कल्याण-डोंबिवली पालिकेला फटका; विकास अधिभार, स्वामित्व शुल्क बुडीत कल्याण-डोंबिवली शहरात, २७ गावांच्या परिसरात सध्या दोन हजार बेकायदा बांधकामे भूमाफियांकडून कोणत्याही नियंत्रण प्राधिकरणाच्या परवानग्या न घेता उभारण्यात आल्या आहेत. ही बांधकामे करताना माफियांनी महसूल विभागाचे स्वामीत्वधन, अकृषीक कर, पालिकेचा विकास अधिभार, मोकळा जमीन कर व इतर परवानग्यांच्या माध्यमातून सुमारे ५०० कोटीचा महसूल बुडविल्याची धक्कादायक माहिती विरोधी पक्षनेत्याने सर्वसाधारण सभेत दिली. पालिका अधिकारी, कर्मचारी नियमित प्रभागात फिरत असताना त्यांना ही बेकायदा बांधकामे दिसत नाहीत का? महसूल विभागाचे अधिकारी एखाद्याने शहरात लहान खड्डा खोदला की तेथे स्वामीत्वधन, दंडाची रक्कम वसुलीसाठी हजर होतात. २७ गावांच्या हद्दीत उभ्या राहणाऱ्या बांधकामांकडे मात्र पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात, असा आरोपही विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी केला. पालिका हद्दीत नव्याने उभ्या राहत असलेल्या बांधकामांमधील सदनिकांना मालमत्ता कर लावण्यासाठी पालिकेने १० कोटी खर्च करून कोलब्रो कंपनीला कंत्राट दिले होते. नवीन मालमत्ता शोधण्याची कार्यवाही २७ गावांमधून सुरू करावी, असे करारात होते. काही चतुर पालिका अधिकाऱ्यांचे २७ गावांमधील बेकायदा बांधकामांत हितसंबंध असल्याने, त्यांनी गावांच्या ऐवजी पालिकेच्या जुन्या हद्दीवरून ठेकेदाराला सर्वेक्षण करण्यास भाग पाडले. ग्रामीण भागात कोलब्रो एजन्सीला सर्वेक्षण करण्यास प्रभाग अधिकाऱ्यांनी विरोध केला. अशा परिस्थितीत कोलब्रोने सुमारे ३९ हजार नवीन मालमत्ता शोधल्या. पण त्या प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे सदनिकाधारकांना पाठविण्यात आल्या नाहीत. अशा प्रकारे टिटवाळ्यात आठ हजार, ई प्रभागात आठ हजार नोटीसा पडून असल्याचे हळबे यांनी सांगितले. प्रशासन उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्नशील आहे, तर काही अधिकारी, कर्मचारी स्वत:च्या खिशात हे उत्पन्न घालण्यासाठी व्यूहरचना आखत आहेत, असे हळबे यांनी सांगितले. गोळवलीचे नगरसेवक रमाकांत पाटील यांनी सांगितले, आठ ते नऊ माळ्याचे टॉवर पालिका अधिकाऱ्यांच्या समोर उभे केले जात आहेत. या बांधकामांना कोणत्याही परवानग्या नाहीत. १५ दिवसात एक टॉवर उभा केला जातो. त्यांना तातडीने वीज, पाणी देण्याची व्यवस्था केली जाते. या बेकायदा बांधकामांच्या तक्रारीची प्रभाग अधिकारी दखल घेत नाहीत. अधिकारी कधीतरी जेसीबी घेऊन येतात. एखाद्या इमारतीची खिडकी, गाळ्याचे शटर तोडतात आणि मोठी कारवाई केल्याचा देखावा उभा करतात. ही कारवाई झाली की मग माफियांची तडजोड करून प्रभाग अधिकारी माघारी फिरतात. हे सगळ्या प्रभागात सुरू आहे. यात अतिक्रमण नियंत्रणचे उपायुक्त सुरेश पवार यांचा मोलाचा वाटा आहे, असे पाटील म्हणाले. उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकाम तोडायचे आदेश दिले तरी पालिकेचे अधिकारी न्यायालयाला खोटी माहिती देण्यास मागे पुढे पाहत नाहीत इतकी अधिकाऱ्यांची मुजोरी वाढली आहे. अतिक्रमण नियंत्रण विभागातील अधिकारी त्यांच्या कॅप्टनच्या इशाऱ्यावरून या सगळ्या हालचाली करीत असल्याचे मंदार हळबे यांनी महासभेत सांगितले. २७ गावांमध्ये उलाढाल एका बेकायदा इमारतीत २० सदनिका आहेत. एक सदनिका माफिया २० लाख रूपयांना विकतात. एक इमारतीमधील २० सदनिका २० लाखाना विकून चार कोटी माफियाच्या खिशात. अशासुमारे एक हजार इमारतींच्या माध्यमातून चार हजार कोटीची उलाढाल. यामध्ये पालिकेच्या विकास अधिभाराचे २०० कोटी बुडित. मोकळ्या जमीन कराचे सुमारे ६० कोटी बुडित. महसूल विभागाचा अकृषीक कर बुडविल्याने २०० कोटी बुडित. २७ गावे पालिकेत येण्यापूर्वी तेथे ७९ हजार बांधकामे होती. ही माहिती ग्रामसेवक, गटविकास अधिकाऱ्यांकडून पालिकेला मिळाली आहे. या बांधकामांत सदनिका खरेदी करू नये म्हणून यापूर्वी पालिकेने जाहीर नोटीस प्रसिध्द केली आहे. आठ माफियांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याने कारवाई करताना अडथळे येतात. - सुरेश पवार, उपायुक्त, अतिक्रमण नियंत्रण
