10 April 2020

News Flash

शास्तीपोटी पालिकेची बेकायदा वसुली

वसई-विरार मध्ये हजारो अनधिकृत इमारती आणि चाळी उभ्या राहिल्या आहेत

 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतरही पोलीस कारवाई करण्यास टाळाटाळ

वसई : शासनाचे निर्देश धाब्यावर बसवून वसई-विरार महापालिकेने सर्वसामान्य नागरिकांकडून शास्तीच्या नावाखाली जमा केलेले १२० कोटी रुपये अद्याप पालिकेच्या तिजोरीत जमा आहेत. हे पैसे फसवणूक करून वसूल करण्यात आल्याच्या तक्रारीनंतरही पोलिसांनी कारवाई केलेली नाही, तसेच पालिकेने पैसे परत करण्याचे संकेत दिलेले नाहीत.

वसई-विरार मध्ये हजारो अनधिकृत इमारती आणि चाळी उभ्या राहिल्या आहेत. या इमारतींमध्ये राहाणाऱ्या रहिवाशांची फसवणूक करून त्यांना सदनिका विकल्या आहेत. त्यांच्याकडून पालिका दरवर्षी शास्ती आकारत होती. राज्य शासनाने २०१७ मध्ये अध्यादेश काढून अशा इमारतींमधील ६०० चौरस फुटांच्या सर्व सदनिकांची शास्ती माफ करण्याचे निर्देश संबधित महापालिकांना दिले होते. मात्र वसई-विरार महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती. अखेर या प्रश्नावर जनक्षोभ उसळल्यानंतर पालिकेने दोन वर्षांनी ६०० चौरस फुटांच्या अनधिकृत घरांची शास्ती माफ करण्याचा निर्णय घेतला. २०१९-२० या चालू आर्थिक वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

शास्ती माफ करण्याचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यास पालिकेने नकार दिला आहे. राज्य शासनाने २०१७ मध्ये शास्ती माफ करण्यासंदर्भात अध्यादेश काढला होता. परंतु त्याची पालिकेने अंमलबजावणी केली नाही आणि दोन वर्षे नागरिकांकडून शास्ती वसूल करण्यात आली. ही एक प्रकारची लूट आहे, असा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते निमेष वसा यांनी केला आहे. ही जनचेची फसवणूक आहे आणि याविरोधात आयुक्तांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी तक्रार त्यांनी विरार पोलीस ठाण्यात केली होती. शासनाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही पालिकेने सर्वसामान्य नागरिकांकडून पैसे वसूल केले. आता शास्ती माफ केली असली तरी दोन वर्षे बेकायदा पैसे वसूल केले ते अद्यापही पालिकेच्या तिजोरीत आहेत. तब्बल १२० कोटी रुपये पालिकेने सर्वसामान्य नागरिकांकडून बेकायदा बवसूल केल्याचा आरोप वसा यांनी केला होता.

याप्रकरणी वसा यांनी पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पालिकेविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यासाठी तक्रार दाखल केली होती. तत्कालीन आयुक्त तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी यांच्यावर भारतीय दंडविधान संहिता कलम १६६, १६६ (अ), १६७, २१७, ४०६, ४२० आणि ३४ अंतर्गत फौदजारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी या पत्रात केली होती. या तक्रारीची दखल घेत तत्कालीन पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी पालघर पोलीस अधीक्षक गौरव सिंग यांना कारवाईचे निर्देश दिले होते. मात्र अद्यापपही काहीच कारवाई झालेली नाही. पालिकेनेही हे पैसे परत करण्याचे कुठलेही संकेत दिलेले नाहीत. हे पैसे पालिकेने त्यांना परत करावेत अथवा मालमत्ताकरातून वगळावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महापालिकेने मागील आर्थिक वर्षांपासून शास्ती माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या आधी जी शास्ती वसूल केली होती, ती परत करण्यासंदर्भात महासभेने काय निर्णय घेतला आहे, ते तपासून माहिती घेतली जाईल. याबाबत सध्या माहिती नाही.

– प्रशांत राऊत, सभापती, स्थायी समिती

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 15, 2020 12:08 am

Web Title: illegal recovery of municipality no police action akp 94
Next Stories
1 पंतप्रधान आवास योजनेची रखडपट्टी
2 कळवा स्टेशनजवळ आग, मध्य रेल्वेची धीम्या मार्गावरची वाहतूक विस्कळीत
3 एसी लोकलमुळे ठाण्यात प्रवाशांचा गोंधळ
Just Now!
X