22 September 2020

News Flash

शहरबात : दफनभूमीचेच ‘दफन’

ख्रिस्ती प्रोटेस्टंट आणि मुस्लीम धर्मीयांना या दफनभूमीची नितांत गरज होती,

परिसरात असलेल्या मोठमोठय़ा गृहनिर्माण संस्थांनी विरोध या दफनभूमीला विरोध केला.

वसई पश्चिमेच्या सनसिटी येथील दिवाणमान येथील सर्वधर्मीय दफनभूमीचा निर्णय नुकताच मागे घेण्यात आला. या परिसरात असलेल्या मोठमोठय़ा गृहनिर्माण संस्थांनी विरोध या दफनभूमीला विरोध केला. ही दफनभूमी बांधत असताना जागेचा आणि नियमांचा अभ्यास केला नाही. त्यामुळे अखेर एका चांगल्या प्रकल्पाचेचे ‘दफन’ झाले.

क्रांतिकारक जन्माला यावा पण तो शेजारच्यांच्या घरात, असे म्हटले जाते. कारण सर्वसामान्य जनतेची तशी मानसिकता बनलेली आहे. सुधारणा तर प्रत्येकाला हवी असते, पण त्यासाठी त्याग करण्याची जबाबदारी घेण्याची मानसिकता बहुतेकांची नसते. कचराभूमी आणि स्मशानभूमी ही प्रत्येक शहरातील समस्या आहे. दोन्ही गोष्टी अत्यंत गरजेच्या आहे. पण या दोन्ही गोष्टी आपल्या घराशेजारी नकोच, असे जवळपास प्रत्येक नागरिकाला वाटत असते. त्यामुळे जिथे कचराभूमी किंवा स्मशानभूमी तयार होत असते, तेथील नागरिकांचा त्याला विरोध होत असतो. वसईतील सर्वधर्मीय दफनभूमीही याच विरोधाच्या कचाटय़ात सापडली. पालिका जनतेच्या विरोधाला जुमानत नव्हती, परंतु कोटय़वधींची दफनभूमी बनवताना नियोजन आणि योग्य अभ्यास न केल्याने सागरी नियंत्रण क्षेत्राच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे कारण सापडले आणि हरित लवादाने आदेश दिल्यानंतर या दफनभूमीचे झालेले बांधकाम पालिकेला जमीनदोस्त करावे लागले. दफनभूमीवर आतापर्यंत झालेले ११ कोटी रुपये वाया गेले. ज्या ख्रिस्ती प्रोटेस्टंट आणि मुस्लीम धर्मीयांना या दफनभूमीची नितांत गरज होती, त्यांना आता पुन्हा नव्याने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

वसई पश्चिमेच्या सनसिटी येथील मौजे दिवाणमानमधील भूमापन क्रमांक १७६ व १७७ येथील अडीच एकर जागेवर महापालिकेतर्फे सर्वधर्मीय दफनभूमी बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. या परिसरात सनसिटी हे मोठे गृहनिर्माण संकुल उभे राहात आहे. मुंबईतील सधन वर्ग या भागात टुमदार घरे आणि ‘रो हाऊस’मध्ये आपली घरे घेत आहेत. वसईतील उच्चभ्रूंचा परिसर म्हणून हा भाग नावारूपाला येत आहे. त्यामुळे आपल्या या भागात सर्वधर्मीय दफनभूमी आली तर या परिसराचे महत्त्व कमी होईल असे काही लोकांना वाटले. बांधकाम व्यावसायिकांना आपल्या घराचे दर कमी होतील याची भीती वाटू लागली आणि त्यांनी रहिवाशांना पुढे करून विरोध सुरू केला. त्यातून ही स्मशानभमी आहे, प्रेतांची दुर्गंधी येईल, असा गैरसमज पसरवण्यात आला, परंतु ही स्मशानभूमी नव्हती तर केवळ दफनभूमी होती. रहिवाशी निदर्शने करून विरोध करत होती. ही दफनभूमी नियम धाब्यावर टाकून नागरी वस्तीच्या अगदी जवळ उभारण्यात येत असल्याचा आरोप येथील रहिवाशांनी केला होता. नागरिकांना विरोध करताना या दफनभूमीची जागा सागरी नियंत्रण क्षेत्र १ मध्ये येत असल्याचे समजले आणि विरोधाला कायदेशीर धार मिळाली. दफनभूमीला विरोध करणाऱ्या सनसिटी पब्लिक वेल्फेअर असोसिएशन आणि शिवसेनेच्या सुनील मुळ्ये यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार केली. लवादाने हे बांधकाम तोडण्याचे आणि जागा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते. पालिकेने या आदेशाचा फेरविचार करण्यासाठी लवादाकडे पुन्हा अर्ज केला होता. लवादाने मात्र महापालिकेचा अर्ज फेटाळला आणि बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले. मात्र पालिका चालढकल करत होती. शेवटी याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागितली. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्ली येथील मुख्यालयात या निर्णयावर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आणि दोन तज्ज्ञ सदस्य असलेल्या त्रिस्तरीय खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. पुण्यातील हरित लवादाने दिलेला निर्णय राष्ट्रीय हरित लवादाने कायम ठेवला. दफनभूमीसाठी केलेल्या भिंतीचे बांधकाम तोडून जागा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले. राष्ट्रीय हरित लवादाने दणका दिल्यानंतर हे काम जमीनदोस्त करण्यात आले. यामुळे शहराच्या बाहेर सुसज्ज दफनभूमी निर्माण करण्याचे स्वप्न भंगले.

आतापर्यंत या कामांसाठी ११ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्यात जागेवर भरणीसाठी साडेचार कोटी रुपये, ४० लाख रुपये सर्वेक्षणासाठी आणि भिंत बांधण्यासाठी हा खर्च आलेला आहे. बेकायदेशीर भरणी केल्यामुळे पालिकेला ४ कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागला. भूमीअभिलेख कार्यालयाला सर्वेक्षणासाठी २ कोटी आणि कुंपणासाठी ७ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मुस्लीम, ख्रिस्ती प्रोटेस्टंट आणि हिंदू लिंगायत धर्मीयांना ही दफनभूमी मिळणार होती. परंतु येथे दफनभूमी नसल्याने या धर्माच्या लोकांना मोठय़ा गैरसोयीचा सामना करावा लागणार आहे.

सनसिटी येथील दफनभूमीची जागा कायदेशीर प्रक्रियेत अडकल्याने महापालिकेने शहरातील १३ पर्यायी जागेचा शोध घेतला. मात्र यातील काही जागा या सागरी किनारा क्षेत्रांत (सीआरझेड) आहेत तर काही जागा या खडकाळ असल्याने तेथे दफनभूमी करता येणार नाही. त्यामुळे या १३ जागेतील नियमात बसणारी आणि सोयीस्कर जागा निवडण्याचा प्रयत्न करण्याने आव्हान महापालिकेपुढे आहे. पालिकेने नवीन जागा शोधली तरी ती एवढी प्रशस्त नसेल आणि गैरसोयीची असणार आहे. या विरोधामुळे दफनभूमी रद्द झाली नसून चांगल्या प्रकल्पाचेच दफन झाले आहे.

@suhas_news

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 29, 2018 2:37 am

Web Title: housing societies in vasai west oppose cemetery for all religions
Next Stories
1 शहरबात ठाणे :  प्रकल्पांचे मृगजळ
2 बारावी झाली; आता पुढे काय?
3 ठाणे मनोरुग्णालयातील कंत्राटी सफाई कामगारांची परवड
Just Now!
X