लिलाव झालेला नसतानाही तलावात बेकायदा मासेमारी वसई : वसई-विरार शहरातील अनेक तलावांमध्ये बेकायदा मासेमारी होत असून यामुळे महापालिकेचा महसूल बुडत आहे. अनेक तलावांचा रीतसर लिलाव झालेला नसतानाही काही जण परस्पर तलावांमध्ये मासेमारी करत आहेत. अशा प्रकारे पालिकेचा महसूल बुडवून मत्स्यचोरी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. वसई-विरार शहर महापालिकेच्या प्रभाग समिती ‘ई’ अंतर्गत येणाऱ्या नालासोपारा पश्चिमेकडील गास परिसराला ‘तलावांचे गाव’ म्हणून ओळखले जाते. पालघर जिल्ह्य़ातील सर्वाधिक तलाव हे या गावात आहेत. महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या तलावांचा मासळीचे बी सोडणे, मासेमारी करणे यासाठी पालिकेमार्फत लिलाव केला जातो. यामधून महापालिकेला बऱ्यापैकी महसूल प्राप्त होतो. मात्र, गास गावातील अनेक तलावांचा अजूनही लिलाव झालेला नाही. मात्र, पावसाळा सुरू झाल्याने अनेकांनी अशा तलावांमध्ये बेधडकपणे बेकायदा मासेमारी सुरू केल्याचे निदर्शनास आले आहे. गास गावातील कोरलमान, डेरा, काळुंजा, एंडाळे, कोरला, तळ्या, कोळबाव, खुटलई, आंबड, भाटेला या एकूण दहा तलावांचा मत्स्यसंवर्धन तथा मत्स्योत्पादन याकरिता लिलाव करण्याची प्रक्रिया जून महिन्यात सुरू करण्यात आली होती. यासाठी इच्छुकांकडून सन २०२० ते २०२३ या तीन वर्षांसाठी दरपत्रक मागवण्यात आले होते. मात्र, ही प्रक्रिया आजपर्यंत पूर्ण झालेली नाही. करोनामुळे मर्यादा आल्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याचे सांगण्यात येते. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेला पैशाची गरज असताना उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या स्रोतांकडेच महापालिकेने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. याप्रकरणी माजी नगरसेविका जोस्पीन फरगोज यांनी तक्रार करून याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. लिलाव, बोलीच्या प्रक्रियेवर आडपडद्याचा आरोप गावचा तलाव हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. यातून संबंधित संस्थेला महसूल प्राप्त होऊन त्याद्वारे विकासकामांना हातभार लागतो. आजघडीस चुळणे गावातील दोन तलाव त्याचप्रमाणे माणिकपूर गावातील तलाव यांचा लिलाव केव्हा होतो, कोण किती वर्षांसाठी घेतो, लिलावाची बोली किती होते? याची कोणतीही माहिती जाहीर केली जात नाही. एकीकडे महापालिका उत्पन्नाची साधने मर्यादित आहेत असे सांगते आणि दुसरीकडे तलावांच्या लिलावाचे काय होते, याबाबत काहीच बोलत नाही असा आरोप चुळणे येथील जॅक गोम्स यांनी केला आहे. तलावांच्या संवर्धनासाठी महापालिका जनतेच्या कराच्या पैशातून खर्च करते. तलावांच्या लिलावातून पालिकेला महसूल मिळतो. असे असताना महापालिकेने उत्पन्नाच्या स्रोताकडे दुर्लक्ष करावे, हे अनाकलनीय आहे. - जोस्पीन फरगोज, माजी नगरसेविका याप्रकरणी निश्चित माहिती घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल. - पंकज भुसे, साहाय्यक आयुक्त, प्रभाग समिती ‘ई’
