बेकायदा बांधकामप्रकरणी वकिलांच्या नवीन पॅनल नियुक्ती रखडली शहरातील अनधिकृत बांधकामांनी स्थगिती मिळवलेली तब्बल दोन हजार प्रकरणे अद्याप न्यायालयात प्रलंबित असून त्यासाठी पालिकेचा अवघा एकच वकील कार्यरत आहे. वकिलांच्या नवीन पॅनलची नियुक्ती मागील दोन वर्षांपासून रखडली आहे. स्थगितीच्या आडून अनधिकृत बांधकामे राजरोस सुरूच आहेत. वसई विरार शहरात हजारोंच्या संख्येने अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. या अनधिकृत बांधकामांना पालिका अधिकारी, सत्ताधारी यांच्या सहमतीने संरक्षण मिळत आहे. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेला नोटीस द्यावी लागते. मात्र या नोटिशीमध्ये तांत्रिक त्रुटी असायच्या. त्याचा आधार घेऊन बांधकाम व्यावसायिक न्यायालयात जाऊन स्थगिती आदेश मिळवत होते. अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांनी न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळविल्याचे हजारो प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित होऊ लागली होती. ही स्थगिती उठविण्यासाठी पालिकेने वकिलांच्या पॅनलची नियुक्ती केली होती. मात्र या पॅनलने समाधानकारक काम केले नाही. या वकिलांना ४ कोटी रुपये फी देऊनसुद्धा त्यांनी काम केले नव्हते. स्थगिती उठविण्यात त्यांना अपयश येत होते. हे प्रकरण २०१७ मध्ये ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर पालिकेने वकिलांचे पॅनल बरखास्त केले. १३ ऑक्टोबर २०१७ च्या महासभेमध्ये नवीन वकील पॅनल नेमण्याचा विषय मंजूर झाला होता, परंतु त्यासंबंधी जाहिरात निघण्यासाठी जानेवारी २०१८ उजाडावे लागले. त्यानंतर जून २०१९ म्हणजे तब्बल सव्वा वर्षांनंतर इच्छुक वकिलांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. परंतु आतापर्यंत त्याला अंतिम मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे दोन वर्षांहून अधिक काळ महापालिकेचे अनधिकृत बांधकामसंदर्भात जवळपास दोन हजारांहून अधिक दावे आजही न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहेत. केवळ पालिकेचा एकमेव वकील या सर्व दाव्यावर न्यायालयात युक्तिवाद करत आहे. जवळपास पाच वर्षांहून जास्त वेळ होऊनसुद्धा अनेक दाव्यांमध्ये अनधिकृत बांधकामावरील न्यायालयीन स्थगिती उठवण्यात येत असलेले अपयश आणि त्यामुळे अनधिकृत बांधकामावरील थांबलेली कारवाई यामुळे मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत इमारती व बांधकामे बिनदिक्कतपणे उभी राहत आहे. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण मिळावे यासाठी नवीन वकिलांचे पॅनल नियुक्त करण्यासाठी दिरंगाई होत असल्याचा आरोप भाजपाचे वसई विरार जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी केला आहे. आता महापालिकेने अनधिकृत बांधकामावरील सर्व स्थगिती आदेशाविरोधात एकत्रितरीत्या उच्च न्यायलायत याचिका दाखल करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अंतिम मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे दोन वर्षांहून अधिक काळ महापालिकेचे अनधिकृत बांधकामसंदर्भात जवळपास दोन हजारांहून अधिक दावे आजही न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहेत. केवळ पालिकेचा एकमेव वकील या सर्व दाव्यावर न्यायालयात युक्तिवाद करत आहे. जवळपास पाच वर्षांहून जास्त वेळ होऊनसुद्धा अनेक दाव्यांमध्ये अनधिकृत बांधकामावरील न्यायालयीन स्थगिती उठवण्यात येत असलेले अपयश आणि त्यामुळे अनधिकृत बांधकामावरील थांबलेली कारवाई यामुळे मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत इमारती व बांधकामे बिनदिक्कतपणे उभी राहत आहे. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण मिळावे यासाठी नवीन वकिलांचे पॅनल नियुक्त करण्यासाठी दिरंगाई होत असल्याचा आरोप भाजपाचे वसई विरार जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी केला आहे. आता महापालिकेने अनधिकृत बांधकामावरील सर्व स्थगिती आदेशाविरोधात एकत्रितरीत्या उच्च न्यायलायत याचिका दाखल करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
