कल्याण-डोंबिवलीत २६१ बेकायदा बांधकामांना नोटिसा बेकायदा बांधकामांची शहरे अशी ओळख बनत चाललेल्या कल्याण, डोंबिवली या शहरांच्या खाडीकिनाऱ्यालगतच्या बेकायदा बांधकामांविरोधात आता ‘महाराष्ट्र सागरी मंडळा’ने आक्रमक पाऊल उचलले आहे. कल्याणमधील दुर्गाडी किल्ला ते डोंबिवलीतील रेतीबंदर गणेशघाट विसर्जन परिसरात खाडीकिनारी उभारण्यात आलेल्या २६१ बेकायदा बांधकामांना मंडळाने नोटिसा बजावल्या आहेत. ही बांधकामे स्वत:हून हटवावीत, अन्यथा त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे या नोटिसांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तसेच या बांधकामांवर संयुक्तपणे कारवाई करण्याच्या सूचना महापालिका प्रशासन व महसूल विभागाला देण्यात आल्या आहेत. या बेकायदा बांधकामांवर महसूल विभाग आणि स्थानिक पालिका प्रशासनाने एकत्रित कारवाई करायची आहे, असे ‘महाराष्ट्र सागरी मंडळा’च्या (मेरिटाइम बोर्ड) मोरा बंदर समूह प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी कळविले होते. या आदेशाप्रमाणे कल्याणचे महसूल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी प्रसाद उकार्डे आणि पालिकेच्या अतिक्रमण नियंत्रण विभागाने कल्याणमधील दुर्गाडी किल्ला ते पत्रीपूल, डोंबिवलीतील ठाकुर्ली ते रेतीबंदर (गणेशघाट) भागात खाडीकिनाऱ्याच्या पाचशे मीटरच्या आतील बेकायदा बांधकामांना नोटिसा बजावल्या आहेत. दुर्गाडी किल्ला ते पत्रीपूल भागातील बेकायदा बांधकामांमध्ये गोठा, कार्यालये, तबेले, गोदाम, निवारा शेड, लेथमशीन कार्यालय, वाहनदुरुस्तीची वर्कशॉप, ठाकुर्ली ते डोंबिवली रेतीबंदर किनारी कार्यालय, निवारा शेड यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. न्यायालयाने दावे फेटाळले सुमारे २५ बेकायदा बांधकामधारकांनी न्यायालयात सागरी मंडळ, महसूल, पालिकेने दिलेल्या नोटिसींच्या विरोधात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने यामधील चार दावे फेटाळून लावले आहेत. दावे दाखल करणाऱ्या मालकांनी ‘आम्हाला घाईने नोटिसा दिल्या. आमचे म्हणणे पालिका, महसूल विभागाने ऐकून घेतले नाही. अनेक वर्षे आमचे खाडीकिनारी व्यवसाय आहेत. आमचे आर्थिक नुकसान होईल’ अशी भूमिका घेऊन नोटिसा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने चार जणांचे दावे फेटाळून लावले आहेत, असे महसूल विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले. पालिकेकडूनही अनधिकृत बांधकाम? कल्याण येथील दुर्गाडी किल्ला भागात गोविंदवाडी रस्त्याला अडथळा ठरणाऱ्या एका तबेल्याच्या मालकाला पालिकेने किनारा हद्दीत ३९ लाख रुपये खर्चून तात्पुरता गोठा बांधून दिला आहे. पालिकेतील बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्याचा यामध्ये सक्रिय सहभाग आहे. संबंधित बांधकामांच्या मालकांना पुन्हा नोटिसा बजावून त्यांची कागदपत्रे तपासावीत, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. कागदपत्रे सादर करण्यास मालक असमर्थ ठरल्यास चार आठवडय़ांच्या आत महसूल आणि पालिका प्रशासनाने संयुक्त कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. - प्रसाद उकार्डे, प्रांत अधिकारी, कल्याण
