ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, जैवइंधन प्रकल्प राबवणे गृहसंकुलांना बंधनकारक; पालिकेचा निर्णय सुहास बिऱ्हाडे, लोकसत्ता वसई : वसई-विरार शहरामधील कचऱ्याची समस्या वाढती समस्या लक्षात घेऊन महापालिकेने मोठय़ा गृहसंकुलांना ओला कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणारे प्रकल्प राबवणे बंधनकारक केले आहे. खतनिर्मिती करणारे प्रकल्प अथवा जैवइंधन निर्मिती करणाऱ्या टाक्या बसवण्याचे आदेश पालिकेने काढले आहेत. याशिवाय नवीन गृहसंकुलांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारे प्रकल्प राबविणे बंधनकारक केले आहे. वसई-विरार शहरातील ओल्या कचऱ्याची समस्या बिकट झाली आहे. गोखिवरे येथे असेलल्या पालिकेच्या कचराभूमीवर दररोज साडेसातशे मेट्रिक टन कचरा जमा होत आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचे सर्व प्रयोग फसले असल्याने या ओल्या कचऱ्याचे करायचे काय असा प्रश्न पालिकेपुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर वसई-विरार महापालिकेनेही मोठय़ा गृहनिर्माण संकुलांना ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणे बंधनकारक करणे किंवा त्यासाठी जैवइंधन प्रकल्प (बायोगॅस प्लांट) राबवणे बंधनकारक केले आहे. पालिकेने घनकचरा अधिनियम २०१६ अंतर्गत हे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. ज्या रहिवाशी सोसायटय़ा, आस्थापना किंवा खाजगी मालमत्ता प्रति दिन १०० किलो ओला कचरा तयार होतो, त्यांना हे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंबंधीचे आदेश पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त बी. जी. पवार यांनी दिले होते. नागरिकांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी जे रहिवाशी संकुल असा खतनिर्मिती प्रकल्प राबवतील त्यांना मालमत्ता करात ५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. यामुळे पालिकेचा ओला कचरा वाहून नेण्याचा वार्षिक ४० कोटी रुपयांच्या खर्चातही बचत होणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर जैवइंधन टाकी ओल्या कचऱ्यापासून जैवइंधन कसे तयार करायचे, खतनिर्मिती कशी करायची याची माहिती नागरिकांना व्हावी यासाठी वसई-विरार महापालिकेने उद्यानांमध्ये जैवइंधन टाकी (बायोप्लांट) बसवला आहे. या टाकीत ओला कचरा टाकला की त्यापासून द्रव रूपातील खत आणि स्वयंपाकाचा गॅस तयार होतो. पालिकेचे वसई येथील तामतलाव, पाचूबंदर उद्यान, नालासोपारा येथील वृंदावन उद्यन, ट्विंकल उद्यन, चक्रेश्व्र तलाव तसेच विरार येथील राम मंदिर तलावात या जैवइंधनाच्या टाक्या प्रायोगिक तत्त्वावर बसवण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना प्रत्यक्ष त्याची पाहणी करून अशा प्रकारच्या टाक्या आपल्या संकुलात बसविण्यात येतील, असे पालिकेच्या आरोग्य विभागाने सांगितले. याशिवाय पालिकेच्या मोठय़ा बाजारपेठांमध्येही जैवइंधन टाक्या लावण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. स्थायी समितीमध्ये हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी.. मोठय़ा रहिवासी संकुलांना ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी खतनिर्मिती प्रकल्प आणि जैवइंधन टाकी बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे तर दुसरीकडे नवीन इमारतींनाही परवानगी मिळवण्यासाठी अशा प्रकारची जैवइंधन टाकी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापुढे विकासकांना इमारतीचा भोगवटा दाखला (ओसी) मिळवायाची असेल तर तसे आधी जैवइंधन टाकी लावणे अनिवार्य आहे, असे पालिकेने काढलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे. नगरविकास खात्याला तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. वास्तूविशारदांच्या बैठका घेऊन त्यांना याची माहिती दिली जाईल, असे पालिकेचे नगररनचा संचालक संजय जगताप यांनी सांगितले.
