबसाठी जागा आरक्षित करण्याचे प्रयत्न महापालिकेने वेगाने सुरू केले असले तरी यापूर्वी ज्या वेगाने गृहप्रकल्प उभे राहीले आहेत तितक्या पायाभूत सुविधा अजूनही या शहरात नाहीत हे वास्तव आहे. घोडबंदरच्या दोन्ही बाजूंना रहाणाऱ्यांची संख्या काही लाखांच्या घरात पोहचली असून दोन्ही बाजूंना आठ पदर आणि तीन उड्डाणपुल असलेला हा मार्गही आता कमी पडू लागला आहे. ही चूक निस्तरण्याचे प्रयत्न आता सुरू झाले असून बेकायदा बांधकामांच्या जागी उभ्या रहाणाऱ्या समूह विकास योजनेच्या अंमलबजावणीत रुंद रस्ते, मोकळ्या जागांचा आग्रह धरण्यात आला आहे. या योजनेतूनही शहरात काही हजारांच्या संख्येने घरबांधणी होणार आहे. त्यामुळे कागदावर आखण्यात आलेले पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारले गेले नाही तर विचका ठरलेला आहे. बंद उद्योग हाच घरबांधणीचा कणा ठाण्यातील अनेक बंद झालेल्या कंपन्यांच्या जागांवर गेल्या काही वर्षांत टॉवर्स उभे राहिले आहेत. या मोठय़ा प्रकल्पांमधून थोडी थोडकी नव्हे तर ३५ हजारांहून अधिक घरे मागील १५ वर्षांत ठाण्यात उभी राहीली आहेत. याशिवाय महापालिकेचा नवा विकास आराखडा तयार करत असताना करण्यात आलेल्या बदलांमुळे मुलुंड-ठाण्याच्या सिमेवरील मॉडेला मिलसारख्या काही जागाही बांधकाम व्यावसायिकांच्या ताब्यात आल्या आहेत. या औद्योगिक वापराच्या जमिनी निवासी वापरासाठी हस्तांतरित करताना बांधकाम व्यावसायिकांकडून यापूर्वी प्रति चौरस मीटरसाठी फक्त २२० रुपये दराने कर आकारणी केली जात होती. त्यानुसार एका एकर जमिनीचे हस्तांतरण करताना पालिकेला जेमतेम फक्त ८ लाख ८० हजार रुपये मिळत होते. मात्र, वर्षभरापूर्वी आलेल्या शासन निर्णयानुसार औद्य्ोगिक जमिनीचा रेडी रेकनरनुसार जेवढा भाव आहे त्याच्या २० टक्के रक्कम आता पालिकेच्या तिजोरीत जमा करावी लागणार आहे. ठाण्यात अजूनही शेकडो एकर जमीन शिल्लक आहे. या सगळ्या जमिनीवर पुढील काळात गृहसंकुलांची उभारणी होणार हे स्पष्टच आहे.
