कल्याण पश्चिमेला उल्हास खाडीच्या उशाला तीन एकर परिसरात आधारवाडी कचराभूमी आहे. तीस ते चाळीस वर्षांपूर्वी आधारवाडी परिसर शहराच्या बाहेर, दूर अंतरावर होता. त्यामुळे गावचा कचरा नगरपालिका काळात या कचराभूमीवर टाकण्यात येत होता. त्यानंतर महापालिका अस्तित्वात आली, पालिका प्रशासनानेही शहराची वाढती लोकसंख्या, त्यामुळे निर्माण होणारा कचऱ्याचा प्रश्न याचा दूरदृष्टीने कोणताही विचार न करता आधारवाडी कचराभूमी हेच कचरा टाकण्याचे ठिकाण कायम ठेवले. त्याची फळे आता शहरवासी भोगत आहेत. कल्याण-डोंबिवली पालिकेत गेली वीस वर्षे सत्ता उपभोगणारे सत्ताधीश आणि विरोधी बाकावरील लाळघोटे यांचे हे पाप आहे. या पापाच्या वाटय़ात निष्क्रिय अधिकाऱ्यांचाही तितकाच वाटा आहे.. आधारवाडी कचराभूमीला गेल्या आठवडय़ात भीषण आग लागली. पंधरा अग्निशमन दलाचे बंब आग विझविण्यासाठी कार्यरत होते. पाच ते सहा तास आग आटोक्यात येत नव्हती. यावरून आगीची तीव्रता लक्षात येते. तसेच आगीमुळे निर्माण झालेला धूर काही परस्पर हवेत विरून आणि निघून गेला नाही, आधारवाडी कचराभूमीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या नागरी वस्तीत हा सगळा काळाकुट्ट धूर घुसला. त्यामुळे काही दिवस रहिवाशांना जो त्रास झाला, त्याची मोजदाद नाही. आधारवाडी परिसरात वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या काही डॉक्टरांशी चर्चा केल्यानंतर बहुतेक डॉक्टरांनी कचऱ्यापासून जेवढे रोग आणि आजार होतात, तेवढे आजार आधारवाडी परिसरात राहणाऱ्या रहिवाशांना होतात. रुग्णालयात येणारे बहुतांशी रुग्ण हे सतत खोकला, सर्दी, डोकेदुखी, मळमळ, अंगाला खाज येणे अशा आजाराने ग्रस्त असतात. अशा प्रकारचे रुग्ण मोठय़ा संख्येने येतात, गल्ला फुगतो म्हणून सगळेच डॉक्टर या भागात दुकान मांडून बसलेले नाहीत. याउलट काही डॉक्टरांनी तर आधारवाडी कचराभूमी पालिकेने लवकर बंद करावी, जेणेकरून विशिष्ट आजारामुळे या भागातील रहिवाशांना जो त्रास होतो, तो कायमचा बंद तरी होईल. कचराभूमी आहे, ती कायम राहावी आणि रुग्ण वाढावेत, असे कधी कोणा डॉक्टरला वाटत नाही. फक्त महापालिकेला ही कचराभूमी बंद करावीशी वाटत नाही, याविषयी अनेक डॉक्टर, या भागातील रहिवासी आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत. येथील कचराभूमी बंद करावी म्हणून आधारवाडी परिसरातील रहिवासी आणि ज्येष्ठ वकील शांताराम दातार अनेक वर्षे न्यायालयीन, पालिका प्रशासनाबरोबर लढा देत आहेत. अ‍ॅड. दातार यांच्या लढय़ामुळे न्यायालयाने कचराभूमी बंद करण्याबाबत पालिकेला वारंवार सूचना केल्या आहेत, पण मख्ख आणि निष्क्रिय पालिका प्रशासन जागेवरचे हालेल ते प्रशासन कसले? वृद्धत्वाकडे झुकलेला आणि तळमळून आधारवाडी कचराभूमी बंद करण्यासाठी एक शहरवासीय झगडतोय, याचे थोडे तरी भान सर्वपक्षीय नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी ठेवणे आवश्यक होते. मात्र त्याची कदर टक्केवारी, निविदांमध्ये अडकलेल्या लोकप्रतिनिधींनी केली नाही. आधारवाडी कचराभूमीला गेल्या पाच ते सहा महिन्यांत सहा ते सात वेळा आगी लागल्या आहेत. या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. चाळीस वर्षे एकाच ठिकाणी कचरा साठवून राहिल्याने, तो पूर्ण वाळून कोळसा झाला आहे. हा कचरा म्हणजे एक प्रकारचे इंधन आहे. त्यामुळे कचराभूमीवरील विशिष्ट घटकांचा संयोग होऊन मिथेनसारखा तात्काळ पेट घेणारा वायू या ठिकाणी तयार होतो आणि त्यातून या आगी लागतात. काही आगी भंगारवाले लावतात. कचराभुमीच्या भागात शाळा, महाविद्यालये आहेत. विद्यार्थ्यांना नाहक या दरुगधी, धुराचा त्रास होत असतो. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सहा वर्षांपूर्वी कल्याण-डोंबिवली पालिकेला पत्र पाठवून आधारवाडी कचराभूमी बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही प्रशासन, लोकप्रतिनिधी विविध कोलांटय़ाउडय़ा मारून आधारवाडी कचराभूमी कचऱ्यासाठी कशी श्रेष्ठ आहे, असे वेळोवेळी दावे करीत आली आहे. पालिका शहरातील कचऱ्याची योग्यरीतीने विल्हेवाट लावत नाही, म्हणून दक्ष नागरिक कौस्तुभ गोखले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पहिले कचऱ्याचा प्रश्न सोडवा, मग नवीन बांधकामांचा विचार करा, असे पालिकेला सुनावून एक वर्षभर पालिका हद्दीतील नवीन बांधकामांना बंदी घातली होती. अगोदरचे मुख्याधिकारी संवर्गातील ‘खुर्ची सांभाळू’ आयुक्तांकडून आधारवाडी कचराभूमीचा प्रश्न निकाली निघण्याची अजिबात क्षमता नव्हती. एक वर्ष बांधकामांना बंदी असल्यामुळे तरी प्रशासन, सर्वपक्षीय नगरसेवक, सत्ताधारी आक्रमक होऊन कचराभूमीचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी एकदम आक्रमक होतील, अशी अपेक्षा होती. पण ती फोल ठरली. आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी मात्र कागदोपत्री कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे, शहर कचरामुक्त करण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. या सगळ्या कागदोपत्री आणि न्यायालयाला दाखविण्यासाठी केलेली रंगरंगोटी असल्याचे आता दिसून येत आहे. शहरातील कचऱ्याची समस्या कायम आहे. गटारे, प्लास्टिक पिशव्या गाळांनी भरल्या आहेत. कचराकुंडय़ा कचऱ्याने भरून वाहत आहेत. धक्कादायक म्हणजे एमआयडीसीतील स्फोटात जळून खाक झालेल्या कंपन्यांचा मलबा आधारवाडी कचराभूमीवर टाकण्यात आला आहे. एवढी भीषण परिस्थिती सध्या कचऱ्याची झाली आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी उंबर्डे येथे ३० एकर जमीन कचराभूमीसाठी पालिकेने संपादन केली आहे. बारावे, मांडा, कोपर भागांत पालिका कचऱ्याची स्थानिक भागात विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. पण कचऱ्याची घाण आमच्या दारात नको या बाण्याने रहिवाशांनी या सर्व प्रकल्पांना कडाडून विरोध केला आहे. उंबर्डे, बारावे, मांडा परिसरांतील रहिवाशांनी संपर्क करून तेथील रहिवाशांचे आमदार, खासदार, सर्वपक्षीय नगरसेवक यांनी मनपरिवर्तन केले तर आधारवाडी कचराभूमीचा प्रश्न निकाली निघून, नवीन कचराभूमी शहरात निर्माण होऊ शकेल, पण हा प्रश्न हाताळला तर आपल्या मतपेटीला धक्का लागेल, अशी भीती सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना आहे. त्यामुळे या गंभीर विषयावर कोणीही लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेताना दिसत नाही. मतपेटीचा विचार करता कचराभूमी हा लोकप्रतिनिधींचा मोठा ‘आधार’वड आहे. उंबर्डे परिसरातील शेतकऱ्यांनी पंधरा वर्षांपूर्वी कचराभूमीला जमिनी दिल्या. त्याचा मोबदला पालिकेकडून घेतला आणि आता या भागातील नगरसेवक, रहिवाशांनी कचराभूमीच्या दरुगधीचा दरुगध येईल म्हणून उंबर्डे कचराभूमीला विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. अनेकांचा आधारवड आधारवाडी कचराभूमी बंद व्हावी ही सत्ताधारी शिवसेनेसह कोणत्याच पक्षाची भूमिका नाही. पहिले म्हणजे या कचराभूमीच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना भाजपच्या एका माजी नगरसेवकाने व धनदांडग्या विकासकाने पंधरा वर्षांपूर्वी ‘टोकन’ दिली आहेत. आधारवाडी कचराभूमी एकदा बंद झाली की या धनाढय़ विकासकाचे गृहप्रकल्प अतिवेगाने या भागात उभे राहतील. हळूहळू ही कामे या भागात सुरू आहेत. ती आणखी वेगाने सुरू होतील. आधारवाडी कचराभूमी बंद करावी यासाठी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अनेक वेळा विषय आले आहेत. त्या वेळी सत्ताधारी शिवसेनेने कोणत्याही परिस्थितीत आधारवाडी कचराभूमी हीच कचरा टाकण्यासाठी योग्य आहे, अशी भूमिका घेतली होती. या चर्चेत अभ्यासू व दूरदृष्टीचे अभ्यासू नगरसेवक व विद्यमान महापौर यांचाही सक्रिय सहभाग होता. कचराभूमी बंद नाही झाली तरी चालेल, पण आपला प्रतिस्पर्धी, प्रतिपक्षाचा राजकीय माणूस मोठा होता कामा नये, ही यामागील खेळी होती. कधी कोणत्याही पक्षाने आधारवाडी कचराभूमी बंद करावी म्हणून मोठे आंदोलन उभारल्याचे ऐकिवात नाही. अशा प्रकारची सर्वपक्षीय राजकीय गणिते कचराभूमी बंद करण्यामागील मुख्य अडथळा आहे. आधारवाडी कचराभूमीवरील कचरा सपाटीकरण, त्याची न करण्यात येणारी शास्त्रोक्त विल्हेवाट या नावाखाली वर्षांनुवर्षे पालिकेचा घनकचरा विभाग २५ ते ३० कोटींची कामे एका माजी नगरसेवक ठेकेदारांना देतो. या ठेकेदारीतून ठेकेदाराबरोबर अनेक अधिकाऱ्यांचे वर्षांनुवर्षे भले होत आहे. मग हा तुंबलेला पैसा हे अधिकारी पालिकेतील आपल्या स्पर्धक एखाद्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात न्यायालयीन कामासाठी खर्च करतात. वर्षांनुवर्षे आधारवाडी कचराभूमीवरील कचरा वेचण्याचे काम कचरावेचक करतात. या मंडळींचे साहाय्य घेऊन कचराभूमी बंद करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. पण प्रशासनाला आपण सहकार्य केले तर आपला व्यवसाय बंद होऊन आपल्याला पालिकेच्या दारोदार कचरा, पैशासाठी फिरावे लागेल, अशी सुप्त भीती कचरावेचक मंडळींना आहे. त्यामुळे पालिकेला पुरेसे सहकार्य करण्यास ही मंडळी तयार नाहीत. अनेक डम्परचालकांना वजनावर कचरा वाहण्याचे पैसे मिळतात. मग डम्परमध्ये माती, दगड व त्यावर कचरा टाकून पैसे कमाविणारी एक जमात शहरात आहे. त्यांचे काय होणार, असा एक प्रश्न आहे. आधारवाडी कचराभूमी बंद केली तर या भूमीच्या आजूबाजूला गृहसंकुलांची बांधकामे करणारे विकासक आपल्याला भेटतील का, अशा शंकाकुशंका लोकप्रतिनिधींच्या मनात आहेत. या गृहसंकुलांमध्ये आपणास भागीदारी मिळेल का, असा विचार करणारा पालिकेत एक अधिकारी वर्ग आहे. आधारवाडी कचराभूमीची वर्षांनुवर्षे कामे निघत असल्याने, त्या माध्यमातून होणारी उलाढाल नगरसेवक, दलालांचे एक आधारस्थान आहे. अशी ही अनेकांची ‘आधारभूमी’ असलेली आधारवाडी कचराभूमी बंद व्हावी, असे रहिवासी सोडले तर कुणालाच वाटत नाही. त्यामुळे ही कचराभूमी बंद करण्याचा घोळ गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून घालण्यात आला आहे. कल्याण, आधारवाडी, नवीन कल्याण परिसरातील रहिवाशांना खरोखरच सुखाने, आरोग्यमय ठेवायचे असेल तर, आता उच्च न्यायालयानेच आक्रमक भूमिका घेऊन आधारवाडी कचराभूमी बंद करण्यासाठी पाऊल उचलावे, अन्यथा वर्षांनुवर्षांची दरुगधी आणि धुराच्या विळख्यात येथील रहिवाशांना दिवस काढावे लागतील.
