भिवंडीतील जलमाफियांना नगरविकास विभागाची चपराक

भिवंडीतील सुमारे दीड लाखांहून अधिक बेकायदा नळजोडणीधारकांना पाणीबिले आकारून त्याची वसुली करण्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या प्रयत्नांत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या स्थानिक राजकीय व्यवस्थेला राज्याच्या नगरविकास विभागाने चपराक लगावली आहे. महापालिका कार्यक्षेत्रातील मिळकतींना अर्धा इंची नळजोडणी असो वा नसो अशा सर्व मालमत्तांना पाणीपट्टी आकारण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने जून २०१६ मध्ये सर्वसाधारण सभेपुढे मांडला होता. महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्याने यासंबंधीचा प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेना-भाजप-समाजवादी पक्ष आणि कोनार्क आघाडीच्या नेत्यांनी एकत्र येत मार्च २०१७ मध्ये फेटाळला होता. सर्वसाधारण सभेचा हा निर्णय विखंडित करत नगरविकास विभागाने पाणीपट्टी आकारणी करण्यास महापालिका प्रशासनाला हिरवा कंदील दाखविला आहे.

भिवंडी शहरात जवळपास एक लाख निवासी मालमत्तांना चोरीच्या नळजोडण्या घेण्यात आल्या आहेत. या चोरीच्या नळजोडण्यांना आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारची बिलांची आकारणी केली जात नसे. त्यामुळे चोरीने पाणी मिळवणारे फायद्यात आणि बिले भरणाऱ्यांना कमी दाबाने पाणीपुरवठा अशी परिस्थिती या शहरात होती.

सद्य:स्थितीत महापालिकेस पाणी वितरण व्यवस्थेवर दरवर्षी १०५ कोटी रुपयांचा खर्च येतो. बिलांची वसुली मात्र जेमतेम सहा कोटी एवढी आहे. ही तूट प्रचंड असल्याने शहरातील बेकायदा नळजोडण्यांना पाणीबिलाची आकारणी करण्याचा प्रस्ताव मध्यंतरी आयुक्त योगेश म्हसे यांनी तयार केला होता. महापालिकेमार्फत पुरवली जाणारी अर्धा इंची नळजोडणी असो वा नसो बिलाची आकारणी मात्र सरसकट केली जाईल, असे या प्रस्तावात म्हटले होते. मात्र, महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर या निर्णयाचा फटका बसेल, या भीतीने सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी शिवसेना आणि भाजपचे नगरसेवक आग्रही होते. दरम्यान, सर्वसाधारण सभेने घेतलेला हा निर्णय महापालिकेच्या आर्थिक हितांविरोधात आहे असा निष्कर्ष काढत तो रद्द करण्याची विनंती आयुक्त म्हसे यांनी नगरविकास विभागाकडे केली होती. नगरविकास विभागाने ती मान्य केली असून सर्वसाधारण सभेचा ठराव विखंडित करत सगळ्या नळजोडण्यांना बिलांची आकारणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर नागरिकांचा रोष नको म्हणून चोरीच्या नळजोडण्यांना बिलांची आकारणी करु नये असा अजब निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय कुणी घेतला हे सगळ्यांना माहीत आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असून पाणीपुरवठा व्यवस्थेत वर्षांला ७० कोटी रुपयांपर्यंत तोटा होत आहे. त्यामुळे सरसकट सगळ्या नळजोडण्यांना बिलांची आकारणी करण्याचा निर्णय योग्यच आहे.

जावेद दळवी, महापौर, भिवंडी