कारवाईसाठी समिती; ठाणे खाडी पूर्वस्थितीत आणण्याचे पालिकेचे प्रयत्न ठाणे : ठाण्यातील खाडीकिनारी परिसरात एक हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त खारफुटीचे क्षेत्रफळ असलेल्या भागातील ५० मीटरचा परिसर ना बांधकाम क्षेत्र घोषित असून या ठिकाणीही बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. या बांधकामांवर कारवाई करण्यासंबंधीचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असून या कारवाईसाठी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय सोमवारी घेतला. या समितीद्वारे सद्य:परिस्थिती आणि २००५ मधील स्थिती यामधील तफावतीचा आढावा घेऊन तेथील बांधकामांवर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे खाडी परिसराला पूर्वीचे रूप प्राप्त होण्याची चिन्हे आहेत. खाडीकिनारी भागात ज्या ठिकाणी खारफुटीचे क्षेत्रफळ एक हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त आहे, त्या भागातील ५० मीटरच्या ना बांधकाम क्षेत्रात उभ्या राहिलेल्या बांधकामांवर कारवाई करून ते क्षेत्र २००५ मधील स्थितीत आणण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. या आदेशांच्या पाश्र्वभूमीवर ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सोमवारच्या बैठकीत अशा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र अहिवर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली असून त्यामध्ये उपायुक्त (जनसंपर्क), उपायुक्त (अतिक्रमण), शहर व नियोजन अधिकारी प्रमोद निंबाळकर, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, शहर विकास विभागाचे कार्यकारी अभियंता शैलेंद्र भेंडाळे आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ज्या पद्धतीने काम करते, त्याच पद्धतीने ही समिती कामकाज करेल, असे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे. समितीने सद्य:स्थितीची पाहणी करून खारफुटी क्षेत्राचे नकाशे तयार करण्याची कार्यवाही करावी. हे नकाशे प्राप्त झाल्यानंतर ते क्षेत्र २००५ च्या पूर्वस्थितीमध्ये आणण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही आयुक्तांनी दिल्या आहेत. समितीची कामे : सद्य:स्थितीत महापालिका हद्दीची सॅटेलाईट प्रतिमा तयार करून आजची परिस्थिती आणि २००५ची स्थिती यामध्ये असलेल्या तफावतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. खारफुटीच्या क्षेत्राचे ड्रोन कॅमेराद्वारे चित्रीकरण करणे, त्या ठिकाणी अतिक्रमणे होऊ नयेत म्हणून संरक्षक भिंत बांधण्याबाबत संबंधित विभागांना कळविणे, खारफुटी कत्तलप्रकरणी गुन्हे दाखल करणे, खारफुटीची कत्तल रोखण्यासाठी तक्रार निवारण प्रणाली तयार करणे, अशी कामे करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी समितीला दिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे खारफुटीव्याप्त क्षेत्र वनविभागास हस्तांतरित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
