मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार; एमआयडीसीचे कारवाईचे आश्वासन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूखंडावर राजरोसपणे बांधकामे करून हजारो रहिवाशांचा भविष्याचा प्रश्न उभा असताना डोंबिवली औद्योगिक पट्टय़ात एमआयडीसीच्या पट्टय़ावर राजरोसपणे बांधकामे उभी राहू लागली आहे. या बांधकामांची वारंवार तक्रार करूनही प्रशासकीय यंत्रणांकडून दाद घेतली जात नसल्याच्या तक्रारी पुढे येऊ लागल्या आहेत. डोंबिवली एमआयडीसीतील निवासी वस्तीमधील दोन आरक्षित भूखंडांवर स्थानिक राजकीय पुढाऱ्याने दोन विकासकांना हाताशी धरून चार माळ्याच्या दोन बेकायदा इमारतीचे बांधकाम केले आहे. बनावट कागदपत्रे व कोणत्याही परवानग्या नसलेल्या या इमारतीची उभारणी रोखावी म्हणून एका जागरूक रहिवाशाने इमारतीची पायाभरणी सुरू तक्रार केली असतान, याप्रकरणी ठोस कारवाई होत नसल्याने अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. दिघ्याचे प्रकरण ताजे असताना बेकायदा इमारती उभ्या राहून तेथे रहिवाशांची फसवणूक होऊ नये यासाठी तातडीने कारवाई केली जावी, अशी मागणी विजय भोईर या जागरूक रहिवाशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. वारंवार तक्रारी करूनही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी या बांधकामांवर कारवाई करत नसल्याचे दिसत आहे. डोंबिवली एमआयडीसीतील सुदर्शन गार्डनच्या समोर व अपूर्वा बारच्या पाठीमागील आरएक्स ३७ व आरपी ५० या क्रमांकाचे एमआयडीसीचे दोन भूखंड आहेत. या भूखंडावर अधिकृत इमारती उभारताना नियोजन प्राधिकारी म्हणून एमआयडीसीच्या परवानग्या आवश्यक असतात. असे असताना या दोन्ही भूखंडांवर इमारतीचे बांधकाम करताना या भागातील काही स्थानिक पुढारी आणि गावगुंडांनी आठ महिन्यापूर्वी चार माळ्याच्या दोन इमारती उभारल्या. हे बांधकाम सुरू होताच विजय भोईर यांनी ते थांबवावे म्हणून एमआयडीसी अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केला. पण त्या तक्रारींनाही अधिकाऱ्यांनी दाद दिली नाही. एमआयडीसीच्या सर्वेअरनी या दोन्ही भूखंडांचे सव्‍‌र्हेक्षण केले आहे. हे दोन्ही भूखंड एमआयडीसीच्या नियोजनातील असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एमआयडीसीचे निवृत्त कार्यकारी अभियंता शंकर जगताप यांनी विकासकाला वारंवार नोटिसा पाठवून इमारत स्वत:हून तोडण्याचे कळविले. या नोटिसा फक्त थातुरमातूर असल्याने विकासकांनी बांधकामे थांबवली नाहीत. याउलट दीड ते दोन महिन्यात ही बांधकामे पूर्ण करून एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना आव्हान देण्यात आले. या बेकायदा बांधकामांच्या विषयावर कोणीही स्थानिक रहिवासी बोलण्यास तयार नाही. अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यांची मागणी केली आहे. तक्रारदाराच्या तक्रारीप्रमाणे संबंधित भूखंड एमआयडीसीचे आहेत. कोणत्याही परवानग्या न घेता ही बांधकामे करण्यात आली आहेत. ही बांधकामे तोडण्यासाठी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करण्यात आली आहे. बंदोबस्त मिळताच ही नियमबाह्य़ बांधकामे तोडण्यात येतील. एमआरटीपी कायद्याने ही कारवाई आरपी ५० व आरएक्स ३७ इमारती उभारणाऱ्या विकासकांवर करण्यात येणार आहे. -संजय ननवरे, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी, डोंबिवली
