पालिका कारवाईमुळे भूमाफिया अडचणीत, सदनिका पागडी पद्धतीने ग्राहकांच्या गळ्यात मारण्यास सुरुवात ‘महारेरा’ कायद्यामुळे आलेली बंधने, कल्याण डोंबिवली महापालिकेने २७ गावांमधील बेकायदा बांधकामांची तयार केलेली यादी तसेच महसूल विभागाने बेकायदा गृहसंकुलांमधील सदनिकांचे नोंदणीकरण (रजिस्ट्रेशन) बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय यामुळे भूमाफिया अडचणीत सापडले आहेत. कोटय़वधी रूपयांची गुंतवणूक पडून असल्याने बेकायदा इमारतींमधील सदनिका पागडी पद्धतीने ग्राहकांच्या गळ्यात मारण्यास सुरूवात केली आहे. कल्याण, डोंबिवली परिसरात मालमत्ताचे व्यवहार करताना पागडी पद्धत प्रचलित आहे. भाडेकरूकडून एक रकमी ठोक रक्कम घर मालकाने घ्यायची आणि मालकी हक्क पध्दतीने भाडेकरूने घरात राहायचे, असे प्रकार याठिकाणी चालतात. दर महिन्याला त्या खोलीचे ठरलेले भाडे मालकाला द्यायचे, असेही या पद्धतीत केले जाते. भाडेकरूला आर्थिक परिस्थितीमुळे कर्ज उभारून घर घेणे शक्य नसते. त्यामुळे तो पागडी पध्दतीने घर खरेदीला सर्वाधिक प्राधान्य देतो. पागडी पध्दतीने घर सोडताना मालकाकडून होणारा त्रास, घर खरेदी करताना दिलेले ठोक पैसे परत करताना मालकाकडून होणारी टंगळमंगळ यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून ही पद्धत थंडावली होती. मात्र, शासकीय यंत्रणांनी बेकायदा बांधकामांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केल्याने या पद्धतीने पुन्हा डोके वर काढले आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांच्या हद्दीत गेल्या पाच ते दहा वर्षांत तीन ते चार हजार बेकायदा इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधीकरणाने केलेल्या सव्‍‌र्हेक्षणात ६५० बेकायदा इमारतींचे निश्चितीकरण केले आहे. २७ गावे पालिका हद्दीत येण्यापूर्वी सागाव, भोपर, नांदिवली पंचानंद, देसलेपाडा, सोनारपाडा, गोळवली, आडिवली ढोकळी, पिसवली, मानपाडा, माणगाव भागात बेकायदा बांधकामे सुरू होतीच. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी २७ गावे कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत समाविष्ट झाली. त्यानंतर गावांच्या हद्दीत तुफान बेकायदा बांधकामे सुरू झाली. या बेकायदा इमारतींचे जमिनीचे कागद, बांधकाम आराखडे, मंजुरीची कागदपत्र माफियांनी बनावट पध्दतीने तयार केली आहेत. ‘एमएमआरडीए’, महसूल विभागाच्या बनावट कागदपत्र, शिक्क्यांचा वापर सर्रास या भागात होत आहे. एका बाहुबलीचा या भागात अशी बनावट कागदपत्र तयार करण्याचा एक गुप्त छापखानाच असल्याची चर्चा गावांमध्ये आहे. मध्यंतरी एका जागरूकाने राज्याचे महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे यासंबंधी तक्रार केली होती. या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन डोंबिवली, कल्याण परिसरातील २७ गावांच्या हद्दीतील बेकायदा इमारतींमधील सदनिकांचे नोंदणीकरण बंद करण्याचे आदेश महसूल विभागाने स्थानिक नोंदणीकरण कार्यालयांना दिले आहेत. तसेच, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, उपनिबंधक यांनी या गैरप्रकारच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सदनिका विक्रीवर परिणाम नोंदणीकरण बंद झाल्याने भूमाफियांच्या सदनिका विक्रीवर परिणाम झाला आहे. कोटय़वधी रूपयांची गुंतवणूक अडकून पडली आहे. महापालिका आयुक्त पी.वेलरासू यांनी गावांमधील बेकायदा बांधकामे, विकास आराखडय़ातील रस्त्यांच्या याद्या तयार करून त्यामध्ये येणारी सर्व बेकायदा बांधकामे तोडण्याचे, माफियांवर ‘एमआरटीपी’चे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या माफियांनी पागडी पध्दतीने ग्राहकांच्या गळ्यात बेकायदा इमारतीमधील सदनिका मारण्यास सुरूवात केली आहे.
