|| प्रसेनजीत इंगळे समाज कल्याण विभागात मनुष्यबळ नसल्याचा फटका विरार : पालघर समाज कल्याण विभागाची जिल्हा स्थापनेपासून घडी बसली नसल्याने आणि शासन या विभागाच्या प्रती उदासीन असल्याने या विभागाचा कारभार रेंगाळला आहे. शासनाकडून अनियमित निधी मनुष्यबळाचा अभाव यामुळे जिल्ह्यात होणाऱ्या आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना आर्थिक मदतीसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने शासन केवळ नावापुरती ही योजना राबवते की काय असा सवाल निर्माण झाला आहे? जिल्ह्यातून १५४ अर्ज या वर्षी प्रलंबित आहेत. शासन आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राबविते. या योजनेंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते. पण पालघर जिल्ह्यात या योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. मागील पाच वर्षांपासून या विभागात मनुष्यबळच नाही. जिल्हा परिषदचे कर्मचारी या विभागाचा कार्यभार सांभाळत आहेत. त्याचबरोबर शासनाकडून आवश्यक निधी उपलब्ध होत नसल्याने शेकडो अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत. पालघर समाज कल्याण विभागाची मोठी दुरवस्था आहे. या विभागात पुणे समाज कल्याण आयुक्त यांच्याकडून जिल्हा स्थापनेनंतर पदेच भरली गेली नसल्याने जिल्हा परिषदचे कर्मचारी हा विभाग सांभाळत आहेत. या विभागासाठी १७ पदे मंजूर असून केवळ एकच पद भरण्यात आले आहे. तर जिल्हा परिषदमधील ३ कर्मचारी आहेत. हे कर्मचारी जिल्हा परिषद आस्थापनेचे असून काम मात्र समाज कल्याण विभागाचे करतात. यातही आता ३ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने योजना राबविताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पालघर समाज कल्याण विभागीय अधिकारी आरती पाटील यांनी माहिती दिली की, आंतरजातीय विवाह योजनेसाठी जिल्हाभरातून सन २०२०-२१ साठी १५४ अर्ज दाखल झाले आहेत. कर्मचारी नसल्याने त्यांच्या तपासणीसाठी वेळ लागत आहे. त्याचबरोबर या वर्षी शासनाकडून या योजनेसाठी निधी आला नाही. तसेच मागच्या वर्षी आलेला निधी अपुरा होता, त्यामुळे गत वर्षीचे ८८ अर्ज प्रलंबित आहेत. त्याच्या मागच्या वर्षी निधी आला नाही. निधी अनियमित असल्याने आम्ही लाभार्थ्यांना मदत करू शकत नाही. कर्मचारी नसल्याने जनजागृती अभियान, वेगवेगळी शिबिरे, कार्यक्रमसुद्धा आम्हाला घेता येत नाहीत. यामुळे शासनाने लवकर पदे भरावी असे त्यांनी सांगितले.
