प्रस्ताव नामंजुरीसाठी लोकप्रतिनिधींना साकडे ठाणे : महापालिका क्षेत्रातील गृहसंकुलामधील मलप्रक्रिया केंद्रातील टाकी साफ करताना मृत्युमुखी पडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दहा लाखांची मदत देऊन तो गृहसंकुलांच्या मालमत्ता करातून वसूल करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, अशा कर्मचाऱ्यांची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची असल्याचे सांगत गृहसंकुलांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावास कडाडून विरोध केला आहे. तसेच या प्रस्तावास लोकप्रतिनिधींनी मान्यता देऊ नये, अशी आग्रही मागणी ठाणे जिल्हा हौसिंग फेडरेशनकडून करण्यात आली आहे. त्यावर लोकप्रतिनिधी आता काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. ठाण्यातील प्राईड प्रेसिडेन्सी लक्झुरिया या गृहसंकुलामध्ये मलप्रक्रिया केंद्रातील टाकी साफ करण्याचे काम खासगी ठेकेदाराला देण्यात आले होते. या कामादरम्यान तीन कामगारांचा मृत्यू झाला होता. ९ मे २०१९ मध्ये ही घटना घडली होती. या घटनेनंतर विविध संघटनांनी संबंधित कामगारांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची मागणी केली होती. मात्र या गृहसंकुलाकडून अद्यापही संबंधित कामगारांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळालेली नसून याबाबत राज्य शासनाकडून महापालिकेला विचारणा होत आहे. तसेच याबाबत धोरणात्मक निर्णय नसल्यामुळे महापालिकेमार्फतही त्यांना मदत देण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने एक प्रस्ताव तयार केला आहे. गृहसंकुलामध्ये मलप्रक्रिया केंद्रातील टाकी साफ करताना खासगी ठेकेदाराच्या कामगारांचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबीयांना संबंधित संकुलाने मदत करणे अपेक्षित आहे. मात्र ही मदत देण्यास तात्काळ किंवा ३० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लागत असेल तर अशा वेळी महापालिका मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना दहा लाखांची तातडीने मदत करेल. त्यानंतर ही रक्कम संबंधित संकुलाच्या मालमत्ता करात समाविष्ट करून वसूल करण्यात येईल, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. येत्या बुधवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला असून त्यास गृहसंकुलांकडून कडाडून विरोध होऊ लागला आहे. गृहनिर्माण संस्थांचे म्हणणे.. एखाद्या ठेकेदाराला काम दिल्यास त्याच्या कर्मचाऱ्यांची सर्वस्वी जबाबदारी त्या गृहसंकुलाची नसून ती संबंधित ठेकेदाराची आहे. संबंधित ठेकेदाराने अशा प्रकारची कामे करताना कर्मचाऱ्यांसाठी विमा संरक्षण देणे आवश्यक असते आणि त्या माध्यमातून कामगारांना भरपाई करणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांसाठी तातडीची मदतही ठेकेदाराने करणे गरजेचे आहे. तसेच मोठय़ा गृहसंकुलांमध्ये सर्व प्रकारचा विमा उतरविला जातो आणि अशा प्रकारची दुर्घटना घडल्यास विमा कंपनीच्या माध्यमातून दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना मदत केली जाते. त्याचबरोबर अशाप्रकारचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांनीही कामगारांचा विमा उतरविणे आवश्यक आहे. मात्र ठेकेदार याची पूर्तता करीत नाहीत. त्यामुळे असा विमा न उतरविणाऱ्या ठेकेदारांना अशा प्रकारची कामे गृहसंकुले देणार नाहीत, असे ठाणे जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचे सीताराम राणे यांनी स्पष्ट केले आहे. गृहनिर्माण संस्थांसाठी हा जिझिया कर कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करत लोकप्रतिनिधींनी हा प्रस्ताव मंजूर करू नये, अशी मागणी त्यांनी ६५०० गृहनिर्माण संस्थांच्या वतीने केली आहे.
