मीरा-भाईंदर महापालिकेचा प्रस्ताव मीरा-भाईंदर शहरातील अनधिकृत इमारतींना नळजोडणी देण्यासोबतच अनधिकृत झोपडय़ांनाही नळजोडणी देण्याचा विचार सुरू झाला आहे. २०११ पर्यंतच्या अनधिकृत इमारतींना नळजोडणी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आला असताना झोपडीधारकांवर अन्याय होऊ नये यासाठी २०११ पर्यंतच्या झोपडय़ा आणि चाळी यांनाही नळजोडणी देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत हा प्रस्ताव स्थायी समितीने प्रलंबित ठेवला आहे, परंतु असे झाल्यास शहरात अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. कोणतीही परवानगी न घेतलेल्या अनधिकृत इमारतींना नळजोडणी देण्याचे धोरण अद्यापपर्यंत महानगरपालिकेने स्वीकारलेले नव्हते, परंतु शहरातील काही ठरावीक अनधिकृत इमारतींना नळजोडणी मिळण्यासाठी काही नगरसेवकांचा प्रशासनावर दबाव होता. त्यामुळेच प्रशासनाने २०११ पूर्वीच्या अनधिकृत इमारतींना नळजोडणी मंजूर करण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी झालेल्या स्थायी समिती बैठकीसमोर ठेवला होता. या प्रस्तावात २००० नंतरच्या झोपडय़ांना वगळण्यात आले होते, परंतु केवळ २०११ पर्यंतच्या अनधिकृत इमारतींनाच नळजोडणी देण्यास सुरुवात केली तर झोपडपट्टीधारकांवर अन्याय होईल, असे मत स्थायी समितीत व्यक्त करण्यात आले. सध्या शासनाने २००० पर्यंत अधिकृत केलेल्या झोपडय़ांनाच समूह नळजोडणी दिली जात आहे. त्यानंतरच्या झोपडय़ांचे नळजोडणीचे प्रस्ताव नाकारले जात आहेत. असे असताना शहरातील २०११ पर्यंतच्या अनधिकृत इमारतींना नळजोडणी देण्यास सुरुवात करण्यात आली तर २००० नंतरच्या झोपडीधारकांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे २०११ पर्यंतच्या झोपडय़ा आणि चाळींनाही नळजोडणी देणे आवश्यक असल्याचा अजब तर्क स्थायी समितीने काढला आहे. याआधीही प्रशासनाने २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना समूह नळजोडणी न देता मागेल त्या झोपडीधारकाला स्वतंत्र नळजोडणी देण्याचा प्रस्ताव आणला होता, परंतु त्या वेळीही हा विषय प्रलंबित ठेवण्यात आला. लाखो रुपये मोजून इमारतीमध्ये घर घेणाऱ्या नागरिकाला इमारतीमधील १५ सदनिकांमागे एक नळजोडणी मंजूर केली जाते. मात्र सरकारी जागेवर अनधिकृतपणे झोपडी बांधणाऱ्यास स्वतंत्र नळजोडणी असे अन्यायकारक धोरण प्रशासनाने आणल्याने हा विषय प्रलंबित ठेवण्यात आला. परंतु आता स्थायी समितीच्या निर्णयानुसार २०११ पर्यंतच्या सर्वच अनधिकृत बांधकामांना नळजोडणी द्यायला मंजुरी मिळाली तर शहरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटण्यास वेळ लागणार नाही अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. तर अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन त्यामुळे शहरातील २०११ पर्यंतच्या एकंदर अनधिकृत इमारती, चाळी आणि झोपडय़ा किती याची आकडेवारी सादर करण्याच्या सूचना स्थायी समितीमध्ये प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे बैठकीत नळजोडणीचा विषय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. असे झाल्यास शहरात अनधिकृत झोपडय़ा तसेच चाळी बांधण्यास प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.
