निविदा न काढल्याने बदलापूर नगरपालिकेला कोटय़वधींचा तोटा जाहिरातींच्या योग्य निविदा येत नसल्याने कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेला गेल्या एक वर्षांपासून जाहिरातीच्या माध्यमातून येणारे उत्पन्न बंद झाले आहे. मात्र त्याचवेळी शहरामध्ये बेकायदा बॅनरबाजीचे पेव फुटले असून, त्यामुळे पालिकेचे कोटय़वधीचे उत्पन्न मात्र बुडू लागल्याचे चित्र सध्या शहरात आहे. या प्रकारामुळे नगरपालिकेला मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. या प्रकारामुळे जुन्या जाहिरात कंत्राटदारांचे सुगीचे दिवस आले असून तेच कंत्राटदार अनधिकृतपणे जाहिरातीचे उत्पन्न वसुली करत आहेत. गेल्या वर्षभरापासून शहरात बॅनर आणि जाहिरातींच्या निविदा निघालेल्या नाहीत. त्यामुळे बदलापूर शहरात बॅनर्स नाही असे वाटण्याची शक्यता असली तरी बदलापुरात दाखल झाल्यापासून प्रत्येक ठिकाणी बॅनर्सचे मोठे प्रस्थ दिसून येते. पालिकेतर्फे जाहिरातींसाठी दोन वर्षांपूर्वी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. त्यांची मुदत ३१ मार्च २०१५ रोजी संपली. मात्र त्यानंतर योग्य निविदा न आल्याने जाहिरातींचे कंत्राट कोणत्याही कंपनीला देण्यात आले नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून जाहिरातींच्या बाबतीत भोंगळ कारभार सुरू आहे. याचा फायदा घेत बेकायदा बॅनरबाजीचे प्रचंड पेव शहरात फुटले आहे. त्यातून शहराचे विद्रुपीकरण सुरू असून त्याचा पालिका प्रशासनाला कोणताही फायदा होत नाही. नव्याने निविदा न आल्याने जुन्याच कंत्राटदाराकडून जाहिरातींच्या ठिकाणी जाहिराती लावल्या जात आहेत आणि तोच कंत्राटदार जाहिरातींची वसुलीही करत आहे. परस्पर जाहिरातींची जागांची विक्री हे कंत्राटदार करत असून वसुलीही बिनदिक्कतपणे केली जाते आहे. मात्र यात पालिकेच्या उत्पन्नात किंचितही भर पडत नाही. याआधी यासाठी तीन वेळा निविदा मागवण्यात आल्या. मात्र कायद्यानुसार आणि अटी शर्तीचे पालन करत निविदा न आल्याने पुन्हा नव्याने निविदा मागवण्यात आल्या. आता तिसऱ्यांदा निविदा मागवल्यानंतर एकच निविदा आली असून त्याबाबत लवकरत निर्णय होईल, अशी आशा आहे. मात्र तोपर्यंत बॅनरबाजी आणि अनधिकृत जाहिरात फलकांनी शहराची दुरवस्था केली आहे. गृहप्रकल्पांच्या जाहिरातींची संख्या मोठी.. शहरातील नव्या गृहप्रकल्पांच्या जाहिराती मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृतपणे लावल्या जात आहेत. त्यात रेल्वे स्थानक परिसरात लावण्यात आलेल्या छोटय़ा जाहिरातींमधूनही पालिकेला दमडीही मिळत नसल्याने पालिकेला लाखोंच्या नुकसानीला सामोरे जावे लागते आहे. याबाबत लवकर निर्णय घेऊन निविदा स्विकाराव्यात आणि अनधिकृत बॅनरबाजीवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून होत आहे. विविध विषयांवर चर्चेतून तोडगा काढून कंत्राट देणारे अधिकारी याबाबत संथगतीने काम का करत आहेत, असा सवालही विरोधी पक्षांनी उपस्थित केला आहे. विस्तारणाऱ्या बदलापूर शहरातील जाहिराती आणि बॅनरची संख्या पाहता, जर कंत्राट दिले गेले तर पालिकेला महिन्याला दहा लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे पालिकेचा कोटय़ावधींचा तोटा झाल्याचे उघड आहे, असे मत नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
