25 September 2020

News Flash

मानीव अभिहस्तांतरणाचे भिजत घोंगडे

मीरा-भाईंदर शहरातील अनेक गृहनिर्माण सोसायटय़ांची मानीव अभिहस्तांतराची प्रकरणे विविध कारणांमुळे एकतर प्रलंबित आहेत.

|| प्रकाश लिमये

मीरा-भाईंदर शहरातील अनेक गृहनिर्माण सोसायटय़ांची मानीव अभिहस्तांतराची प्रकरणे विविध कारणांमुळे एकतर प्रलंबित आहेत किंवा यासाठीचे प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे दाखलच झालेले नाहीत. याचा फायदा घेत अनेक दलाल सक्रिय झाले आहेत. मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रकरणे संमत करून देतो, असे सांगून हे दलाल रहिवासी संकुलांकडून लाखो रुपये उकळत आहेत. परंतु एवढे पैसे दिल्यानंतरही जमिनी संकुलांच्या नावे होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

इमारत बांधून पूर्ण झाली आणि त्यात रहिवासी राहायला आल्यानंतर त्या इमारतीची गृहनिर्माण संस्था तयार करून त्याची उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणी करणे ही विकासकाची जबाबदारी असते. मात्र त्याचसोबत त्याने बांधलेली इमारत ज्या जमिनीवर उभी आहे, ती जमीन गृहनिर्माण संस्थेच्या नावावर करून देणे हेही विकासकाचे कर्तव्य आहे. याला कन्व्हेअन्स असे म्हणतात. परंतु मीरा-भाईंदरमधील बहुतांश जुन्या इमारतींचा कन्व्हेअन्स विकासकांनी करून दिलेला नाही. इमारतीचा कन्व्हेअन्स गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे झालेला नसेल तर भविष्यात ज्यावेळी इमारतीची पुनर्बाधणी करण्याची वेळ येते त्यावेळी केवळ कन्व्हेअन्स नसल्याने इमारतीची पुनर्बाधणी होऊ शकत नाही.

विकासकाने कन्व्हेअन्स करून दिला नसल्याने अडचणीत आलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्वेअन्स) ही योजना लागू केली. या योजनेनुसार विकासकाच्या सहकार्याशिवाय जमिनींमुळे गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे होणे शक्य होत आहे. ठाणे जिल्ह्य़ात इतरत्र ही योजना यशस्वी होत असली तरी मीरा-भाईंदरमध्ये मात्र ती अपयशी ठरली आहे. मीरा-भाईंदरमध्ये हजारो इमारतींचे मानीव अभिहस्तांतरण शिल्लक असताना केवळ काही मोजक्याच इमारतींचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. काही गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतर झाले आहे, परंतु जमिनीचा सातबारा उतारा अद्याप नावावर झालेला नाही, अशी परिस्थिती आहे. मानीव अभिहस्तांतरणासाठी बंधनकारक करण्यात आलेला इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीचा ना हरकत दाखला, मुद्रांक शुल्काच्या समस्या या दोन महत्त्वाच्या बाबींमुळे अनेक गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरणाचे प्रस्ताव रखडले आहेत.

इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी ही मूळची ब्रिटिश राजवटीतील संस्था. त्याकाळी मीरा-भाईंदरमध्ये केवळ शेतीच होत असे. सभोवतालच्या खाडीचे पाणी शेतात शिरू नये यासाठी संपूर्ण शहराभोवती बांध बांधून त्याचा राखरखाव करण्याची जबाबदारी इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीला त्या काळी देण्यात आली होती. बदल्यात शेतजमिनींच्या सातबारा उताऱ्यात शेतकऱ्याच्या नावाशेजारी इतर हक्कात कंपनीचे नाव समाविष्ट करण्यात आले. इंग्रजांची राजवट गेली, मीरा-भाईंदरमधील शेतीही संपुष्टात आली. मात्र कंपनीचे नाव अद्याप सातबारा उताऱ्यात कायम आहे. कंपनीचे नाव उताऱ्यातून कमी व्हावे यासाठी शेतकऱ्यांची न्यायालयीन लढाई अद्याप सुरू आहे. मात्र तोपर्यंत जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये कंपनीचा ना हरकत दाखला घेणे आवश्यक बनले आहे. हा दाखला देण्यासाठी कंपनीकडून प्रति चौरस फूट पैसे आकारले जातात.

मानीव अभिहस्तांतरणासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या सूचित इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीच्या ना हरकत दाखल्याचा कोणताही उल्लेख नाही. तरीदेखील या दाखल्याशिवाय मानीव अभिहस्तांतरणाचे प्रस्ताव संमत केले जात नाहीत हे सत्य आहे. या दाखल्यापोटी इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीला लाखो रुपये मोजावे लागत असल्याने आणि गृहनिर्माण संस्थेतील रहिवाशांची तेवढी आर्थिक क्षमता नसल्याने दाखला घेतला जात नाही. परिणामी मानीव अभिहस्तांतरणाचे प्रस्ताव रखडतात.

दुसरी समस्या मुद्रांक शुल्काची आहे. मानीव अभिहस्तांतरण झाले तरी सातबारा उतारा गृहनिर्माण संस्थेच्या नावावर जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत काहीच उपयोग होत नाही आणि यात अडथळा ठरत आहे मुद्रांक शुल्क. अनेक जुन्या इमारतीमधील रहिवाशांनी सदनिका घेताना करारनाम्यासाठीचे मुद्रांक शुल्क शासनाला भरलेले नाही किंवा भरले असले तरी कमी भरले आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काचा भरणा केल्याशिवाय किंवा शुल्कातील फरकाची पूर्तता केल्याशिवाय प्रस्ताव पुढे सरकत नाहीत. अनेक इमारतीमधील सदनिका काही जणांनी गुंतवणूक म्हणून खरेदी केल्या आहेत. त्यांचे मुद्रांक शुल्क भरण्यात आलेले नाही. यातील काही मंडळी विदेशात आहेत. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क कसे भरायचे ही समस्या कायम आहे.

याव्यतिरिक्त आणखी काही कागदपत्रांची कमतरता असल्यानेही मानीव अभिहस्तांतरणाचे प्रस्ताव संमत होत नाहीत. परंतु या समस्यांची जाणीव असतानाही काही दलाल मंडळी प्रस्ताव संमत करून देण्याची हमी गृहनिर्माण संस्थांना देत आहेत. यासाठी अभिहस्तांतरणाच्या अधिकृत शुल्काखेरीज प्रत्येक सदनिकेमागे ३ ते ५ हजार रुपये दलालांकडून आकारले जात आहेत. अनेक गृहनिर्माण संस्था दलालांच्या जाळ्यात अडकत आहेत. परंतु लाखो रुपये दिल्यानंतरही प्रस्ताव मंजूर होत नसल्याने गृहनिर्माण संस्थांवर मग पश्चात्ताप करण्याचे वेळ येत आहे. अशा या दृष्टचक्रात सध्या मीरा-भाईंदरमधील गृहनिर्माण संस्था अडकल्या आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 20, 2018 1:25 am

Web Title: housing societies scam in thane
Next Stories
1 रस्ता रुंदीकरणामुळे पाणीटंचाई
2 पुण्यात सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मंगळवारपासूनच हेल्मेटसक्ती
3 शिवसैनिकांनी वनाधिकाऱ्यांच्या तोंडाला फासली राख
Just Now!
X