राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला स्वत:चे हक्काचे घर मिळावे, यासाठी ‘सर्वाना घरे’ हा उपक्रम राज्य शासनाने प्राधान्याने हाती घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय' या कार्यक्रमात जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात प्राथमिक गरज असणारा निवारा मिळविणे आता पूर्वीइतके सोपे राहिलेले नाही. मुंबई महानगर क्षेत्रात अगदी टोकाला असलेल्या बदलापूरमध्येही २५ ते ३० लाखांपेक्षा कमी दरात सदनिका उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे महिन्याकाठी जेमतेम १० ते १५ हजार रुपये कमविणाऱ्या कष्टकऱ्यांना अनधिकृत घरात आसरा घेण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नाही. शासनाच्या फसलेल्या गृहनिर्माण धोरणाचेच हे फलित आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रात गेल्या तीन-चार वर्षांत कमालीची मंदी असली तरी घरांच्या किमती काही कमी झालेल्या नाहीत. सर्वसामान्यांना किफायतशीर घरे देण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी विविध योजना जाहीर केल्या. मात्र या योजनांमध्ये समन्वयाचा अभाव आणि विरोधाभास असल्याने सर्वसामान्यांच्या लेखी स्वत:चे अधिकृत घर हे स्वप्नच ठरले आहे. ठाणे शहरात अधिकृत घर सरासरी ६० ते ८० लाख रुपयांना, तर बदलापूरमध्ये २५ ते ३० लाखांत मिळते. जे कष्टकरी आणि हातावर पोट असणाऱ्यांना परवडत नाही. परिणामी असा वर्ग झोपडपट्टय़ांमध्ये, दिवा, टिटवाळा, नेवाळी परिसरातील चाळींमध्ये आसरा शोधतो. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरे अनधिकृत वस्त्यांची आगरे झाली आहेत. महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये गणना होणाऱ्या ठाण्यातील ७२ टक्के रहिवासी अनधिकृत वस्त्यांमध्ये राहतात, याची कबुली खुद्द महापालिका प्रशासनानेच काही वर्षांपूर्वी दिली होती. कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, उल्हासनगर आदी शहरांमध्येही वेगळी परिस्थिती नाही. कारण अनधिकृत बाजारांमधील ही घरे चार ते आठ लाखांमध्ये उपलब्ध आहेत. शहरांची अर्निबध वाढ रोखून त्याला काही प्रमाणात शिस्त लावण्यासाठी शासनाने ‘झोपु’, ‘बीएसयूपी’सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना आणल्या. बांधकाम व्यावसायिकांना जादा चटईक्षेत्र देऊन गरिबांना विनामूल्य निवारे देणारी ही योजना वरकरणी आदर्श वाटली तरी प्रत्यक्षात सपशेल फसली. बोगस लाभार्थी, निकृष्ट बांधकाम, बांधकाम व्यावसायिकांना झुकते माप देण्याची प्रशासनाची वृत्ती यामुळे अनेक प्रकल्प वादग्रस्त ठरले. काही मोजके अपवाद वगळता बहुतेक प्रकल्प अयशस्वी ठरले. मुंबई महानगर क्षेत्रात किमान किमतीत उपलब्ध असणारी घरेही विकत घेऊन शकणाऱ्या कुटुंबीयांसाठी शासनाने भाडय़ाच्या घरांची योजना (रेंटल हाऊसिंग) आणली. अशी घरे बांधण्यासाठीही पुन्हा बिल्डरांना जादा ‘एफएसआय’ची खिरापत वाटण्यात आली. ठाण्यात या योजनेतून अनेक इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. त्यातील लाभार्थ्यांच्या इमारती आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी विकण्यासाठी बांधलेल्या इमारती यांच्या दर्जातील फरक सहज लक्षात येतो. त्यामुळे अशा इमारती म्हणजे बहुमजली यातनाघरे असल्याचे इथे राहणाऱ्या नागरिकांचे म्हणणे आहे. पुन्हा जो कष्टकरी वर्ग इथे भाडय़ाने राहण्यासाठी येणे अपेक्षित होते, तो आलाच नाही. त्यामुळे इमारत अतिधोकादायक ठरल्याने खाली करून बाहेर काढण्यात आलेले भाडेकरू आणि रस्ता रुंदीकरणातील बाधितांना इथे आश्रय देण्यात आला. अन्य कोणताही पर्याय नसल्याने ठाण्यातील शेकडो कुटुंबांनी इथे आसरा घेतला खरा, मात्र ते तिथे अजिबात सुखात नाहीत. ‘रेंटल हाऊसिंग’मधील अपुरे आणि अशुद्ध पाणी, दैनंदिन स्वच्छतेचा अभाव, विजेचा खेळखंडोबा आदी समस्यांनी हैराण झालेली ही मंडळी आपल्या जीर्ण झालेल्या अथवा पाडून टाकलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास कधी होणार, याकडे डोळे लावून आला दिवस ढकलीत आहेत. थोडक्यात, भाडय़ाच्या घरांचे प्रकल्प प्रत्यक्षात संक्रमण शिबिरे ठरली. एकीकडे ठाण्याच्या वेशीवरील घोडबंदरपासून शीळफाटय़ापर्यंत नवनव्या गृहप्रकल्पांना मंजुरी देणाऱ्या शासनाने जुन्या ठाण्यातील इमारतींच्या पुनर्विकासाविषयी कमालीची उदासीनता दाखवली आहे. जुन्या ठाण्यातील चार ते पाच दशकांपूर्वी बांधलेल्या दीड हजारांहून अधिक अधिकृत इमारतींचा आता तातडीने पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे. मात्र नऊ मीटरच्या अंतर्गत रस्त्याची अट, वाढीव एफएसआय देण्याबाबत नगर विकास खात्याची उदासीनता यामुळे या पुनर्विकासाला खीळ बसली आहे. खरे तर या इमारतींच्या पुनर्विकासामुळे शासनाला कोटय़वधी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो. या इमारतींमधून राहणारे हजारो मध्यमवर्गीय त्यासाठी रास्त शुल्क भरायला तयारही आहेत. शासनाने काही अटी शिथिल केल्या तर अनेक इमारतींमधील मालक-भाडेकरू वाद संपुष्टात येऊ शकतात. असुनि खास मालक घरचा स्वातंत्र्योत्तर काळात ठाणे जिल्ह्य़ातील मध्य रेल्वेवरील गावांमध्ये नागरीकरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने शासनाने अनेक सोसायटय़ांना शासकीय जमिनी वसाहती उभारण्यासाठी विकल्या. अंबरनाथमधील सूर्योदय, डोंबिवलीतील मिडील क्लास, हनुमान आदी सोसायटय़ा ही त्यांची ठळक उदाहरणे. काळानुरूप येथील भूखंडधारकांनी त्या त्या स्थानिक प्राधिकरणांकडून आराखडा मंजूर करून बहुमजली इमारती उभारल्या. त्या वेळी महसूल विभागाची परवानगी घेतली नसल्याने अटी-शर्तीचा भंग ठरवून त्यांच्या साऱ्या व्यवहारांवर २००५ मध्ये बंदी आणली गेली. खरे तर सर्वसंमतीने माफक दंड आकारून अशा इमारतींना अभय देता येणे शक्य होते. त्यातून शासनाला महसूलही मिळाला असता. मात्र ‘अधिकृत’ रहिवाशांना सहजरीत्या काही द्यायचेच नाही, असेच जणू काही शासनाचे धोरण असावे. ‘सूर्योदय’सारख्या सोसायटय़ांचे शासनाने खरे तर आभारच मानायला हवेत. कारण त्यांच्यामुळे औषधापुरते का होईना शहरांचे नियोजन टिकले. ते राहिले दूर, उलट त्यांना शिक्षा आणि अनधिकृत रहिवाशांना विनामूल्य घरांचे बक्षीस असे शासनाने उफराटे धोरण आहे. वास्तुशास्त्रीय प्रक्षेपणाचा घोळ गेल्या दहा-बारा वर्षांत इमारतीचे सौंदर्य वाढविणे आणि वातावरणीय गरजेनुसार संरक्षण या हेतूने इमारतींमध्ये वास्तुशास्त्रीय प्रक्षेपण (आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शन्स) केले जाऊ लागले आहे. इमारतीतील ही व्यवस्था खरे तर ‘एफएसआय’मुक्त आहे. मात्र विकासकांनी हे क्षेत्रही सरसकट चौरस फूट दराने विकायला सुरुवात केली. सध्या प्रत्येक सदनिकेत सरासरी शंभर फूट क्षेत्र वास्तुशास्त्रीय प्रक्षेपण असते.या अवैध प्रकाराकडे डोळेझाक करून स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेण्यात संबंधित अधिकारी धन्यता मानतात. परिणामी, घर घेणाऱ्यांची मात्र सर्रास लूट होते. या वास्तुशास्त्रीय प्रक्षेपणामुळे वनबीएचके सदनिका जी ५२५ ते ५५० चौरस फुटांची होती, ती आता ६२५ ते ६५० चौरस फुटांची म्हणून विकली जाते. परिघावरची ससेहोलपट सध्या किफायतशीर किमतीतील घरांसाठी बदलापूरच्या पलीकडच्या वांगणी आणि नेरळ या गावांकडे विकासकांनी मोर्चा वळविला आहे. याठिकाणी बदलापूरपेक्षा कमी म्हणजे १२ ते १५ लाखांमध्ये घरे उपलब्ध आहेत. शेलू, भिवपुरी रोड, शहापूर, आसनगांव आदी ठिकाणीही तुलनेने स्वस्त दरात सदनिका उपलब्ध आहेत. मात्र अशा ठिकाणी घरे परवडणारी असली तरी सुविधा महाग आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीची अत्यंत अपुरी साधने असल्याने मुंबई-ठाण्यात दररोज नोकरीनिमित्ताने येणाऱ्यांचे हाल होत आहेत. ठाण्यात घोडबंदर किंवा डोंबिवलीच्या वेशीवरील शीळफाटा परिसरात घरे घेतलेल्यांनाही रोज जाण्या-येण्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे तुलनेने स्वस्तात घर मिळाले असले तरी प्रत्यक्षात ते महागच पडल्याचा रहिवाशांचा अनुभव आहे. पाण्याचा प्रश्न उपरोक्त सारे घोळ निस्तरून शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे हजारो किफायतशीर घरे ठाणे जिल्ह्य़ात बांधली तरी त्यांच्यासाठी अतिरिक्त पाणीपुरवठा कुठून करणार? उच्च न्यायालयाने पाण्याची सोय केल्याशिवाय ठाणे शहरात नव्या इमारतींना वापर परवाना देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेले जलस्रोत जिल्ह्य़ातील शहरांची तहान भागविण्यासाठी अत्यंत अपुरे आहेत. त्यामुळेच पावसाळा संपताच जिल्ह्य़ात १५ ते २० टक्के पाणीकपात जाहीर करावी लागते.
