प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची मान्यताच नाही मीरा-भाईंदर शहरात शेअर पद्धतीने सुरू असलेल्या रिक्षांच्या भाडय़ात अचानक दोन रुपये वाढ करण्यात आली आहे. या भाडेवाढीला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे ही भाडेवाढ बेकायदा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र वारंवार मागणी करूनही गेल्या आठ वर्षांत भाडेवाढ करण्याबाबत प्रशासन निर्णय घेत नसल्याने नाइलाजास्तव भाडेवाढीचा निर्णय घ्यावा लागला असल्याचे रिक्षाचालक संघटनांचे म्हणणे आहे. मीरा-भाईंदरमध्ये मीटरप्रमाणे आणि शेअर पद्धतीने रिक्षा चालवल्या जातात. भाईंदर पश्चिम आणि पूर्व भागात तसेच मीरा रोडच्या बहुतांश भागात शेअर पद्धतीने रिक्षा चालतात तसेच प्रवाशांच्या मागणीनुसार मीटर पद्धतीनेही प्रवासी वाहतूक केली जाते. यातील शेअर पद्धतीने सुरू असलेल्या रिक्षांनी अचानकपणे प्रवासी भाडय़ात दोन रुपयांनी वाढ केली आहे. १ नोव्हेंबरपासून ही भाडेवाढ लागू झाली आहे. अचानक झालेल्या भाववाढीमुळे प्रवासीही आश्चर्यचकित झाले. मात्र या भाडेवाढीला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण तसेच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची मान्यता नाही. त्यामुळे झालेली भाडेवाढ बेकायदा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मीटर पद्धतीने चालणाऱ्या रिक्षांनी मात्र भाडय़ात कोणतीही वाढ केलेली नाही. शेअर पद्धतीने चालणाऱ्या रिक्षांचे किमान भाडे आतापर्यंत ८ रुपये इतके होते. त्यानंतर प्रत्येक विभागानुसार भाडे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र १ नोव्हेंबरपासून सर्व ठिकाणच्या भाडय़ात रिक्षाचालकांनी दोन रुपयांची वाढ केली आहे. रिक्षाभाडय़ात वाढ करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी लागते तसेच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयही या भाडेवाढीला अनुकूल असावे लागते. परंतु मीरा भाईंदरमध्ये भाडेवाढ करण्यास प्रादेशिक परिवहन विभागाने परवानगी दिलेली नाही. असे असताना रिक्षाचालकांनी ही भाडेवाढ लागू केली आहे. भाडेवाढीला परवानगी देण्यात आली आहे का, याबाबत विचारणा करण्यासाठी ठाण्याच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र या विषयावर कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण देण्याचे टाळण्यात आले. अधिकारी आले की तुम्हाला उत्तर देण्यात येईल, असेच या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. रिक्षा संघटनांनी मात्र भाडेवाढीचे समर्थन केले आहे. गेल्या आठ वर्षांत भाडेवाढ करण्याबाबत प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे सातत्याने मागणी केली आहे. परंतु भाडेवाढीला मान्यता देण्यात आलेली नाही. प्रत्येक वेळी भाडेवाढीच्या प्रस्तावाचा विचार करू एवढेच उत्तर विभागाकडून देण्यात आले आहे. गेल्या आठ वर्षांत सीएनजीच्या दरात तसेच रिक्षांच्या सुटय़ा भागांच्या दरातही मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. सीएनजीचे पुरेसे पंप उपलब्ध नसल्याने रिक्षाचालकांचे चार ते पाच तास वाया जात असतात. त्यातच प्रदेशिक परिवहन विभागाने बेसुमार परमीट वाटप केले असल्याने त्याचा व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे नाइलाजास्तव मान्यता नसतानाही भाडेवाढ करण्यात आली असल्याचे मीरा-भाईंदर ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप राणे यांनी सांगितले.
