कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला अखेर सात वर्षांनी आयएएस अधिकारी लाभला आहे. मात्र त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. शहरातील रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली आहे. शहरात उत्कृष्ट रस्ते करण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागेल. कचऱ्याचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुरेशी यंत्रण महापालिकेकडे नाही. बेकायदा बांधकामे आणि शहराची स्वच्छता यांसह अनेक नागरी आव्हाने नव्या आयुक्तांना पेलावी लागतील आणि ती पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागेल. तब्बल सात वर्षांनंतर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत शासनाने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्याची आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली आहे. यापूर्वी टी. चंद्रशेखर, श्रीकांत सिंह या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांनी येथे आयुक्त म्हणून कारकीर्द गाजवली आहे. या अधिकाऱ्यांच्या कामाचा धडाका येथील रहिवाशांनी अनुभवला आहे. मात्र गेली सात र्वषे या शहराचे पालकत्व असलेल्या महापालिकेचा प्रशासकीय गाडा अडून पडल्याचे चित्र दिसत आहे. प्रशासकीय सेवेत बढती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी आयुक्त म्हणून काम पाहिले. या काळात शहरात बेसुमार अशी बेकायदा बांधकामे उभी राहिलीच शिवाय महापालिकेच्या कामकाजाला कोणताही धरबंध राहिला नाही. काही विभागात तर बेशिस्तीचा कळस गाठला गेला आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने इ. रवींद्रन यांच्या रूपाने पुन्हा एकदा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्याची येथे निवड केल्याने येथील रहिवाशांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. चंद्रशेखर, श्रीकांत सिंह या आयुक्तांनी शहराला आकार देण्याचा बऱ्यापैकी प्रयत्न केला. गेल्या काही वर्षांत मात्र पुरेसा निधी गाठी असूनही शहरातील विकासकामांचे तीनतेरा वाजले आहेत. हे सावरण्यासाठी ई. रवींद्रन यांची शासनाने येथे नियुक्ती केली आहे. यासाठी मधुकर अर्दड यांची अवघ्या सहा महिन्यांत अन्यत्र बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयुक्त म्हणून रुजू होताच शहरातील सफाईच्या दृष्टीने रवींद्रन यांनी ठोस असे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या विषयीच्या अपेक्षा आणखी उंचावल्या आहेत. त्यामुळे येणारा काळ रवींद्रन यांच्यासाठी तेवढाच आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासकीय सेवेत नोकरी करताना बढती मिळत नसल्याने शासनाने काही अधिकाऱ्यांची कुंठितावस्था घालवण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांना कमी वर्गातील महापालिकांचे आयुक्त करण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेतला. नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी पद भूषविणारे हे अधिकारी थेट महापालिकांचे आयुक्त झाले. यापैकी काही चांगले अपवाद वगळले तर अशा अधिकाऱ्यांमुळे त्या त्या महापालिकांचे नेमके काय भले झाले हा आता संशोधनाचा विषय आहे. कल्याण डोंबिवली शहराने गेल्या सात वर्षां घेतलेला अनुभव मात्र विदारक होता, हे मात्र नक्की. रस्त्यांची कामे कागदावर निवडणुकीतील आश्वासनाला जागत कल्याण डोंबिवली शहरांमध्ये काही वर्षांपुर्वी मोठय़ा प्रमाणावर सिमेंट कॉक्रिटच्या रस्त्यांची कामे सुरु करण्यात आली. ही कामे अवघ्या १८ महिन्यात पुर्ण केली जावीत, असे ठरले होते. कामे पुर्ण होण्यास थोडा थोडका उशीर होणे स्वाभाविक होते. मात्र, अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता आणि ठेकेदारांच्या उदासीनतेमुळे ही कामे तीन वर्षांहून अधिक काळ रडतखडत सुरू आहेत. सीमेंट रस्त्याचे एकही काम प्रामाणिकपणे पूर्ण झालेले नाही. बहुतांशी कामे तुकडे पध्दतीने पूर्ण करून अर्धवट सोडून देण्यात आली आहेत. या रखडलेल्या कामांमुळे वाहतूक कोंडी, अपघात यांचा सर्वाधिक त्रास नागरिकांना होत आहे. ही कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्याचे मोठे आव्हान नवीन आयुक्तांसमोर असणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील अनेक लाभार्थी मागील पाच ते सहा वर्षांपासून झोपडीतील घर सोडून भाडय़ाच्या घरात राहण्यास गेले आहेत. आपल्याला इमारतीत घर मिळेल अशी या रहिवाशांची अपेक्षा आहे. सुरूवातीला एकदाच भाडय़ाचा हप्ता मिळाला. त्यानंतर एकही भाडय़ासाठी पैसा किंवा झोपु योजनेत घर मिळालेले नाही. झोपु योजनेच्या कल्याण डोंबिवलीतील या प्रकल्पात एकूण १३ हजार कुटुंबांना सदनिका मिळणार होत्या. वेळेत प्रकल्प पूर्ण न करणे, वेळेत निधी न मिळण्याचा फटका या प्रकल्पाला बसला आहे. त्यामुळे फक्त साडे सात हजार रहिवाशांना या प्रकल्पात घरे मिळणार आहेत. कचोरे येथील झोपु योजनेच्या प्रकल्पात सुमारे दोन हजार सदनिका बांधून तयार आहेत. त्या लाभार्थीना हस्तांतरित करण्याचे काम आयुक्तांना हाती घ्यावे लागणार आहे. कल्याण डोंबिवलीत कचऱ्याचा प्रश्न बिकट आहे. कचरा आणि सफाई कामगार दररोज तयार होणारा कचरा मुदत संपलेल्या आधारवाडी क्षेपणभूमीवर टाकण्यात येतो. आधारवाडी क्षेपणभुमीची कचरा साठवणूक क्षमता संपली आहे. हा कचरा उंबर्डे येथील पालिकेच्या नवीन क्षेपणभूमीवर टाकण्यात यावा, यासाठी पालिकेचे ठराव मंजूर झाले आहेत. कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट न लावणे, आधारवाडी क्षेपणभूमी बंद न करणे या कारणांवरून अखेर न्यायालयाने पहिले कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी योग्य प्रकल्प राबवा मग नवीन बांधकामांना परवानगी देण्याचे काम हाती घ्या, असे पालिकेला बजावून पालिकेला नवीन बांधकाम परवानग्या देण्यास अटकाव केला आहे. यामुळे पालिकेला विकास अधिभारातून मिळणारा कर बंद झाला आहे. आतापर्यंतच्या सुस्त अधिकाऱ्यांनी फक्त कागदोपत्री घोडे नाचवण्यात धन्यता मानली. कचरा प्रकल्प बघण्याच्या नावाखाली फक्त पालिकेच्या तिजोरीतून दौरे करण्यात धन्यता मानली. या प्रकल्प उभारणीचे काम आयुक्तांना हाती घ्यावे लागणार आहे. पालिकेत सुमारे अडिच ते तीन हजार सफाई कामगार आहेत. त्यामधील निम्मे सफाई कामगार अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कामावरच येत नाहीत. हजार ते दीड हजार कामगारांच्या जीवावर शहरातील सफाई उरकली जात आहे. त्यामुळे जागोजागी कचरा आणि बकाल शहर असा शिक्का या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक शहरावर बसला आहे. नव्या आयुक्तांना या विषयाचे मर्म माहिती असल्यानेच त्यांनी पहिल्याच दिवशी सफाई कामगारांच्या हजेरी शेडला भेट दिली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून दिवसभर सफाई कामगार पुरूष, महिला रस्त्यावर दिसत आहेत. दिवसभर कचऱ्याच्या गाडय़ा कचरा वाहतूक करताना दिसत आहेत. कामे मार्गी लावण्याचे आव्हान वाडेघर येथील कल्याण स्पोर्टस क्लबमधील तरणतलाव, तेथील उपक्रम पालिका अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे ठप्प आहेत. ते मार्गी लावण्यासाठी आयुक्तांनी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. यामुळे कल्याणमधील नागरिकांना मनोरंजन सुविधा मिळतील. त्याच बरोबर पालिकेला महसुलाचा स्रोत सुरू होणार आहे. बीओटीचे प्रकल्प ठप्प आहेत. शहरातील सांडपाणी, मलनि:स्सारणावर प्रक्रिया करणारी सहा ते सात उदंचन केंद्र अनेक वर्षांपासून विविध भागात उभारण्यात येत आहेत. नागरी समस्यांची आव्हाने गेल्या काही वर्षांत महापालिकेत बेकायदा बांधकामे, पाणीचोरी, भूखंड विक्रीतील गैरव्यवहार, आरक्षित भूखंडावरील टीडीआर घोटाळ्याच्या अनेक तक्रारी पुढे आल्या आहेत. अशा तक्रारी महापालिकेत प्राप्त झाल्यानंतर त्याची कितपत दखल घेतली गेली याविषयी उलटसुलट चर्चा सध्या सुरु आहे. अशा तक्रारींची फारशी दखल घेतली जात नाही, असे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे. महापालिकेचे दुर्लक्ष आणि शासनाची उदासीनता यामुळे या काळात कल्याण, डोंबिवली आणि पुढे टिटवाळा परिसरात बेसुमार बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. टिटवाळा, खडेगोळवली, गंधारे, सागाव, कुंभारखाणपाडा, रेतीबंदर, कोपर, भोपर या भागात तर अशा बांधकामांना पूर आला आहे. याठिकाणी पाणी चोरी, मालमत्ता कराची अफरातफर असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. जुनी कौलारू घरे, चाळी तोडून तेथे टोलेजंग इमारती उभ्या करण्यात आल्या आहेत. शहरात बेसुमार पाणी चोरी, बेकायदा बांधकामे सुरू असताना यासंबंधी ठोस अशी पाउले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे या शहरांचे अक्षरश: तीनतेरा वाजले आहेत.
